बैशाख २५ गते, २०८३ मा प्रकाशित
नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले संवैधानिक परिषद्ले कार्य क्षमतालाई मुख्य आधार बनाएर प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेको बताउनुभएको छ ।
वरियताक्रम मिचेर चौथो वरियताका न्यायाधीश शर्मालाई संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला उहाँले राजनीतिको प्रभावमा नपरेका र कार्य क्षमतामा अब्बल भएकाले उहाँलाई सो पदमा सिफारिस गर्ने निर्णय संवैधानिक परिषद्ले गरेको दाबी गर्नुभएको हो । उहाँले शुक्रवार सञ्चारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिनेक्रममा न्यायालयलाई सुधार गर्दै लैजाने क्रम पहिलो पटक शुरु भएको जिकिर गर्दै यसलाई अझै व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउने समेत बताउनु भयो ।
प्रवक्ता पोखरेलले भन्नुभयो, ‘आजको दिनसम्म पनि हामीले न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिकालाई एकअर्काबाट टाढा राख्नुपर्छ भन्ने हामीले पहिला देखिनै गर्दै आएको हो । सेपेरेशन अफ पावरको हामीले कुरा गर्दछौँ । अहिले न्याय परिषदमा नै हेर्दा पनि ५ जना सदस्य मध्ये ३ जना लगभग राजनीतिक नियुक्ती जस्तो देखिन्छ । त्यहाँबाट सिफारिस हुने न्यायाधीश पनि राजनीतिक पृष्ठभुमिको आईराख्नु भएको छ भनेर विभिन्न कानूनविद्हरुले भन्दै नै आईरहनु भएको कुरा हो । अनि संवैधानिक परिषदको आ आफनै टिकाटिप्पणी विगतदेखि नै हँुँदै आएको हो । यो पाली सम्भवत पहिलो पटक प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस चाँही मुद्दाको फस्र्यौटको हिसावमा हामीले एउटा इन्डिकेटरको हिसावमा नै सिफारिस गरेर पठाएका छौँ । यो पनि एकदमै परफेक्ट पद्धति हो भन्न खोजेको होइन । तर अहिलेसम्मको हामीले इतिहास हेर्दाखेरी उहाँहरुको कार्य क्षमताको हिसावमा सिफारिस गरिएको पहिलो पटक हो । यसलाई क्रमवद्ध रुपमा सुधार गर्दै अझ राम्रो प्रोसेस बनाउँदै जानुपर्छ । तर यो अहिलेसम्मको सबैभन्दा राम्रो प्रोसेस अहिले नै भएको हो भन्ने हामीलाई लाग्छ ।’
प्रवक्ता पोखरेलले कार्य क्षमतको हिसावले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गरिएको नेपालको इतिहासमा नै पहिलो दाबी पनि गर्नुभयो । त्यसैगरी उहाँले लिपुलेकलगायतका नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि भारत सरकारसँग सरकारले संवाद नै गरेर अघि बढ्ने पनि बताउनु भयो ।
अन्य समाचारहरु
