चैत्र ३० गते, २०६८ मा प्रकाशित
मिश्रित मोडलमा जान माओवादी र एमालेले यसअघि नै सहमति जनाइसकेका छन् । राष्ट्रपति प्रत्यक्षबाट नभएर विस्तारित स्वरूपको ‘इलेक्टोरल कलेज’ बाट चुनिनुपर्ने, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको परामर्शमा गर्ने भनिएका काम संसद्को निर्णयबाट सरकार प्रमुखले गर्न पाउनुपर्नेमा उसको जोड रहनेछ । ‘अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दा माओवादीले संसदीय प्रणाली मान्ने अवस्था देखिँदैन, त्यस्तो अवस्थामा मिश्रति मोडलमा सहमति हुन सक्छ,’ कांग्रेसका एक उच्च नेताले भने, ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैलाई अधिकार दिने मिश्रति मोडलमा सहमति गरे पनि कार्यदलको प्रस्तावमा भने हेरफेर गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ दुई शक्तिबीच अधिकारको विषयलाई लिएर टकरावको स्थिति आउन नहुने ती नेताले बताए ।
प्रस्तावित मिश्रति प्रणालीमा संकटकालीन अवस्था घोषणा, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सीमा सुरक्षा, सेना परिचालन, संविधानबमोजिम अध्यादेश र आदेश जारी, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्ति, युद्ध घोषणा, परराष्ट्र सम्बन्ध स्थापना र सञ्चालन, न्यायिक, अर्धन्यायिक तथा प्रशासनिक निकाय वा पदाधिकारीबाट भएको सजायलाई माफी, मुल्तबी वा कम गर्ने, संघीय व्यवस्थापिका-संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य, संघीय प्रतिनिधिसभाको विघटन, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र संविधानविपरीत कार्य गर्ने प्रान्तीय विधायिका र प्रान्तीय सरकार विघटनलगायत काम राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद्बीच आपसी सल्लाह, परामर्श र सिफारिसमा गर्ने उल्लेख छ । मिश्रति प्रणाली रोज्नुपर्ने अवस्थामा यी कार्यलाई संसद्को क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउनुपर्नेमा कांग्रेसले जोड दिने भएको छ ।
कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले कुन प्रणालीमा जाने भन्नेमा आ-आफ्नै अडान रहे पनि वैशाख ५ भित्र एउटा सहमति हुने बताए । ‘लोकतन्त्रको मूल्यमान्यतामा आधारित शासकीय प्रणालीमा नै सहमति हुन्छ,’ उनले भने ।
‘आफ्ना कुरामात्रै राखेर होइन । मूल सिद्धान्तमा आधारित रहेर एउटामा हामी सहमति गर्छौं,’ उनले भने ।
कांग्रेसभित्रै नरहरि आचार्य नेतृत्वको वैचारिक समूहले भने सुरुदेखि नै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको पक्षमा ‘लबिइङ’ गर्दै आएको छ । संविधान विवाद समाधान उपसमितिमा कांग्रेसले पनि मिश्रति मोडलमा जानेमा सैद्धान्तिक सहमति जनाएको थियो । स्विट्जरल्यान्डको जुरिच छलफलमा तीन दलका दोस्रो तहका नेताले यही मोडलमा सहमति जनाएका थिए ।
कांग्रेस महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले भने संसदीय प्रणालीलाई धेरै परिमार्जन गरेर अघि बढ्न सकिने दिशामा छलफल भइरहेको बताए । ‘संसदीय व्यवस्था हुन्न भन्नुको प्रमुख कारण सरकारको अस्थिरता हो,’ उनले भने, ‘स्थिर सरकार दिन यसमा पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।’ उनका अनुसार निर्वाचन भएको एक वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने, वर्षमा एकपटक मात्रै अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाउने, त्यस्तो बेला भावी प्रधानमन्त्रीसमेत ‘तय’ गर्नुपर्नेजस्ता प्रावधान राख्न सकिनेछ ।
‘त्यसो गर्दा प्रधानमन्त्रीले काम गर्ने समय पाउँछ, निरंकुश हुन पनि पाउँदैन,’ उनले भने, ‘राज्यसत्तामा समेत समावेशी हुन पुग्छ ।’ कांग्रेसले परिमार्जनसहितको संसदीय प्रणालीमा माओवादीलाई मनाउन अनौपचारिक कुराकानी गरिरहेको छ । ‘औपचारिक छलफल अब सुरु हुन्छ, हाम्रो अडानमा माओवादी आएन भने कुन विकल्प राम्रो हुन्छ त्यसमा छलफल गर्छौं,’ सिंहले भने ।
अन्य समाचारहरु
