संसद्मा शक्तिको चरम दुरुपयोग भएको सभापति थापाको आरोप, अदालतको हस्तक्षेपको माग

नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले संसद्मा नियमावलीको ठाडो उल्लंघन भइरहेको बताउनुभएको छ ।
सोमवार लुम्बिनी प्रदेशको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आईतवारको प्रतिनिधि सभा नियमावली पारितको विषयलाई संसदीय इतिहासकै लज्जास्पद विषय भएको बताउनुभएको हो । संसद सञ्चालनका लागि बनाइएका कानून र कार्यविधिहरूलाई बेवास्ता गर्दै शक्तिको चरम दुरुपयोग गरिएको उहाँको आरोप छ ।

सभापति थापाले संसद सञ्चालन गर्न बनाइएको नियमावली एउटा वैधानिक कानून भएको स्मरण गराउँदै, संविधान र प्रचलित कानूनभन्दा माथि कोही पनि हुन नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले कुनै अमुक व्यक्तिका लागि विशेष अधिकारको व्याख्या गर्ने र संसदको शक्तिको दुरुपयोग गर्ने कार्य स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले यस्तो प्रवृत्तिको जनस्तरबाट समेत सक्रिय प्रतिरोध र विरोध भइरहेको बताउँदै संसद्मा नियमावली जबरजस्ती पारित गरिएकोमा आपत्ति जनाउनु भयो । यस विषयमा अब सम्मानित अदालतले बोल्नुपर्ने सभापति थापाको धारणा छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संसदबाट संसदको नियमको ठाडो उल्लंघन जसरी भइरहेको छ, यो संसदको इतिहासमै अत्यन्त लज्जास्पद विषय हो । संसदको नियमावली पारित गरियो, यो यहाँ सबैलाई थाहा छ । त्यो नियमावली किन ल्याइयो ? संसदको नियम भनेको संसद सञ्चालन गर्ने एउटा सानो कानून हो । जसरी कुनै बैठक सञ्चालन गर्नका लागि हामीले कानुन बनाएका हुन्छौँ, त्यसैगरी संसद सञ्चालन गर्न पनि नियम बनाइएको हो । सभामुखज्यूले आफैँ कहिल्यै नझुक्ने, कहिल्यै नरोकिने कामको पछाडि कस्तो प्रकारको दम्भ थियो ? संसद सञ्चालन गर्न बनाइएको कानूनमा जबरजस्ती गरेर, संविधानमा जे लेखिएको भएपनि र कानूनमा जे लेखिएको भएपनि यो संसद्भित्रका एउटा व्यक्तिसँग नेपालमा अरू कसैसँग नभएको विशेष अधिकार हुन्छ रे भन्ने व्यवस्था गरियो । अनि त्यो विशेष अधिकार के हो भन्ने कुराको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार पनि संसद् नै हुनुपर्छ भनेर अमुक व्यक्तिका लागि, अमुक पात्रका लागि हिजो संसदको शक्तिको चरम दुरुपयोग गरियो । शक्तिको चरम दुरुपयोग भएको कारण यहाँका नेपालीहरूको सक्रिय प्रतिरोध र विरोध भयो । तर पनि जबरजस्ती पारित गरियो । यस विषयमा अब सम्मानित अदालतमा मुद्दा जाने विश्वास छ, जानुपर्छ पनि। र सम्मानित अदालतले पनि यस्ता विषयमा, जहाँ कार्यपालिकाले संविधान र कानुनले दिएको आफ्नो अधिकार क्षेत्र मिच्छ, जहाँ न्यायपालिकाले आफ्नो सीमा नाघ्छ, वा जहाँ व्यवस्थापिकाले अधिकार क्षेत्र मिच्छ, त्यहाँ बोल्नैपर्छ ।’

कार्यपालिका, न्यायपालिका वा व्यवस्थापिका जसले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचे पनि त्यस्तो अवस्थामा न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।