
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आन्तरिक रुपमा तयार पार्ने अनुसन्धान वा अनुगमन प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक नगर्ने नीति रहेको स्पष्ट गरेका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समिति बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष मगरले आयोगको प्रतिवेदनमा पीडितका उजुरी, साक्षीहरूका बयान, अनुसन्धानका गोप्य कुराहरू र संवेदनशील दस्ताबेजहरू सामेल हुने भएकाले आयोगले सिधै सार्वजनिक गर्न नमिल्ने स्पष्ट गरेका हुन् ।


उनले प्रतिवेदनका आधारमा अन्तिम निर्णय र सिफारिस मात्रै सार्वजनिक हुने गरेको बताए ।

साथै अध्यक्ष मगरले दलित आयोग, महिला आयोगलगायत संवैधानिक आयोगहरूसँग समन्वय गर्दै मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिवेदनहरू संयुक्त रूपमा तयार गरी अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रमा समेत पठाइने गरेको बताए । उनले आयोगभित्र पनि समन्वय संयन्त्र गठन गरिएको र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको उल्लेख गरे ।
अध्यक्ष मगरले सरकारले उचित वैकल्पिक व्यवस्था नै नगरी सुकुम्वासीहरूलाई हटाइरहेकोमा आपत्ति जनाएको र यसको कारण र अवस्थाबारे सरकारसँग आधिकारिक जवाफ मागिरहेको बताए ।





