सञ्चार क्षेत्रको सुरक्षा र प्रेस स्वतन्त्रताका लागि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्न सरोकारवालाको माग

सञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित, सुरक्षित र उत्तरदायी बनाउन राज्य तथा सञ्चार गृहहरूले स्पष्ट नीतिगत व्यवस्थासहित अभिभावकीय भुमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ, रूपन्देही शाखाद्वारा आयोजित ‘राष्ट्रिय सञ्चार सम्मेलन’ का सहभागीहरूले पत्रकारिता क्षेत्रका विद्यमान चुनौती, प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा र श्रमजीवी पत्रकारहरूको पेशागत सुरक्षाका लागि राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताएका हुन् । सम्मेलनमा पत्रकारितामा महिलाहरूको गुणात्मक सहभागिता र स्थायित्वको विषयलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा उठाइएको छ ।

विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउँदै निजी तथा सामुदायिक सञ्चार माध्यमलाई न्यायोचित हिस्सा उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ । सम्मेलनले गलत सूचना प्रवाह गर्ने सामाजिक सञ्जालको नियमन, व्यावसायिक सञ्चार माध्यमको प्रोत्साहन र बुटवलमा ‘सञ्चार संग्रहालय’ स्थापना गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेको छ । घोषणापत्र मार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा सरोकारवालासँगको परामर्शमा आधारित सञ्चारमैत्री कानुन निर्माण गर्न समेत माग गरिएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ, रूपन्देही शाखाकी उपाध्यक्ष अस्मिना पाण्डेले पत्रकारितामा महिलाहरूको गुणात्मक सहभागिता र स्थायित्व अहिलेको प्रमुख चुनौती रहेको बताउनु भयो । उहाँले सञ्चार माध्यमहरूमा महिलाका मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुअघि महिला पत्रकारहरूका लागि सुरक्षित र लैङ्गिकमैत्री कार्यथलो निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सन् २००८ (वि.सं. २०६५) पछि महिलाका मुद्दाहरूले सञ्चार माध्यमको मुख्य पृष्ठमा स्थान पाउन थाले पनि त्यो पर्याप्त नभएको तर्क गर्नुभयो । पत्रकारितामा महिलाहरूको सहभागिता र नेतृत्वको विषय अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले सञ्चार माध्यमहरूमा महिलाका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकताका साथ ल्याउनुअघि महिला पत्रकारहरूका समस्या र विचारलाई उचित प्लेटफर्म दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

पाण्डेकाअनुसार अहिले अधिकांश मिडिया हाउसहरूमा स्पष्ट लैङ्गिक नीतिको अभाव छ । जसका कारण महिला पत्रकारहरूले सुत्केरी बिदा, स्तनपान कक्ष र कार्यथलोमा भोग्नुपर्ने अन्य व्यवहारिक कठिनाइले गर्दा यो पेशाबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । नयाँ पुस्ताका महिलाहरू पत्रकारिता पेशातर्फ आकर्षित हुन नसक्नु दुःखद् रहेको बताउँदै पाण्डेले यो पेशालाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन वाचडगका रूपमा कार्यरत पत्रकारहरूका लागि राज्यले ठोस योजना ल्याउनुपर्ने माग गर्नुभयो । वि.सं. २०६५ पछि पत्रकारितामा महिलाका मुद्दाहरूले सम्पादकीय र पहिलो पृष्ठमा स्थान पाउन थाले तापनि त्यो पर्याप्त नभएको उहाँको तर्क छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मिडिया हाउसहरूमा स्पष्ट लैङ्गिक नीतिको अभाव हुँदा महिला पत्रकारहरूले सुत्केरी बिदा, स्तनपान कक्ष जस्ता आधारभुत सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने र अन्ततः पेशाबाटै विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था छ । महिला पत्रकारको वृत्तिविकास र सुरक्षाका लागि राज्यले विशेष संरक्षणको नीति ल्याउनु अपरिहार्य छ । हामीले लैङ्गिकमैत्री सञ्चार माध्यम र कार्यथलो निर्माण गर्ने उद्देश्यले जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका नेतृत्वदायी महिला व्यक्तित्वहरूलाई आमन्त्रण गरेर विभिन्न सत्रहरू सञ्चालन ग¥यौँ, पत्रकारितामा महिलाहरूलाई टिकाउन र उनीहरूको वृत्तिविकासका लागि राज्यले विशेष संरक्षणको नीति ल्याउन आवश्यक छ । मिडिया हाउसमा महिला पत्रकारहरूको संख्या मात्र बढाएर पुग्दैन, उनीहरूको गुणात्मक विकास र स्थायित्वका लागि राज्यले अभिभावकीय भुमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।’

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि पछिल्लो समय सिर्जना भएका चुनौतीहरूबारे चर्चा गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष दिनेश पाण्डेले सरकारको सञ्चार नीतिको आलोचना गर्नुभयो । सरकारले विज्ञापन वितरणमा देखाएको विभेदकारी नीति र सार्वजनिक स्थलहरूमा छायाङ्कन तथा सूचना संकलनमा लगाएको रोकले संविधानप्रदत्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्न खोजेको उहाँको आरोप छ । उहाँले पत्रकारहरू सधैँ आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न प्रतिवद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै राज्यलाई अभिभावकीय भुमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्नुभयो । अध्यक्ष पाण्डेले पछिल्लो समय सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई अंकुश लगाउने गरी गरेका गतिविधिहरूप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । सरकारले विज्ञापन नीतिमार्फत निजी सञ्चार माध्यमलाई उपेक्षा गरेको र सार्वजनिक स्थलहरूमा समाचार संकलन तथा छायाङ्कनमा समेत रोक लगाएर प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोजेको उहाँको आरोप छ । अध्यक्ष पाण्डेले पत्रकारहरू प्रेस काउन्सिल र पत्रकार आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले पूर्वाग्रह राखेर सूचना प्रवाहमा अवरोध पु¥याउन नहुनेमा जोड दिनुभयो । आवाजविहीनहरूको आवाज बनेर काम गरिरहेका सञ्चार माध्यमहरूलाई लोकतान्त्रिक सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

अध्यक्ष पाण्डेले भन्नुभयो, ‘लोकतान्त्रिक सरकारले सञ्चार माध्यमलाई अंकुश लगाउने नभई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । विज्ञापन नीति मार्फत निजी सञ्चार माध्यमलाई उपेक्षा गर्ने र सूचना प्रवाहमा अवरोध पु¥याउने कार्य तत्काल रोकिनुपर्छ । सरकारले एकातिर सरकारी विज्ञापनहरू सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्र दिने परिपत्र गरेको छ भने अर्कोतिर सार्वजनिक स्थानमा फोटो तथा भिडियो खिच्न समेत रोक लगाउने काम गरेको छ । संविधानले प्रदत्त गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने यस्ता कदमहरूको हामी गम्भीर समीक्षा र विरोध गर्दछौँ ।’

नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीको आयोजनामा सम्पन्न ‘मिडिया मन्थन तथा राष्ट्रिय सञ्चार सम्मेलन २०८३’ ले १५ बुँदे बुटवल घोषणापत्र जारी गर्दै प्रेस स्वतन्त्रता र श्रमजीवी पत्रकारको हकहितमा जोड दिएको छ । सम्मेलनले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा, श्रमजीवी पत्रकारको अधिकार, सञ्चार क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन र सञ्चारमैत्री कानून निर्माणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । घोषणापत्रमा संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको कार्यान्वयन गर्दै श्रमजीवी पत्रकार ऐन र सूचनाको हकलाई प्रभावकारी बनाउन माग गरिएको छ ।

विशेषगरी पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक पूर्ण रूपमा लागू गर्न र सञ्चारकर्मीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । सम्मेलनले सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै सीमित गर्ने हालको निर्णयलाई ‘खुला बजार अर्थनीति र प्रेस स्वतन्त्रताको मर्म विपरीत’ ठहर गर्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ । विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउँदै निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई पनि न्यायोचित हिस्सा उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।  त्यसैगरी, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चारमैत्री कानुन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति चासो व्यक्त गर्दै सरोकारवालासँगको छलफलमा आधारित कानुन निर्माण गर्न माग गरिएको छ ।

सम्मेलनले गलत सूचना प्रवाह गर्ने सामाजिक सञ्जालको नियमन र व्यावसायिक सञ्चारमाध्यमको प्रोत्साहनका लागि पनि आह्वान गरेको छ । घोषणापत्रमा सञ्चारकर्मीको व्यावसायिक सुरक्षा, सञ्चार उपकरण खरिदमा सहुलियत र बुटवलमा ‘सञ्चार संग्रहालय’ स्थापना गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ । यसका साथै, सम्मेलनले सुकुम्बासी बस्तीमा विस्थापन रोक्न र रुपन्देहीका ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय स्थलहरूको संरक्षणका लागि विशेष योजना ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।