काठमाडौं, फागुन १२- अभाव र हतारमा जान्ने भएरु खोट देखाउँदा पाएको पनि अर्कैले टप्काउला भन्ने डर१ ग्यास सिलिन्डरै कहाँबाट ल्याऊँ भन्ने चिन्ता, उपभोक्ता जेरजस्तो भेट्छन्, टपक्क टिपेर लैजान्छन्। निर्धारित तौल त के, सिलिन्डर लिकु छ कि भन्नेसम्म पनि ख्याल गर्दैनन्।
यही मौका छोपेर बजारमा ग्यास कम्पनीले असुरक्षित सिलिन्डर बेचिरहेका छन्। चर्को अभावका कारण उपभोक्ताको दबाब बढेको भन्दै ग्यास उद्योगहरूले सुरक्षाको सामान्य उपाय पनि नअपनाई जोखिमपूर्ण सिलिन्डर बजार पठाइरहेका छन्।
आइतबार धादिङको धार्केस्थित सिद्धार्थ ग्यास उद्योग अनुगमन गर्न पुगेका वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले नै फेला पारे- बजार ठिक्क सिलिन्डरबाटै ग्यास चुहिइरहेको।
बुधबार काभ्रेका हिमाल, सूर्य र सगर ग्यासमा अनुगमन गर्दा पनि असुरक्षित ढंगमा ग्यास सिलिन्डर भर्ने गरेको पाइयो। हिमाल ग्यासमा त १५ वर्ष पुरानो प्रणालीबाट ग्यास रिफिलिङ भइरहेको भेटिएको थियो।
ग्यासजस्तो अत्यन्त प्रज्वलनशील पदार्थ बिक्रीमा लैजानुअघि सुरक्षाको प्राविधिक जाँच गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सिलिन्डर चुहिएको छ कि छैन, ग्यासको पर्याप्त चाप कायम गरिएको छ कि छैनलगायत जाँच्ने गरिन्छ। उद्योगीहरू अहिले यो कानुनी ुझमेलाु मतलबै गर्दैनन्। झारोमात्र टारेर बजार पठाउँदा उपभोक्ता असुरक्षित सिलिन्डर प्रयोग गरेर जोखिम मोल्न बाध्य छन्।
बोटलिङ प्लान्टले ग्यास भरेपछि चुहावट भएरनभएको जाँच्न सिलिन्डरलाई पानीमा डुबाएर हेर्नुपर्छ। कतिपय कम्पनीले पानीमा नडुबाई सिधै बजार पठाउने गरेको अनुगमनमा भेटिएको छ।
ुबजारमा ग्यास लिक भएका सिलिन्डर धेरै भेटिएका छन्,ु ग्यास बिक्रेता महासंघ नेपालका निर्वतमान अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले भने, ुअसुरक्षित सिलिन्डर प्रयोग गर्नु घरघरमा बम राखेर बस्नुजस्तै हो।ु
ग्यास सिलिन्डर लिकेज नहोस् भनेर भल्भमा ुसेफ्टी क्याबु अनिवार्य गरिएको छ। अहिले सेफ्टी क्याब नभएका सिलिन्डर पनि खुलेआम बिक्री भइरहेको उनले बताए।
जोखिमपूर्ण ढंगमा ग्यास बिक्री भइरहेको सम्बन्धित उद्योगी नै स्वीकार गर्छन्। ुअभावका कारण केही उद्योगीले सुरक्षा उपाय अपनाउन नभ्याएका हुनसक्छन्,ु ग्यास उद्योग संघका महासचिव कुश मल्लीले नागरिकसँग भने, ुग्यासजस्तो संवेदनशील वस्तुमा सुरक्षालाई ध्यान दिनैपर्ने हो।ु
बजार अनुगमन टोलीले कुनै उद्योगको गोदाममा ग्यास भण्डार गरेको देख्नेबित्तिकै कारबाही गरिहाल्ने भएकाले पनि हतार-हतार सिलिन्डर भरेर पठाइहाल्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए। गोदाममा ग्यास देख्यो भने किन बजारमा नपठाएको भनेर कारबाही गरिन्छ,मल्लीले भने, यस्तो मानसिक दबाबले पनि चुहावटका जाँच गर्न नपाएका हुनसक्छन्।
पछिल्लो समय उद्योग परिसरभित्रैबाट पनि बिक्री भइरहेको छ। उद्योगमा ग्यास किन्न आउने व्यक्तिहरूको लर्कै लागेको हुन्छ। बनेपाको हिमाल ग्यासमा केही दिनअघि उद्योग परिसरभित्र जथाभावी व्यक्ति ओहोरदोहोर गरिरहेको देखेपछि अनुगमनमा गएका आयल निगमका अधिकारीहरूले सञ्चालकलाई हप्काएका थिए। उद्योग परिसरभित्र छिरेका व्यक्तिले त्यहीँ चुरोट तानिरहेको समेत भेटिएको थियो।
ग्यास उद्योगहरूले सुरक्षा मापदण्ड पूरा नगरेको कुरा यसअघि पनि उठेको थियो। ग्यास बोटलिङ प्लान्टहरूले मापदण्ड पूरा नगरी उपभोक्तामा ग्यासका सिलिन्डर लगेको भन्दै कारबाही गर्न ६ महिनाअघि नै संसदीय समितिले निगमलाई निर्देशन दिएको थियो।
लेखा समितिको निर्देशनपछि पनि आयल निगमले त्यस्ता कम्पनीलाई कारबाही सट्टा चिठीमात्रै पठाएर जिम्मेवारीबाट मुख मोडेको छ। निगमको यही लापरवाहीबाट हौसिएर उद्योगहरूले अभाव बेला सुरक्षा मापदण्डको खुला उल्लंघन गरिरहेको अर्यालले बताए।
ुआयल निगमले त्यस्ता कम्पनीलाई कारबाही नगर्दा बेथिति बढेको बढ्यै छ,ु अर्याल भन्छन्, ुनिगमले नै कारबाही नगरेपछि उद्योगीहरूलाई जथाभावी ग्यास बिक्री गर्न बल पुगेको छ।ु
निगमका कामु कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवालले अभावमा बेथिति नहोस् भनेर अनुगमन तीव्र पारे पनि कडा कारबाही गर्न नसकेको स्विकार गर्छन्।
हामी त्यस्ता कम्पनीलाई कारबाही गर्न तयार छौं। तर त्यस्ता कम्पनीलाई कारबाही गर्ने भनेको ग्यास दिन बन्द गर्नु हो, उनले भने, ग्यास दिन बन्द गरे उपभोक्ताले नै ग्यास नपाएर अभाव झेल्नुपर्छ।
अग्रवालले मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका कम्पनीलाई ग्यास दिन बन्द गरिने जानकारी दिँदै उपभोक्तालाई अभावबाट बचाउन अर्को कम्पनीमा भरेर बजारमा ल्याउन दिने व्यवस्था गरिने बताए।
त्यतिबेला लेखा समितिको स्थलगत अध्ययनमा सिद्धार्थ ग्यासमा ४ लाख ५० हजार लिटर पानी हुनुपर्नेमा ८० हजार लिटरमात्र पानी रहेको पाइएको थियो। धादिङमा रहेको एचपी ग्यासमा पानीको व्यवस्था डेढ लाख लिटरमात्र रहेको, अग्निनिरोधक व्यवस्थापन कमजोर र मानव वस्तीमा रहेको पाइएको थियो।
कोशी ग्यासमा ४० हजार लिटरमात्र पानीको व्यवस्था रहेको, तारा र लुम्बिनी ग्यासमा ४० हजार लिटरमात्र पानी, नापतौल ठिक नभएको र उद्योग मानव बस्तीमा रहेको पाइएको थियो।
फाल्गुन १२ गते, २०६८ मा प्रकाशित
