


नेपाली काँग्रेसले दुई तिहाई संख्याको आडमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसदलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेको आरोप लगाएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको बिहीवार बसेको बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सचेतक निश्कल राईले प्रधानमन्त्री संसदप्रति जिम्मेवार नभएको आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले प्रधानमन्त्री स्वयंले संसदलाई बेवास्ता गरेर लोकतान्त्रिक मूल्य र संसदीय अभ्यास कमजोर बनाइरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले संसद गुरुकुल र विश्वविद्यालयजस्तो हुनुपर्ने भन्ने सत्तापक्षका संसद मनिष झाको अभिव्यक्तिलाई उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालय समान संसदको बंक हान्न थालेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री संसदबाट केही सय मिटर दूरीमै रहेको कार्यालयमा उपस्थित हुँदाहुँदै पनि नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा अनुपस्थित हुनु दुःखद् भएको उहाँको भनाई छ ।
नीति तथा कार्यक्रमलाई देशको रोडम्याप भएको उल्लेग गर्नुहुँदै उहाँले प्रधानमन्त्री कै कारण यसमाथी पर्याप्त छलफल हुन नसकेको बताउनु भयो । प्रश्नबाट भाग्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत नभएको उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सदन एउटा चिया चौतारी होइन, यहाँ मन लागे आउने, मन लागे बस्ने, मन लागे जाने, सदन गुरुकुल हुनुपर्छ । सदन विश्वविद्यालय हुनुपर्छ । यो भनाई मैले सापटी लिएको भनाई हो । यो लोकतन्त्र र सदनप्रति अत्यन्तै धेरै जिम्मेवारपुर्ण र डेमोक्राटिक भ्यालुजलाई बुझ्नुभएको सत्तापक्षका माननीयज्यूको अभिव्यक्तिाई मैले यहाँ सापटी लिएँ, तर आ परिस्थिति यस्तो बनेको छ कि स्वंय प्रधानमन्त्रीज्यूले नै यो गुरुकुल र विश्वविद्यालयलाई बङ्क गर्न थाल्नुभएको छ ।
देशको कार्यकारी प्रमुखले सदनजस्तो गरिमामय संस्थालाई वेवास्ता गर्नु दुखद् मात्रै होईन, संसदीय अभ्यासप्रतिको उदासिन पनि होईन र सभामुख महोदय ? अझ दुखको कुरा सत्तापक्षका माननीयहरु यसलाई समान्य बनाउन प्रयत्न गरिहनुभएको छ । हिजो सभामुखको आसनबाट हजुरले भन्नुभयो नीति तथा कार्यक्रम सबैभन्दा महत्वपुर्ण दस्तावेज हो । यो देशको रोडम्याप हो, यसलाई तीन करोड नेपालीले हेरिरहेका छन् । त्यसैले प्रतिपक्षको माग अस्वभाविक थिएन, हाम्रो माग केवल यति थियो, यति महत्वपुर्ण विषयमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ प्रधानमन्त्री स्वयले दिनुपर्छ । देशभित्रै रहनुभएको, संसद भवनबाट केही सय मिटर दुरीमा कार्यलय रहेको प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित गराईयोस् भन्ने हाम्रो आग्रह मात्रै थियो ।
नीति तथा कार्यक्रम भनेको सरकारको आगामी एक वर्षको प्राथमिकता र कार्ययोजना हो तर दुर्भाग्य यति महत्वपुर्ण विषयमा प्रर्याप्त छलफल हुन पाएन । हामीसंग गम्भिर प्रश्नहरु छन्, ती प्रश्न प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहन्छौँ । संविधानको धारा ७६ (१०) अनुसार प्रधानमन्त्रीज्यूलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउन चाहन्छौँ । तर आज दुई तिहाई नजिकको संख्याको आडमा संसदलाई नै कमजोर बनाउने प्रयास भईरहेको छ । प्रश्नबाट भाग्ने प्रवृति लोकतन्त्रको लागी शुभसंकेत होईन ।’
उहाँले सभामुखसंग प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित हुन रुलिङ गर्न पुन ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।



