छिमेकी मुलुकसँगको समस्या समाधानका लागि साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण आवश्यकः सभापति थापा

नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले छिमेकी मुलुकहरूसँग देखिएका विद्यमान समस्या समाधानका लागि नेपालले स्पष्ट र साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोणका साथ कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

भारत र चीनसँगको व्यापारिक तथा सीमा सम्बन्धी विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले वैदेशिक सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिका सवालमा सिङ्गो मुलुक एक ठाउँमा उभिएर छिमेकी देशहरूसँग संवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो । सभापति थापाले भारत सरकारले नेपाली चियामा हालै लगाएको करका कारण नेपालको चिया उद्योग धराशायी हुने अवस्थामा पुगेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । यस विषयमा भारत सरकारसँग प्रभावकारी कुटनीतिक संवाद गरी नेपाली उत्पादनलाई सहुलियत दिलाउन उहाँले सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।

चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्धका बारेमा बोल्दै थापाले उत्तरी नाकाहरूमा भइरहेको अवरोधप्रति चासो व्यक्त गर्नुभयो । दैनिक ५० औँको सङ्ख्यामा मालबाहक सवारी साधन आवतजावत हुनुपर्ने ठाउँमा हाल दैनिक ४–७ वटा मात्र गाडी छोडिनुले नेपाली व्यापारी र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले नाकाको अवरोध हटाउन र सहज व्यापारिक वातावरण निर्माण गर्न सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्ने बताउनु भयो । भारत र चीन मिलेर लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने बाटो खोल्ने सन्दर्भमा भइरहेका छलफल र सहमतिप्रति लक्षित गर्दै सभापति थापाले यस्ता विषयमा नेपालको उपस्थिति र अडान स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको चिया विस्तारै एउटा ठुलो उद्योगका रूपमा स्थापित हुँदै थियो, तर भारतले लगाएको करका कारण यो क्षेत्र चौपट हुने स्थितिमा छ । लिपुलेकको विषयमा भारत र चीनबीच संवाद भइरहँदा सिङ्गो नेपाल एक ठाउँमा उभिएर कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले पाउनुपर्ने सहुलियत र सुविधा प्राप्त गर्नका लागि दुवै छिमेकीसँग दृढताका साथ संवाद गर्नु नै अहिलेको मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्छ ।’

सभापति थापाले सरकारसँग बहुमत रहेकाले कानून निर्माण र शासन सञ्चालनमा आफ्नो दलको सहयोग रहने स्पष्ट पार्दै राष्ट्रिय हितका मुद्दामा भने सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले परराष्ट्र नीति र छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सत्ताको खेलभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय स्वार्थको आधारमा अगाडि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ ।