बैशाख २६ गते, २०८३ मा प्रकाशित
नेपाली काँग्रेसकी उपसभापति पुष्पा भुसालले वर्तमान सरकारले अध्यादेशमार्फत न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामाथी हस्तक्षेप गर्न खोजिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
शनिवार राष्ट्रिय जनमोर्चाले आयोजना गरेको संविधान संशोधन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा उहाँले वर्तमान सरकारले संविधानको मर्म विपरित अध्यादेशमार्फत कानून संशोधन गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको हो । सरकारले संसद छलेर अध्यादेशमार्फत आफ्नो स्वार्थअनुसार कानून संशोधन गर्न खोजेको उहाँको आरोप छ ।
उहाँले संविधानले कानूनी शासन र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको भएपनि सरकारले त्यसको मर्मविपरीत कदम चालेको बताउनु भयो । भुसालले संसद अधिवेशन घोषणा भइसकेको अवस्थामा संसद स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउनु संविधानको मूल भावना विपरीत भएको जिकिर गर्नुभयो । आवश्यक कानून संशोधन संसदबाटै गर्न सकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै अध्यादेशको सहारा लिनु शंकास्पद रहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले अध्यादेशमार्फत नै संवैधानिक परिषद्को संरचनामाथि हस्तक्षेप गरिएको आरोप पनि लगाउनु भयो । संविधानले न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र विपक्षी दलको सहभागितामा परिषद् गठन गरी संवैधानिक निकायमा निष्पक्ष नियुक्तिको व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै सरकारले त्यसलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेको उहाँको भनाइ छ । भुसालले निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र लोकसेवा आयोगजस्ता संस्थाहरूलाई कार्यपालिकाको प्रभावमा राख्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याएको बताउनु भयो ।
न्यायपालिकामा हालै गरिएको प्रधानन्यायधीशको सिफारिसलाई संकेत गर्दै उहाँले यसले कार्यपालिकाले न्यायपालिकामाथि नियन्त्रण कायम गर्न खोजेको सन्देश दिएको बताउनु भयो । उहाँले संविधान संशोधनको बहस बढाउनुअघि सरकारमा रहेको प्रमुख दलले संविधानप्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानले कानुनी शासन मान्नुपर्छ भनेर हामीलाई निर्देशन गरेको छ । कानुन मान्ने प्रारम्भिक बिन्दु राज्यले गर्नुपर्छ । संसद अधिवेशन घोषणा भइसकेको पूर्वसन्ध्यामा संसद अधिवेशनलाई स्थगित गराएर अध्यादेशको माध्यमबाट आफ्नो स्वार्थ अनुसारको कानून बनाएर म शासन गर्छु भन्ने सरकारले संविधानको मुल मन्त्रलाई स्वीकार गर्नुभएको छ कि छैन ? जनताको सार्वभौम भनेको संसद हो । संसदबाट फास्ट ट्रयाकमा कानूनहरु संसोधन गर्ने प्रक्रिया छन् । तर संसद बोलाएर फेरि स्थगित गरेर अध्यादेशको माध्यमबाट कानुन संसोधन गरेर आफ्नो निजी स्वार्थको लागी संस्थाहरुलाई अपरहण गर्ने किसिमबाट अध्यादेश आएको छ ।
दुई तिहाईको सरकारले यो संविधानको मर्म अनुरुप संविधान संसोधन गर्न खोजेको हो र ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । संविधानले न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार एक अर्कालाई निगरानी राख्ने, एकअर्काको शक्तिमा अतिक्रमण नगर्ने भन्ने आदेश दिएको छ । तर भर्खरै सरकारले अध्यादेशको माध्यामबाट संविधानले स्थापित गरेको संस्था संवैधानिक परिषद्, यसको संरचना अत्यन्त गतिशिल छ, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र विपक्षी दल समेतको उपस्थितिमा संवैधानिक परिषद्को संरचनाको परिकल्पना गरेको छ । त्यो परिषद्ले संविधानले तोकेको विभिन्न संस्थाहरु जसले सुशासन दिनसक्छ, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग लगायतका संस्थाहरुको नियुत्तिलाई निष्पक्ष रुपमाबाट परिषद्ले नियुक्त गर्नेछ भनेर परिकल्पना गरिएको हो ।
त्यो परिकल्पना अनुसार संवैधानिक परिषद्को जुन संरचना संविधानले दिएको थियो, त्यसलाई यो सरकारले स्वीकार गर्न चाहेन । अध्यादेशमार्फत न्यायपालिकामा जुन किसिमको नियुक्ती भयो, यो न्यायपालिकाको प्रधानन्याधीशको नियुक्तिको मात्रै कुरा होइन, न्यायपालिकामाथी कार्यपालिकाको पूर्ण रुपमा नियन्त्रण हुनसक्छ भन्ने संकेत हो । यो संविधानले त्यो खोजेको होईन, त्यो प्रक्रियालाई रोजेको पनि होईन । संवैधानिक परिषदले सबै पक्षलाई समेटेर, छलफल गराएर नियुक्त गर भनेर संविधानले भनेको हो । तर संविधानको त्यही संरचनालाई कमजोर बनाउनेगरि जुन किसिमको अध्यादेश आयो, भोली निर्वाचन आयोग, अख्तियार, लोकसेवा आयोग लगायतका संस्थाहरुको नियुक्ती ती संस्थालाई कमजोर बनाउनेगरी कार्यपालिकाको छायामा राख्नेगरि भोली फेरि अध्यादेश आउँदैन भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? पहिला यो सरकारमा रहेको सबैभन्दा ठूलो दलले संविधान संसोधन गर्ने हो भने यो संविधान मान्छु भनेर प्रतिवद्धता जाहेर गर्नुपर्छ । अनि मात्रै संविधान संसोधनका विषयमा प्रवेश गरौँला ।’
उहाँले जेन–जी आन्दोलनपछि संविधान कोल्याप्स हुने डरले राजनीतिक पार्टीहरुले फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा भाग लिएको स्मरण गर्नुभयो । उहाँले संविधान संसोधन गर्न आवश्यक भएपनि त्यसको लागि वर्तमान सरकार ईमानदार हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले गठन गरेको संविधान संसोधन कार्यदलले संविधान संसोधन गर्न नसक्ने पनि दाबी गर्नुभयो । सोही कारण काँग्रेसले कार्यदलमा कुनै प्रतिनिधि नपठाएको जानकारी दिनुभयो । संविधान संसोधनका लागि सर्वपक्षिय सहमति आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ ।
अन्य समाचारहरु
