जेष्ठ १० गते, २०८३ मा प्रकाशित
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएका क्याम्पसहरुलाई नियमन गर्न नयाँ नियामावली ल्याउन लागेको जानकारी दिनुभएको छ ।
आईतवार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले विदेशी विश्वविद्यालयसंवद्ध कलेजका सन्दर्भमा धेरै गुनासो आएकोले नियमन गर्नको लागि नियमावली ल्याउन लागेको जानकारी दिनुभएको हो । उहाँकाअनुसार शिक्षा मन्त्रालयले नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी अर्थ र कानून मन्त्रालयमा पठाएको छ । ती मन्त्रालयहरुको स्वीकृत तथा रायपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएका कलेजहरू प्रभावकारी रूपमा नियमन हुन नसकेको उहाँको भनाई छ । विदेशी विश्वविद्यालयसंवद्ध कलेजलाई कुन आधारमा सम्बन्धन दिने, कुनलाई नदिने तथा नियमनको ढाँचा कस्तो हुने भन्ने विषय नियमावलीमार्फत स्पष्ट गर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
नेपाली विश्वविद्यालय र कलेजहरू नियमनमा रहेपनि विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरू व्यवस्थित रूपमा नियमन हुन नसकेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार शिक्षा मन्त्रालयले हाल तीन वटा नियमावली एकसाथ अघि बढाइरहेको छ । त्यसमध्ये शिक्षा नियमावली, शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) संस्था नियमनसम्बन्धी नियमावली तथा विदेशी विश्वविद्यालयसंवद्ध कलेज नियमनसम्बन्धी नियमावली रहेका छन् । शिक्षा ऐन तत्काल संसद्को चालु अधिवेशनमा ल्याउन नसकिएकोले शिक्षा नियमावली अगाडि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘फरेन युनिभर्सिटी एफिलिएटेड कलेजहरूको बारेमा धेरै नै गुनासोहरू आउने गरेको छ । हामीले फाइनल ड्राफ्ट कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौँ । शुरुमा अर्थ मन्त्रालय पठाएका थियौँ, अर्थ मन्त्रालयबाट टिप्पणीसहित फिर्ता आइसकेपछि त्यो कानुन मन्त्रालय जान्छ र त्यो मन्त्रिपरिषद्मा हामीले नियमावली बनाएर ड्राफ्ट तयार गरेर गरिसकेका छौँ । यसलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि कुन हिसावको कुन युनिभर्सिटीलाई सम्बन्धन दिन मिल्ने कुनलाई नमिल्ने ? यसको रेगुलेसन के हुने ? नेपाली युनिभर्सिटीहरूलाई हामीले रेगुलेट गरिरहेका छौँ, नेपाली कलेजलाई रेगुलेट गरिरहेका छौँ तर फरेन युनिभर्सिटी एफिलिएटेड कलेजलाई आजसम्म राम्रोसँगले रेगुलेट पनि भइरहेको छैन । यसलाई हामीले व्यवस्थित बनाउन नियमावली तयार पनि गरेर हामीले ड्राफ्ट पनि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पठाइसकेका छौँ । सम्भवत यो हप्ताभित्रै अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयबाट टिप्पणी सदर गरेर अर्को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा हामीले पठाउनेगरि काम गरिरहेका छौँ । तीनवटा नियमावली शिक्षा मन्त्रालयको पाइपलाइनमा छ । एउटा शिक्षा नियमावली भयो, जुन चाहिँ अहिले शिक्षा ऐन तुरुन्तै यही अधिवेशनमा ल्याउन नसकेको हुनाले अलिकति व्यवस्थित बनाउनको लागि हामीले शिक्षा नियमावलीलाई पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ । अर्को चाहिँ कन्सल्टेन्सीहरूलाई नियमन गर्नको लागि अर्को नियमावली पनि बनिरहेको छ । अर्को यो फरेन युनिभर्सिटी एफिलिएटेड कलेजहरूलाई नियमन गर्नको लागि अर्को नियमावली बनिरहेको छ । यो तीनवटै सँगै नै मन्त्रिपरिषद्मा लाने हामीले तयारी गरेका छौँ ।’
उहाँले विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी मिलानको लागि पनि कार्य अगाडी बढाईसकिएको जानकारी दिनुभयो । स्थानिय तहसंगको समन्वयमा दरबन्दी मिलानको कार्य अघि बढिरहेको उहाँको भनाई छ ।
अन्य समाचारहरु
