विपक्षी दलहरूको आरोपः सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बस्ती हटाउने सरकारको कार्य असंवेदनशील र असंवैधानिक

विपक्षी दलहरूले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्ती हटाउने सरकारको कार्य असंवेदनशील र असंवैधानिक भएको आरोप लगाएका छन् । बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले यस्तो निर्णय गरेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेत युवराज दुलालले जानकारी दिनुभएको हो । उहाँले वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता बिना बस्ती हटाउने कार्यले बालबालिका, गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक र विपन्न परिवारमा असुरक्षा र त्रास बढाएको बताउनु भयो ।

उहाँकाअनुसार बैठकले संविधानले प्रत्याभूत गरेको आवासको हक कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई तत्काल सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्न बैठकले माग गरेको छ । बैठकले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भइरहेको चर्को मूल्यवृद्धि र महँगी नियन्त्रण गर्न असफल भएको भन्दै सरकारको आलोचना पनि गरेको छ । उहाँले दाल, चामल, तरकारी, तेललगायत खाद्य सामग्रीको मूल्य आकाशिएको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्थापना गरी सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न माग गरिएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले विद्यार्थी संगठन, ट्रेड युनियन र राष्ट्रसेवक कर्मचारीका संगठनमाथि नियन्त्रण तथा खारेजीको निर्णय लिएकोप्रति विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाएको उल्लेख गर्दै ती निर्णयहरू तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यतिवेला काठमाडौं उपत्यकासमेत देशका विभिन्न स्थानमा सुकम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासी नागरिकको छानविन, लगत संकलन र पहिचान नगरी तथा वैकल्पिक आवासको सुनिश्चिता नगरी बस्ती हटाउने कार्य तिब्र पारिएकोप्रति हाम्रो गंभिर ध्यान आकर्षण भएको छ । हामी सरकारको यो रवैयप्रति आपत्ति र विरोध गर्दछौं । यो अवस्थामा त्यस्ता वस्तीमा बसोवास गर्ने नागरिकहरुमा व्यापक असुरक्षा, भय र त्रासको स्थिति सिर्जना भएको छ । यसमा पनि खासगरी बालबालिका, गर्भवती महिला, सुत्केरी, जेष्ठ नागरिक र विपन्न परिवार बढी प्रभावित भएका छन् । संविधानले नेपाली नागरिकको आवासको हकको सुनिश्चिता गरेको छ । तसर्थ सम्पूर्ण सुकुम्वासी नागरिकको जीविकोपार्जन, स्वास्थ्य जोखिमसमेतका विषयलाई ख्याल गरी तत्काल सुरक्षित बसोवासको व्यवस्था गरी यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछौं । दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु दाल, चामल, तरकारी, फलफूल, मरमसला, तेलसमेत भान्सामा प्रयोग हुने अन्य खाद्यसामाग्रीहरुको चरम मूल्य वृद्धि भएको छ । महंगीले आकास छोएको छ । त्यसैले तत्काल महंगी र कालाबजारी नियन्त्रण गरी गरिब, मजदुर, किसान र सीमान्तकृत समुदायका लागि सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्थापना गरी सुपथमूल्यका पसलहरु सञ्चालन गर्न माग गर्दछौं । सरकारले आफनो शासकीय सुधारको कार्ययोजनामा विद्यार्थी संगठनका गतिविधिमा नियन्त्रण गर्ने, प्रतिवन्ध लगाउने र खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नेपाली विद्यार्थी र उनीहरुका संगठनहरुले मुलुकको लोकतन्त्र, गणतन्त्र, राष्ट्रियता, जनजीविका, र शैक्षिक सुधारका क्षेत्रहरुमा अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको विषयमा कसैको दुइमत नहोला । तानाशाही पंचायति शासनकालमा होस् वा निरंकुश राजतन्त्रको समयमा उपरोक्त मुद्धा स्थापना र प्राप्तीमा विद्यार्थी संगठनहरुको भुमिका अहम रहेको थियो र छ । तर संगठनहरुको यस्तो भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्दै वर्तमान सरकारले खारेजीको निर्णय गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो । त्यसैले विद्यार्थी संगठनहरु खारेज गर्ने सरकारको निर्णय अभिलम्ब फिर्ता गर्न माग गर्दछौं । सरकारले ट्रेड यूनियनका गतिविधिमा अंकुश लगाउने, नियन्त्रण गर्ने र खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । मजदुर वर्गको पेशागत हकहित र अधिकारसँगसँगै मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने संगठनहरुलाई खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दछ । सार्वजनिक प्रशासनमा क्रियाशिल रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुका संगठनहरु खारेज गर्ने सरकारको निर्णय घोर अलोकतान्त्रीक र जनविरोधी रहेको छ ।’

बैठकले रासायनिक मलको आपूर्ति समस्या अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण जटिल बन्दै गएको उल्लेख गर्दै किसानलाई पर्याप्त मल आपूर्ति गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार बैठकले बर्डफ्लु संक्रमण फैलिँदै जाँदा झापा, मोरङ, सुनसरी, चितवन र काठमाडौंमा ठूलो संख्यामा कुखुरा तथा हाँस नष्ट गर्नुपरेको अवस्थाप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रभावित किसानलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिन माग समेत गरेको छ ।