‘चिनियाँ सुशासन र विकासको मोडेल ‘ग्लोवल साउथ’का लागि मार्गदर्शक’

चिनियाँ सुशासन र विकासको मोडेलले ‘ग्लोवल साउथ’का राष्ट्रहरूका लागि महत्वपूर्ण मार्गनिर्देशन गरेको धारणा विभिन्न देशका विज्ञ तथा प्रतिनिधिहरूले व्यक्त गरेका छन् । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले चीनको विकास दर्शन, लक्षित गरिबी निवारण र ‘ग्लोवल गभर्नेन्स इनिसिएटिभ’ (जीजीआई) नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकका लागि सान्दर्भिक रहेको बताएका हुन् । चीनको विकास दर्शनले जनताको सुख र सन्तुलित विकासलाई केन्द्रमा राखेको बताए । चिनियाँ शासन पद्धति, विकासका नवीन आयाम र क्षेत्रीय स्थिरताका विषयमा केन्द्रित उक्त कार्यक्रममा विज्ञहरूले चीनको ‘वैश्विक शासन पहल’ (जीजीआई) लाई नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि आर्थिक समृद्धिको अवसरका रूपमा चित्रण गरे ।

भूटानका पूर्वमन्त्री कर्मा दोर्जेले चीनको सुशासन र विकासको मोडेलले ‘ग्लोवल साउथ’का राष्ट्रहरूका लागि महत्वपूर्ण मार्गनिर्देशन गरेको बताउनु भयो । उहाँले भूटानको ‘कुल राष्ट्रिय खुशी’ (जीएनएच) र चीनको विकास दर्शनबीच गहिरो समानता रहेको उल्लेख गर्दै दुवैले जनताको सुख र सन्तुलित विकासलाई केन्द्रमा राखेको बताउनु भयो । चीनको शासन पद्धति र विकासका सन्दर्भमा आफ्ना धारणाहरू राख्दै पूर्वमन्त्री दोर्जेले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा करिव ८० करोड मानिसलाई चरम गरीबीबाट मुक्त गर्नु मानव इतिहासकै अद्वितीय उपलब्धि भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

राष्ट्रपति सी चिनफिङले अघि सारेको ‘साझा समृद्धि’ र ‘मानव जातिको साझा भविष्य’ को सोचले भौतिक मात्र नभई आध्यात्मिक मूल्य र विश्वव्यापी प्रगतिको खोजीलाई प्रतिविम्बित गर्ने उहाँको भनाइ छ । भूटानको ‘जीएनएच’ का चार खम्बा—सुशासन, दिगो सामाजिक–आर्थिक विकास, सांस्कृतिक संरक्षण र वातावरणीय संरक्षणको चर्चा गर्दै उहाँले चीनको जनता केन्द्रित शासन पद्धतिको प्रशंसा गर्नुभयो । वातावरणीय संरक्षणका सन्दर्भमा दोर्जेले चीनको ‘हरियाली विकास’ र भूटानको कम्तीमा ६० प्रतिशत वन क्षेत्र कायम राख्ने संवैधानिक प्रतिवद्धताबीच तालमेल रहेको बताउनु भयो । नेपालको लुम्बिनीमा जन्मिएका गौतम बुद्धको शिक्षाको स्मरण गर्दै पूर्वमन्त्री दोर्जेले प्रकृतिसँगको सामञ्जस्य र सबै जीवहरूबीचको अन्तरनिर्भरताको दर्शन नै हिमालय क्षेत्रको साझा आधार भएको बताउनु भयो । हिमालय क्षेत्रमा हिमाल, नदी र वनस्पतिलाई केवल स्रोतका रूपमा मात्र नभई जीवित अस्तित्वका रूपमा सम्मान गरिने परम्परा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले चीनको ‘पारिस्थितिक सभ्यता’ को दर्शनले आधुनिक सुशासनमा प्राचीन ज्ञानलाई सफलताका साथ एकीकृत गरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘चीनको लक्षित गरीबी निवारण रणनीति, तथ्याङ्कमा आधारित नीति र सुदृढ सुशासनले कठिन भौगोलिक अवस्थामा पनि कसरी समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने व्यावहारिक पाठ सिकाएको छ ।’

भूटानमा जलविद्युत र पर्या–पर्यटनमार्फत वातावरण जोगाउँदै आर्थिक उन्नति हासिल गरिएको उदाहरण दिँदै उहाँले चीनको विकास मोडलले पनि प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण गर्दै नागरिकको जीवनस्तर उकास्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई स्थापित गरेको बताउनु भयो ।

बंगलादेशका डा. एमडी बेलाल हुसेन (नाजिमा) ले नेपाल र बंगलादेशले पछिल्लो समय सामना गरेका राजनीतिक चुनौती र जनआन्दोलनको स्वरूपमा निकै समानता रहेको बताउनु भयो । उहाँले दुवै देशमा भएका परिवर्तनका लहरहरूले जनताको आकांक्षा र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई स्थापित गरेको उल्लेख गर्नुभयो । डा. हुसेनले बंगलादेशको राजनीतिक उतारचढावबारे चर्चा गर्दै सन् २०२४ को अगस्टमा भएको जनविद्रोहले दशकौँ लामो निरंकुश शासनको अन्त्य गरेको स्मरण गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार अघिल्लो सरकारले निर्वाचनमा गरेको धाँधली, दमनकारी कानुन र मानवअधिकार उल्लंघनका विरुद्ध विद्यार्थी र आम नागरिक सडकमा उत्रिएपछि ठूलो परिवर्तन सम्भव भएको हो । डा. हुसेनले नेपालमा सन् २०२५ मा भएको युवा विद्रोह र त्यसपछिको राजनीतिक परिवर्तनको प्रशंसा गर्नुभयो । नेपालमा व्याप्त भ्रष्टाचार, प्रणालीगत असफलता र बेरोजगारीका विरुद्ध युवाहरूले गरेको संघर्ष बंगलादेशको जनचाहनासँग मिल्दोजुल्दो रहेको उहाँको विश्लेषण छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा नेपालले युवाहरूको सपना साकार पार्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले नयाँ सरकारका लागि यो एउटा महत्वपूर्ण अवसर भएको बताउनु भयो । उहाँले निष्पक्ष निर्वाचन नै लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भएको र यसले मात्र सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउने तर्क गर्नुभयो । सन् २०२६ मा सम्पन्न निर्वाचनमा बीएनपीले दुई–तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेपछि प्रधानमन्त्री तारिक रहमानको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको र सरकारले तीन महिनाभित्रै शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार ल्याएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । विश्व राजनीति र विकासका सन्दर्भमा चर्चा गर्दै डा. हुसेनले ‘ग्लोवल साउथ’ का मुलुकहरूका लागि चीन एक महत्वपूर्ण विकास साझेदार भएको बताउनु भयो । चीनले राजनीतिक हस्तक्षेपविना विकास परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने नीति लिएको भन्दै उहाँले यस क्षेत्रका देशहरूले आफ्नो सार्वभौमिकता जोगाउँदै तिब्र विकासको चाहना राखेको उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपाल र बंगलादेश जस्ता देशहरूमा वैदेशिक हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुने र विकासका लागि आफ्नै मौलिक र प्रशासनिक सुधार आवश्यक रहेकोमा उहाँले जोड दिनुभयो । डा. हुसेनले नेपालको उज्ज्वल भविष्यको कामना गर्दै दुई देशबीचको अनुभव आदानप्रदानले क्षेत्रीय स्थिरता र समृद्धिमा सहयोग पुग्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

बंगलादेशको संक्रमणकालीन अनुभव साट्दै डा. हुसेनले भन्नुभयो, ‘आन्दोलनपछिको अन्तरिम सरकारले सबै क्षेत्रमा एकैपटक सुधार गर्न खोज्दा केही जटिलताहरू उत्पन्न भएका थिए । तर बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ले व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाउँदै निर्वाचन प्रणालीको सुदृढीकरणमा जोड दियो ।’

न्युज एजेन्सी नेपालका प्रवन्ध निर्देशक सविन धमलाले चीनले अघि सारेको ‘वैश्विक शासन पहल’ (ग्लोवल गभर्नेन्स इनिसिएटिभ—जीजीआई) नेपालको राष्ट्रिय विकासको आकांक्षा पूरा गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम बन्नसक्ने बताउनु भयो । धमलाले विश्व राजनीति र अर्थतन्त्र ऐतिहासिक मोडमा रहेको उल्लेख गर्दै चीनद्वारा प्रस्तावित वैश्विक सुशासनका प्रयासहरूले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई थप समावेशी बनाउन मद्दत पुग्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले जीजीआई केवल एक कुटनीतिक मञ्च मात्र नभई नेपाल जस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि विकासको प्रवेशद्वार समेत भएको बताउनु भयो ।

बहुपक्षीयतालाई जीजीआईको आधारस्तम्भका रूपमा व्याख्या गर्दै उहाँले यो पहल केवल सैद्धान्तिक बहस मात्र नभई पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र साक्षरता जस्ता क्षेत्रमा ठोस परिणाम दिने व्यावहारिक प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्नुभयो । नेपालले यस अवसरलाई विना शर्त सहयोग, दिगो मानव संसाधन विकास र जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरू सामना गर्न प्रयोग गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । ग्लोवल साउथको सक्रिय सदस्यका रूपमा नेपालले विश्व मञ्चमा आफ्नो आवाज सशक्त बनाउनुपर्ने र आफ्ना प्राथमिकताहरू स्पष्ट पार्न सके नेपालको अर्थतन्त्रले नयाँ उचाई लिने उहाँको विश्वास छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘ग्लोवल साउथको उदय र चीनले अघि सारेका पहलहरूले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई थप न्यायपूर्ण र लोकतान्त्रिक बनाउने नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ । यसको मुख्य मर्म विद्यमान वैश्विक प्रणालीमा साना र ठूला सबै राष्ट्रका आवाजलाई समान रूपमा स्थान दिनु हो । हाम्रो विकासको स्टेयरिङ आफ्नै हातमा हुनुपर्छ र जीजीआईले त्यसका लागि आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन एक बलियो र भरपर्दो मञ्चको रूपमा काम गर्न सक्छ ।’

‘फ्रेन्ड्स अन द क्लाउडः प्लेटफर्म अफ इन्फ्लुएन्सर्स नेपाल’ की संयोजक एवं युवा उद्यमी मनिषा श्रेष्ठले चीनको जनकेन्द्रित शासन प्रणाली र विकासको मोडल नेपालका लागि महत्वपूर्ण सिकाइ हुनसक्ने बताउनु भयो । चीन भ्रमणका क्रममा आफूले सँगालेका अनुभव र अवलोकनलाई समेट्दै उहाँले नेपाल र दक्षिण एशियाली मुलुकका लागि चिनियाँ विकासको यात्रा एक मार्गदर्शक हुनसक्ने बताउनु भयो ।

चिनियाँ शासन दर्शनले जनतालाई केन्द्रमा राखेको आफूले प्रत्यक्ष महसुस गरेको बताउनु भयो । युनान प्रान्तमा सञ्चालित लक्षित गरिबी निवारण कार्यक्रम र बेइजिङमा देखिएको उन्नत प्रविधि तथा डिजिटल सुशासनको एकीकरणले चिनियाँ विकासको वास्तविक स्वरूप झल्काएको उहाँको भनाइ छ ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अपनाएको कठोर र पारदर्शी संयन्त्रको प्रशंसा गर्दै श्रेष्ठले यसलाई नेपालजस्ता देशका लागि एउटा नमूना भएको बताउनु भयो । राजनीतिक संगठनको वैधानिकता आश्वासनमा नभई जनताको जीवनस्तरमा आउने सुधारमा आधारित हुनुपर्ने पाठ चीनबाट सिक्न सकिने उनले उल्लेख गर्नुभयो । नेपालको वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भ र नयाँ सरकारका बारेमा चर्चा गर्दै श्रेष्ठले चिनियाँ अनुभवबाट नेपालले लिनुपर्ने केही रणनीतिक कदमहरू सुझाव दिनुभयो । उहाँले नेपालमा दीर्घकालीन विकासका लागि दलगत सहमति र प्राविधिक संयन्त्र निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । साथै, युवाहरूको ऊर्जालाई राष्ट्रिय विकासको संवाहक बनाउन र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) जस्ता क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीका योजनाहरूबाट नेपालले अधिकतम लाभ लिनुपर्ने उहाँको तर्क छ ।

भ्रष्टाचार निवारण केवल दण्डात्मक अभियान मात्र नभई सार्वजनिक विश्वास र आर्थिक स्थायित्वको आधार रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालको नयाँ नेतृत्वले डिजिटल अडिटिङ र योग्यतामा आधारित कर्मचारीतन्त्र सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । श्रेष्ठले नीति र व्यवहारबीचको खाडल पुर्न युवाहरू सक्रिय हुनुपर्ने बताउनु भयो । चीन–नेपाल व्यापार करिडोर, संयुक्त प्रविधि उद्यम र सीमापार सांस्कृतिक पहलहरूमा संलग्न भएर दक्षिण–दक्षिण सहयोगको मर्मलाई आत्मसात गर्न सकिने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘चीनको विकास केवल भौतिक पूर्वाधारमा मात्र सीमित छैन, यसले नीतिहरूलाई सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा कसरी रुपान्तरण गरिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ ।’

अर्थशास्त्री डा. सुदन ओलीले सन् २०३५ सम्मको चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवाद र आवधिक योजनाहरूले दिगो तथा उत्थानशील समाज निर्माणमा महत्वपूर्ण भुमिका खेलिरहेको बताउनु भयो । नागरिकको कल्याण, राष्ट्रिय स्थिरता र आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिने यो विस्तृत दृष्टिकोणले विश्व मञ्चमा चीनको भूमिकालाई थप सुदृढ बनाउँदै लगेको उहाँको विश्लेषण छ । डा. ओलीले विश्वव्यापी सुशासन, विकास र सुरक्षाका सम्बन्धमा राष्ट्रपति सी चिनफिङको दृष्टिकोणलाई ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) का पाँच मुख्य सिद्धान्तले प्रतिनिधित्व गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार नीतिगत समन्वय, पूर्वाधार कनेक्टिभिटी, एकीकृत व्यापार, वित्तीय एकीकरण र जनस्तरको सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित शुरु भएको बीआरआईमा हालसम्म १५० भन्दा बढी राष्ट्रहरू आवद्ध भइसकेका छन् ।

चीनको राजनीतिक प्रणालीको चर्चा गर्दै डा. ओलीले यसलाई ‘पूर्ण प्रक्रियाको जनमुखी लोकतन्त्र’  का रूपमा व्याख्या गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो मोडलले परामर्श, तृणमूल तहको सहभागिता र नतिजामुखी शासन अभ्यासमा जोड दिन्छ । परम्परागत चुनावी लोकतन्त्रसँग यसको तुलना गर्दा जवाफदेहिताका विषयमा केही प्रश्नहरू उठे पनि, चीनले हासिल गरेको अभूतपूर्व गरिबी निवारण, विश्वस्तरीय पूर्वाधार विकास र करोडौँ नागरिकको जीवनस्तरमा आएको सुधारलाई यसको मुख्य उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ ।’

चिनियाँ दर्शनमा आधारित ‘सौहार्दपूर्ण समाज’ को अवधारणाले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा सामूहिक हित, सामाजिक एकता र राष्ट्रिय एकतालाई प्राथमिकता दिने डा. ओलीको तर्क छ । यही दर्शनले चीनको आन्तरिक नीति मात्र नभई उसको विश्वदृष्टिकोणलाई समेत निर्देशित गरेको उहाँले बताउनु भयो । कार्यक्रममा नेपालस्थित चिनियाँ दुतावासका द्वितीय सचिव तुओन सोलिङ, लि चेन्जीसहित विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा सहभागीहरूले जीजीआईको मर्म र नेपाल–चीन सम्बन्धका नयाँ आयामबारे केन्द्रित रहेर छलफल गरेका थिए ।