बैशाख ३१ गते, २०८३ मा प्रकाशित
इण्डोनेसिया सरकारले स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगलाई बढावा दिन र आयातित इन्धनमाथिको निर्भरता कम गर्ने उद्देश्यले पेट्रोलियम र विद्युतीय सवारीसाधनका लागि फरक–फरक कर दर निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ ।
ऊर्जा तथा खनिज स्रोत मन्त्री बहलिल लाहडालियाले भविष्यमा ग्यासोलिन (पेट्रोलियम) बाट चल्ने सवारीसाधनको तुलनामा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) का लागि सहुलियतपूर्ण कर व्यवस्था लागू गरिने जानकारी दिनुभएको हो ।
जकार्तामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री लाहडालियाले विद्युतीय सवारीसाधन तुलनात्मक रूपमा सस्तो र वातावरणमैत्री हुनुका साथै यसले आयातित इन्धनको आवश्यकतालाई समेत घटाउने बताउनु भयो । स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार, विद्युतीय सवारीको व्यापक प्रयोगले सरकारको ऊर्जा अनुदानको भार कम गर्न, उपभोक्ताको लागत घटाउन र राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन मद्दत पुग्ने मन्त्रीले उल्लेख गर्नुभयो ।
यसअघि दिइएको देशव्यापी कर छुटको अवधि सकिएसँगै गत अप्रिलदेखि इन्डोनेसियामा ब्याट्रीबाट चल्ने कार र मोटरसाइकलमा वार्षिक सवारी कर लाग्न थालेको छ । नयाँ ढाँचा अन्तर्गत अब क्षेत्रीय सरकारहरूले विद्युतीय सवारीका लागि छुट्टै कर दर तोक्न र उपभोक्तालाई आकर्षित गर्न विभिन्न प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।
मन्त्री लाहडालियाले ऊर्जाको दिगोपना सुनिश्चित गर्न विश्वका सबै मुलुकहरूले आ–आफ्नै उपाय र सूत्रहरू खोजिरहेको समेत स्पष्ट पारेका छन् ।
अन्य समाचारहरु
