‘दलित समुदायको सशक्तिकरणका लागि संस्थागत समीक्षा आवश्यक’

दलित समुदायको संवैधानिक अधिकार, प्रतिनिधित्व र सशक्तिकरणको प्रभावकारिताको विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
मंगलवार ललितपुरमा आयोजित ‘नेपालमा दलित समुदायको अवस्था, चुनौती र अगामी कार्यदिशा’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । उनीहरुले निजामती सेवा र स्थानीय तहमा आरक्षण तथा प्रतिनिधित्व लागू भएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि दलित समुदायको वास्तविक अवस्था अपेक्षित रूपमा सुधार नभएको भन्दै राज्यका निकायबाट गम्भीर मूल्यांकन आवश्यक रहेको बताए ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले निजामती सेवामा दलित समुदायको कोटा प्रणालीमार्फत सहभागिता भएको १६ वर्ष र स्थानीय तहको नेतृत्वमा पहुँच बढेको करिव १० वर्ष पुगेको भएपनि दलित समूदायको सशक्तिकरणका लागि समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

दलित समुदायको सशक्तिकरण र अगामी कार्यदिशाको संवैधानिक आयोग, प्रदेशसभा तथा संघीय संसदबाट संस्थागत समीक्षा आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले राज्यका सबै निकायमा दलित समुदायको सहभागिताबारे सूक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो । उहाँले पछिल्लो समय ‘दलित’शब्दको विकल्पबारे पनि गम्भीर बहस उठिरहेको र त्यससँग सम्बन्धित विवादहरूको निरुपणका लागि राष्ट्रिय दलित आयोग सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘निजामति सेवामा दलित समूदायको कोटा प्रणालीमार्फत सहभागिता भएको १६ वर्ष पुगेको छ । स्थानीय तहको नेतृत्वमा पनि दलित समूदाय पुगेको १० वर्ष पुग्न लागेको छ । त्यसकारण अब दलित समुदायको अवस्थाको विषयमा गम्भीर तरिकाले समीक्षा हुनुपर्छ । र त्यो समिक्षाको आधारमा दलित समूदायको सशक्तिकरणका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल हुनुपर्छ । यसको समिक्षा संवैधानि आयोगहरुबाट होस् या प्रदेश सभा तथा संघीय सरकारको संसदबा होस् । राज्यका निकायहरुमा दलित समूदायको सहभागिताको विषयमा मसिनो गरी समिक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । पछिल्लो समय दलित शब्दको विकल्पको रुपमा गम्भीर रुपमा कुरा उठिरहेको छ । दलित आयोगमा आउने यस्ता विवादका विषयहरु पनि छन् जसको निरुपणको लागि आयोगले सक्रिय रुपमा काम गरिरहेको छ ।’

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्माले दलित, महिला तथा मानव अधिकार आयोगहरूले गरेका सिफारिसहरू सरकारले कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गर्ने गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भयो । उहाँले निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा जाने भएपनि मानव अधिकारसम्बन्धी आयोगका सुझावहरू बेवास्ता हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकार आयोगलाई थप सशक्त बनाएर छाता आयोगहरु हटाउनुपर्ने पर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले संविधान संशोधनको बहस चलिरहेको उल्लेख गर्दै समग्र मानव अधिकारको अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने मान अधिकार आयोगलाई थप सशक्त बनाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले समस्या के छ दलित, महिला तथा मानव अधिकार आयोगले सिफरिस गरेको केही पनि कार्यान्वयन हुँदैन । निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग तथा अख्तियारले केही लेख्यो कि त्यो कार्यान्वयनको चरणमा जान्छ । मानव अधिकार आयोगलाई सशक्त बनाएर यी छाता आयोगहरु बनाउनुपर्दैन भन्ने हाम्रो माग हो । महिनामा एक पटक छलफल गरेर समग्र अवस्थामा मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा छलफल गर्दा के बिग्रिन्छ । अब संविधान संशोधन हुँदैछ । संविधानको समिक्षाको रुपमा यस विषयमा पनि छलफल गर्ने हो कि ।’

नेपाली काँग्रेसकी सांसद हरिनादेवी कामीले सरकारले दलित समुदायप्रति अझै पनि उपेक्षापूर्ण व्यवहार गरिरहेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले सिन्धुलीमा हालै भएको दलित समुदायसँग सम्बन्धित घटनाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सबै नागरिकमाथि समान व्यवहार सुनिश्चित गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘दलित समुदायलाई सरकारले अवहेलना गरेको अवस्था छ । सिन्धुलीमा भएको घटनाको विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु म । त्यो घटनाले सामाजिक सञ्जालमा एकदमै फैलिएको पनि छ । हाम्रा माननीयज्यु पनि त्यहाँ जानुभयो । सबै मानिसलाई हुने व्यवहार समान हुनुपर्छ । यसतर्फ राज्यको ध्यान जाओस् ।’