आषाढ़ २२ गते, २०८३ मा प्रकाशित
नयाँदिल्ली, २२ असार । इन्स्टाग्राममा सशुल्क विज्ञापनमार्फत यौन शोषणसम्बन्धी सामग्री फैलाइएको विषयमा भारत सरकारले आपत्ति जनाउँदै फेसबुकमा माउ कम्पनि मेटालाई नोटिस पठाएको छ ।
र, भारत सरकारले भनेको छ कि उक्त प्लेटफर्मवाट त्यस्ता सबै विज्ञापन र सामग्री हटाउन निर्देशन दिइएको छ। यस विषयमा स्पष्टीकरण पेस गर्न कम्पनीलाई ७ दिनको समय दिइएको छ।
उल्लेखनीय छ कि इन्स्टाग्राममा सःशुल्क विज्ञापनमार्फत बाल यौन शोषणसम्बन्धी सामग्री फैलाइँदै गरेको एउटा प्रतिवेदनले खुलासा गरेको थियो। सूचना प्रविधि मन्त्रालयले इन्स्टाग्रामलाई त्यस्ता विज्ञापन र सामग्रीहरू तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको हो। साथै, सरकारले आफ्नो प्लेटफर्ममा त्यस्ता सामग्रीको उपस्थिति र यस्ता समस्याहरू सम्बोधन गर्न चालिएका कदमहरूबारे मेटासँग लिखित जानकारी पनि मागेको छ।
बीबीसीको एक रिपोर्टका अनुसार बाल यौन दुर्व्यवहारसँग सम्बन्धित सामग्रीको प्रचार गर्ने इन्स्टाग्राममा दुई दर्जनभन्दा बढी विज्ञापनहरूको अस्तित्व रहेको खुलासा गरेको थियो । यी विज्ञापनहरूमा टेलिग्राम च्यानलहरूको लिङ्कहरू समावेश थिए, जहाँ त्यस्ता सामग्री शुल्क तिरेर खरिद गर्न सकिन्छ। अनुसन्धानले देखाएको छ कि यी विज्ञापनहरूले प्लेटफर्ममा देखापर्नु अघि इन्स्टाग्रामको मध्यस्थता प्रक्रिया पारित गरेका थिए। यी विज्ञापनहरूमा भारतमा गैरकानूनी मानिने सामग्रीका लिङ्कहरू समावेश रहेका थिए। अनुसन्धानबाट पत्ता लाग्यो कि करिब ३० जना विज्ञापनदाताहरूले इन्स्ट्राग्राममार्फत बालबालिकाको यौन शोषणसँग सम्बन्धित सामग्रीको प्रचार गरिरहेका थिए।
जब बीबीसीले यस विषयमा इन्स्टाग्रामसँग प्रतिक्रिया माग्यो, तब उक्त प्लेटफर्मले ती पोस्टहरू आफ्ना ‘सामुदायिक निर्देशिका’ अनुरूप रहेको र तिनको उल्लंघन नगरेको बताएको थियो।
तर, मेटाले भने आफ्नो प्रतिक्रियामा जनाए अनुसार कतिपय विज्ञापनहरू हटाइएका छन् र यसमा संलग्न विज्ञापन खाताहरू अहिले निलम्बनसमेत गरिएका छन् ।
यो महिना मेटाका लागि निकै चुनौतीपूर्ण रह्यो। इन्स्टाग्रामसम्बन्धी समस्या आउनुअघि नै कम्पनीले ह्वाट्सएपको एउटा फिचरका सम्बन्धमा सरकारी सूचना पाइसकेको थियो। मेटाले ह्वाट्सएपमा ‘युजरनेम’ अर्थात प्रयोगकर्ताको नाम सम्बन्धी नयाँ फिचर ल्याएको थियोस तर यसबाट ठगी तथा जालसाजीका घटना बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारले उक्त फिचरको रोक्न सुरूवाती आदेश दिइसकेको छ।
साथै, यस विषयमा जवाफ माग गर्दै मेटालाई सरकारले अर्को नोटिस पनि पठाएको छ।
अन्य समाचारहरु
