सरकारको अधिकार असिमित छैन, संविधान र कानूनको परिधिभित्र रहनुपर्छः गगन थापा

नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सरकारको कानून बनाउने अधिकार असिमित नभएको भन्दै संवैधानिक मर्यादा र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको ख्याल गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।  काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै थापाले ट्रेड युनियनको अधिकार र मौलिक हकका विषयमा सरकारले लिने निर्णयहरू संविधानसम्मत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संविधान निर्माणका क्रममा मौलिक हक समितिको संयोजक समेत रहनुभएका थापाले धारा १७ र ३४ को मर्म विपरित गएर ट्रेड युनियनको अस्तित्व मेट्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो ।

नेता थापाले वर्तमान सरकारको प्रमुख प्राथमिकता सुशासन र बिग्रँदो अर्थतन्त्रको सुधार हुनुपर्ने बताउनु भयो । सुशासनका लागि गरिने हरेक सकारात्मक कार्यमा काँग्रेसको पूर्ण साथ रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै उहाँले सरकारलाई आफ्नो प्राथमिकता स्पष्ट पार्न सुझाव दिनुभयो । छिमेकी मुलुकहरूसँगको व्यापारिक र सीमा समस्याका विषयमा थापाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । भारतले नेपाली चियामा लगाएको कर र चीनसँगको नाकामा देखिएको अवरोधले नेपाली उद्यमी मारमा परेको उहाँको भनाइ छ । लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने बाटोका सम्बन्धमा भारत र चीनबीच भएको समझदारीका विषयमा सिङ्गो नेपाल एक ठाउँमा उभिएर संवाद गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

नेपाली काँग्रेसले तत्कालै सडक आन्दोलनमा उत्रिएर सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने भन्दा पनि रचनात्मक प्रतिपक्षको भुमिका निर्वाह गर्ने थापाले स्पष्ट पार्नुभयो । निर्वाचनको परिणामलाई लिएर चिन्ता गर्नुभन्दा पनि ‘चिन्तन’ गर्नुपर्ने बेला आएको भन्दै उहाँले पार्टी र भ्रातृ संगठनहरू भित्र व्यापक सुधारको आवश्यकता औंल्याउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, सरकारसँग बहुमत छ र कानून बनाउने अधिकार पनि छ, तर त्यो अधिकार संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र लोकतान्त्रिक अभ्यासद्वारा बाँधिएको हुन्छ । कुनै कमजोरी भए सुधार गर्न सकिन्छ, तर संस्था नै सिध्याउने ढंगले सोच्नु न्यायसंगत हुँदैन । आजको प्रमुख समस्या अर्थतन्त्रको संकुचन हो । रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन, भएका रोजगारी पनि मर्यादित छैनन् । मध्यपूर्वको तनावले वैदेशिक रोजगारीमा पारेको प्रभाव र आन्तरिक बजारमा बढेको महँगीले आम नागरिकको भान्सा चलाउन कठिन भइरहेको छ । बैंकमा पैसा थुप्रिने तर ऋण लिन कोही नजाने अवस्थाले अर्थतन्त्र ‘कोमा’ मा गएको संकेत गर्छ । हामी सरकारलाई मद्दत गर्न चाहन्छौँ, तर सरकारले निजी क्षेत्रलाई पीडित होइन,

साझेदार मानेर छलफल गर्नुपर्छ । ट्रेड युनियन, निजामती सेवा र विद्यार्थी संगठनका समस्या समाधानका लागि सरोकारवालासँग व्यापक संवाद र बहसको खाँचो छ ।’

उहाँले नागरिकको आत्मसम्मान र संवैधानिक अधिकारको रक्षा गर्नु नै सरकारको प्रमुख दायित्व भएको स्मरण गराउनु भयो ।