जेष्ठ १२ गते, २०८३ मा प्रकाशित
नेपालका लागि युरोपेली युनियन (ईयू) की राजदुत भेरोनिक लोरेन्जोले डिजिटल माध्यममा बढ्दो मिथ्या सूचना र लैङ्गिक हिंसाका चुनौतीका बाबजुद क्षेत्रीय सन्दर्भमा नेपाल एक स्वतन्त्र र आलोचनालाई स्वीकार गर्ने मुलुक रहेको बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहसँगको मंगलवारको भेटपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा राजदूत लोरेन्जोले नेपालमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकार र प्रधानमन्त्रीको व्यापक लोकप्रियताका बीच पनि सरकारका कतिपय नीतिहरूको आलोचनात्मक विश्लेषण हुनुले यहाँको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको जीवन्ततालाई पुष्टि गरेको बताउनुभएको हो ।
यो नेपालको एक महत्वपूर्ण र मूल्यवान गुण भएको बताउनु भयो । उहाँले नेपालले आगामी दिनमा पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वातावरणलाई कायम राख्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । पछिल्लो समय ‘जेन–जी’ आन्दोलन र यसमा युरोपेली युनियनको वैदेशिक हस्तक्षेप रहेको भनी लगाइएका आरोपहरूलाई राजदूतले पूर्ण रूपमा खण्डन गर्नुभयो । उहाँले यस प्रकारका दाबीहरू सूचनालाई तोडमरोड गर्ने प्रयास मात्र भएको बताउनु भयो । ईयूले सञ्चालन गरिरहेको ‘युथ साउन्डिङ बोर्ड’ मार्फत युवाहरूको परामर्श लिने प्रक्रियालाई राजनीतिक हस्तक्षेप भन्नु निराधार रहेको उहाँको तर्क छ ।कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रमा भइरहेको ईयूको कार्यक्रम र त्यसमा युवाहरूको सहभागिताको उदाहरण दिँदै राजदूतले स्थानीय सरकार र नागरिक समाजसँगको सहकार्यमा युवाहरूको दृष्टिकोण बुझ्नु पारस्परिक हितको विषय भएको बताउनु भयो ।
नेपालको अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट स्तरोन्नतिका विषयमा बोल्दै राजदूत लोरेन्जोले यो एक चुनौतीपूर्ण कदम रहेको स्वीकार गर्नुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै उहाँले स्तरोन्नतिपश्चात प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता कम भएका क्षेत्रहरूमा १ लाख ३० हजारदेखि १ लाख ४० हजारसम्म रोजगारी गुम्न सक्ने जोखिम औंल्याउनु भयो ।
उहाँले स्तरोन्नति कहिले हुने भन्ने प्राविधिक विषयभन्दा पनि त्यसका लागि आवश्यक तयारी महत्वपूर्ण रहेकोमा जोड दिनुभयो । वर्तमान सरकार यसबारे सचेत रहेको र आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउनेमा ईयू विश्वस्त रहेको समेत उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
काठमाडौंमा आवासीय दुतावास नभए पनि वैकल्पिक माध्यमबाट सेवा लिन सकिन्छः साइप्रसका राजदुत
नेपालका लागि साइप्रसका गैरआवासीय राजदुत राजदुत इभागोरस भ्रियोनाइड्सले नेपालमा साइप्रसको आवासीय दुतावास नभए पनि नेपाली नागरिकहरूले विभिन्न वैकल्पिक र कुटनीतिक माध्यमबाट आवश्यक सेवा तथा सूचना प्राप्त गर्नसक्ने बताउनु भयो । राजदुत भ्रियोनाइड्सकाअनुसार साइप्रसको जनसङ्ख्या करिव १० लाख मात्र रहेको र सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद विश्वभर ६० वटा कुटनीतिक नियोगहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । तीमध्ये आधाजसो नियोगहरूमा राजदूत मात्र कार्यरत रहेको जानकारी दिँदै उहाँले नयाँ दिल्लीस्थित दूतावासले नेपालसहित नौवटा मुलुकको कार्यक्षेत्र हेर्दै आएको प्रस्ट पार्नुभयो ।
नेपालमा दूतावासको अनुपस्थितिमा सेवाग्राहीहरूले सूचना वा अन्य कन्सुलर सेवाका लागि विभिन्न स्रोतहरू उपयोग गर्नसक्ने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले साइप्रसमा पनि नेपालको अवैतनिक वाणिज्यदुतावास रहेको उल्लेख गर्दै सेवाग्राहीहरूलाई कुटनीतिक च्यानल, कन्सुलर च्यानल वा नयाँ दिल्लीस्थित नजिकको दूतावासमा सिधै सम्पर्क गर्न सुझाव दिनुभयो । यस व्यवस्थाले दूतावास नभएको अवस्थामा पनि द्विपक्षीय सम्पर्क र सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने उहाँको विश्वास छ ।
नेपालमा राजदुतावास स्थापनाका लागि पर्याप्त आधार निर्माण गर्नु प्राथमिक शर्तः स्वीडेन
नेपालका लागि स्वीडेनका गैरआवासीय राजदुत जान थेस्लेफले नेपालमा स्वीडेनी राजदुतावास स्थापनाका लागि दुई देशबीचको सहकार्य र पर्याप्त आधार निर्माण गर्नु प्राथमिक शर्त रहेको बताउनु भयो । राजदुत थेस्लेफले कुनैपनि मुलुकमा राजदुतावास जस्तो भौतिक संरचना निर्माण गर्नुअघि त्यसलाई धान्न सक्ने ठोस आधार र सक्रियता आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सहकार्यको आधार बलियो भएसँगै राजदुतावास स्थापनाको बाटो स्वतः खुल्ने बताउनु भयो ।
स्वीडेनले विशेषगरी विज्ञान, प्रविधि, र व्यावसायिक क्षेत्रमा नेपालसँगको साझेदारीलाई फराकिलो बनाउन चाहेको छ । राजदुत थेस्लेफले स्वीडेनी कम्पनीहरूलाई नेपालमा भित्र्याउने र नेपाली नवप्रवर्तनकारीहरूलाई स्वीडेनको बजारसम्म जोड्ने विषयमा स्वीडेन सकारात्मक रहेको बताउनु भयो । राजदूत थेस्लेफले संरचनाभन्दा पनि दुई देशबीचको सम्बन्धको गहिराइ र गुणस्तरमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अन्य समाचारहरु
