जेष्ठ ९ गते, २०८३ मा प्रकाशित
नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारले न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिकालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोजेको आरोप लगाउनुभएको छ । शनिवार विराटनगरको कोईरालानिवासमा संचारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले सरकारले न्यायपालिकालाई आफ्नो प्रभावमा राखेर चलाउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले विगतमा पनि शक्तिशाली सरकारहरूले संवैधानिक निकायमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको उदाहरण रहेको उल्लेख गर्दै अहिले पनि त्यस्तै प्रवृत्ति दोहोरिएको बताउनु भयो ।
थापाले २०६४ सालमा माओवादीको बहुमत रहेको समय र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको शक्तिशाली सरकारका बेला पनि संवैधानिक निकायहरुमाथी प्रभाव जमाउने प्रयास भएको बताउनु भयो । तर नेपालको न्यायपालिका, सञ्चार माध्यम र अन्य लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले त्यस्ता प्रयासलाई पटक–पटक असफल बनाएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले कार्यपालिकाले आफ्नो संवैधानिक सीमा नाघ्ने प्रयास गर्दा कहिले न्यायपालिकाले, कहिले व्यवस्थापिकाले र कहिले सञ्चार माध्यमले नियन्त्रण गरेको उल्लेख गर्नुभयो । वर्तमान सरकारले संसद र न्यायपालिकालाई आफ्नो प्रभावमा राख्न खोजेको दाबी गर्दै थापाले लोकतान्त्रिक संस्थाहरू अझै पनि यस्ता प्रयास रोक्न सक्षम रहेको विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जबरदस्त बहुमत थियो । जबरदस्त बहुमत भएको बेलामा एक पटक यस्तो प्रयास भएको कुरा प्रयास गर्न खोजेको हामीले देख्यौं । २०६४ सालमा माओवादीको बहुमत आएको बेलामा पहिलो संविधान सभामा पनि हामीले केही संविधानमा यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर गरेको प्रयास भएको देख्यौं । यस्ता प्रयासहरु बेलाबेला नहुने गरेका होइनन्, भएका छन् । तर नेपालको न्यायपालिका, नेपालको संचार माध्यम, नेपालकै सबै हाम्रा संस्थाहरु यति बलियो भैसके कि सरकारले गर्ने यस्ता प्रयासहरुलाई उसले जहिले पनि निस्तेज बनाएको छ ।
कार्यपालिकाले जब जब आफ्नो सिमालाई उलंघन गरेको छ, न्यायपालिका आफैले त्यसलाई रोकेको छ, कहिले व्यवस्थापिकाले रोकेको छ, कहिले सार्वजनिक संचार माध्यमले यसलाई रोकेको छ । मलाई के विश्वास छ भने कार्यपालिकाले अहिले यो पटक जबरदस्त यो प्रयास गरेकै छ, यसमा लुक्ने कुरा केहि पनि छैन । उसले पार्लियामेन्टलाई आफ्नो छायामा ल्याएको छ, न्यायपालिकालाई आफ्नो बसमा राखेर काम गराउने प्रयास गरिरहेको छ । तर यी सबै उसका प्रयासहरुलाई निस्तेज पार्ने ताकत नेपालका संस्थाहरुले राख्छन्, हामी राख्छौं भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छ ।’
उहाँले सरकाले व्यवस्थापिकालाई सरकारले आफ्नो छायाँमा ल्याएको आरोप लगाउनु भयो ।
अन्य समाचारहरु
