


विश्व बैंक समूहले पश्चिम र मध्य अफ्रिकी क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरण, रोजगारी सिर्जना र समग्र विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ एक नयाँ रणनीति सार्वजनिक गरेको छ । घानाको राजधानी आक्रामा आयोजित एक विशेष समारोहका बीच ‘फिट टु प्रस्परः इन्भेस्टिङ इन हेल्थ फर जब्स एन्ड डेभलपमेन्ट इन वेस्टर्न एन्ड सेन्ट्रल अफ्रिका’ नामक रणनीति सार्वजनिक गरिएको हो ।

यो रणनीतिले सीमित वित्तीय स्रोत र चुनौतीपूर्ण आर्थिक अवस्थाका बीच देशहरूलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राथमिकता निर्धारण गर्न र रणनीतिक परिवर्तन ल्याउन एक ठोस रूपरेखा प्रदान गर्ने विश्वास लिइएको छ । उक्त पहलको शुभारम्भ गर्दै विश्व बैंक समूहकी उपाध्यक्ष (पिपल भाइस प्रेसिडेन्सी) ममता मूर्तिले यस क्षेत्रको तिब्र गतिमा बढिरहेको जनसंख्याका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी अनिवार्य रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सन् २०५० सम्ममा यस क्षेत्रमा करिव २० करोड बालबालिकाको जन्म हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यो संख्या विश्वभरका कुल युवा जनसंख्याको प्रत्येक पाँच जनामा एक बराबर हो ।’
सन् २०३० सम्म विश्वभरका १.५ अर्ब मानिसलाई गुणस्तरीय र सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने विश्वव्यापी लक्ष्यअनुरूप विश्व बैंकले पश्चिम र मध्य अफ्रिकाका कम्तीमा २० करोड मानिससम्म पहुँच पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । साथै, समग्र उप–सहारा अफ्रिका क्षेत्रमा ४० करोड मानिसलाई अझ राम्रो स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने बैंकको योजना छ ।

यस लक्ष्य प्राप्तिका लागि विश्व बैंकले आफ्नो नीतिगत सल्लाह, वित्तीय सहयोग र प्राविधिक सहायतालाई विशेष गरी ‘प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा’ मा केन्द्रित गर्ने उपाध्यक्ष मूर्तिले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँकाअनुसार ठूलो जनसंख्यामा स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन यो सबैभन्दा प्रभावकारी र कम खर्चिलो माध्यम हो । कार्यक्रममा घानाका राष्ट्रपतिको सचिवालयका प्रमुख जुलियस डेब्राले यस रणनीतिलाई समयसान्दर्भिक र रूपान्तरणकारी कदमको रूपमा व्याख्या गर्नुभयो ।
‘यस रणनीतिले हामीलाई स्वास्थ्यलाई केवल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने खर्चका रूपमा मात्र नभई विकासको मुख्य संवाहकका रूपमा हेर्न चुनौती दिएको छ ।’ डेब्राले भन्नुभयो।
उहाँले यो पहल घानाको ‘सार्वभौमिक स्वास्थ्य पहुँच’ को राष्ट्रिय दृष्टिकोण र ‘आक्रा रिसेट’ रणनीतिसँग पूर्ण रूपमा मेल खाने जानकारी दिनुभयो। ’आक्रा रिसेट’ रणनीतिमार्फत घानाले वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरता र भू–रणनीतिक जोखिमलाई कम गर्दै आत्मनिर्भर विकासमा जोड दिँदै आएको छ ।



