आषाढ़ ५ गते, २०८३ मा प्रकाशित
काठमाडौं, असार ४ — बहुचर्चित इ–पासपोर्ट खरिद प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरूलाई घण्टौँसम्म राखेर राहदानी विभागका अधिकारीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्न दबाब दिइएको दाबी सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा तरंग फैलिएको छ।
सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार जर्मन कम्पनीलाई दिइएको इ–पासपोर्ट ठेक्का प्रक्रियालाई लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उच्चस्तरीय छलफल भएको थियो। त्यसक्रममा अख्तियारका पदाधिकारीहरूलाई तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब परेको आरोप लगाइएको छ।
घटनापछि राहदानी विभागका महानिर्देशकसहित केही अधिकारीमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यता, संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता र प्रधानमन्त्री कार्यालयको भूमिकाबारे गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा अहिले एउटै प्रश्न चर्चामा छ— अख्तियार स्वतन्त्र रूपमा अघि बढ्यो कि दबाबमा परेर निर्णय गर्यो ?
अन्य समाचारहरु
