फाल्गुन ३० गते, २०६८ मा प्रकाशित
काठमाडौ – विभिन्न अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिन सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको भन्दै मानवअधिकारवादीहरुले राजनीतिक दलका नेताहरुको ध्यानाकर्षण गराउन थालेका छन् ।
मानवअधिकारकर्मीहरुको एक टोलीले मंगलबार एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेललाई भेटी सरकारको उक्त निर्णयले अपराधीलाई संरक्षण र दण्डहीनतालाई संस्थागत गरेको भन्दै त्यसबारे राजनीतिक दलको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न अपिल गरेको छ ।
अन्य समाचारहरु
