बैशाख २२ गते, २०८३ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । सरकारले ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्न र आबद्ध कर्मचारीहरूलाई सुविधा फिर्तासहित काममा फर्किन निर्देशन दिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रालय, विभाग, आयोग, सचिवालय र निकायहरूसमेत सबै सरकारी कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्दै ट्रेड युनियनको नाममा गतिविधि रोक्न र काममा फर्किन निर्देशन दिएको हो । अध्यादेशमार्फत ट्रेड युनियनहरू खारेज गरेपछि सरकारले त्यसको कार्यान्वयन अगाडी बढाएको छ ।
मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै सबै मन्त्रालय, विभाग, आयोग, सचिवालय र सबै निकायहरुलाई निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित ट्रेड युनियन (आधिकारिक ट्रेड युनियनसमेत)का विभागीय तथा अन्य समितिका कार्यालय बन्द गर्न भनिएको छ ।
मन्त्रालयले निर्देशनमा भनेको छ:
प्रस्तुत विषयमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ बाट निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ मा रहेको ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था खारेज भएको व्यहोरा विदितै छ । उक्त सन्दर्भमा, तहाँ तथा अन्तर्गतका निकायहरूमा रहेका निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित ट्रेड युनियन (आधिकारिक ट्रेड युनियन समेत) का विभागीय तथा अन्य समितिका कार्यालयहरू बन्द गरी, उक्त समिति र समितिमा आवद्व रहेका कर्मचारीहरुले ट्रेड युनियनको प्रयोजनका लागि कार्यालय भवन, कार्यकक्ष, सवारी साधन लगायतका अन्य सेवा सुविधा तथा सरकारी सम्पत्ति उपयोग गरेको भए सम्बन्धित कार्यालयले फिर्ता लिई ट्रेड युनियनका विभिन्नस्तरका समितिमा आवद्ध भएका कर्मचारीहरुलाई तोकिएको दरवन्दी अनुसारको कार्य जिम्मेवारीमा खटाउने व्यवस्था मिलाउनु हुन मिति २०८३/०१/२२ को सचिवस्तरीय निर्णयानुसार अनुरोध छ ।
अन्य समाचारहरु
