आषाढ़ २५ गते, २०८३ मा प्रकाशित
नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले संविधान संशोधनको मूल विषय सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । बिहीवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा आयोजित ‘संविधान संशोधनमा नेपाली काँग्रेसको दृष्टिकोण’ विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक र कानूनी संरचनामै पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
सभापति थापाले संविधान संशोधनको बहसमा सुशासन र जनसेवाका विषयहरू छायाँमा परेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाली काँग्रेसले आफ्नो प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख गरेबमोजिम सुशासनका लागि कानून मात्र नभई त्यसको स्रोतका रूपमा रहेको संविधानकै प्रावधानहरूमा समेत सुधार गर्न तयार हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
विशेष गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानिक निकायहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा उहाँले प्रश्न उठाउनु भयो । प्रधानमन्त्रीको एकलौटी अधिकारलाई नियन्त्रण गर्न र सन्तुलन कायम गर्न संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको भएपनि व्यवहारमा त्यसो हुन नसकेको उहाँले जिकिर गर्नुभयो । अख्तियारको स्वतन्त्रताका विषयमा चर्चा गर्दै थापाले सरकार र प्रधानमन्त्रीमाथि समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने निकाय राजनीतिक छायामा पर्नु नहुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधान संशोधनका सन्दर्भमा अहिले सबैभन्दा बढी छलफल हुनुपर्ने विषयलाई हामीले ओझेलमा पारेका छौँ ।
अहिलेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय सुशासन र सेवा प्रवाहसँग जोडिएको छ । त्यसैले नेपाली काँग्रेसले आफ्नो प्रतिज्ञापत्रमा पनि स्पष्ट रूपमा भनेको थियो कि सुशासनका सन्दर्भमा हामी कानून मात्र होइन, आवश्यक परे त्यसको संवैधानिक आधारसम्म पनि सुधार गर्न तयार छौँ । उदाहरणका लागि, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी हामीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएका छौँ । यस आयोगका प्रमुख लगायतका पदाधिकारीको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्बाट हुने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था गर्दा हाम्रो सोच के थियो भने प्रधानमन्त्री वा सभामुखजस्ता राजनीतिक नेतृत्वले एक्लै नियुक्ति नगरून्।
त्यसैले शक्ति सन्तुलन (चेक एन्ड ब्यालेन्स) कायम गर्न संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरियो, जसमा विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारीको सहभागिता रहने व्यवस्था गरिएको थियो । तर अनुभवले के देखायो भने संवैधानिक परिषद्ले नियुक्ति गर्दा योग्यता भन्दा पनि राजनीतिक दलहरूको आग्रह र भागबन्डाको प्रभाव बढ्न थाल्यो । संवैधानिक निकायहरूमा, विशेष गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संस्थामा पनि त्यही आधारमा नियुक्ति हुन थाले। बिस्तारै अवस्था यस्तो आयो कि भागबन्डा राजनीतिक दलहरूमा मात्र सीमित रहेन, प्रधानन्यायाधीशसम्मको भागबन्डाको चर्चा हुन थाल्यो। हाम्रो अनुभवले यही कुरा सिकाएको छ ।अहिलेको अनुभवले अर्को कुरा पनि सिकाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग यस्तो संस्था हो, जसले प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा सरकारका अन्य पदाधिकारीले भ्रष्टाचार गरे पनि स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान गर्न सक्नुपर्छ।
अरू कसैले भ्रष्टाचार गरे सरकारले हेर्न सक्छ, तर प्रधानमन्त्री स्वयंले भ्रष्टाचार गरे त्यसको अनुसन्धान गर्ने अधिकार अख्तियारलाई नै दिइएको हो । पहिले दलका नेताले आफ्नै प्रभावका आधारमा नियुक्त गरेका व्यक्ति आयोगमा पुग्छन् र आयोग दलको छायाजस्तो बन्न सक्छ भन्ने चिन्ता थियो। त्यसलाई सुधार गर्न खोज्यौँ । तर अहिले फेरि प्रधानमन्त्रीको प्रभावबाट स्वतन्त्र रहन नसक्ने, प्रधानमन्त्रीसँग डराउने, प्रधानमन्त्री देख्नासाथ झस्किने व्यक्ति अख्तियारको नेतृत्वमा पुग्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । यदि अख्तियारको प्रमुख नै प्रधानमन्त्रीको प्रभाव वा दबाबबाट मुक्त हुन सकेन भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन । किनभने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मुख्य दायित्व नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो, र भ्रष्टाचार सङ्घीय शासन व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो शत्रु हो ।’
भ्रष्टाचारलाई सङ्घीयताको सबैभन्दा ठूलो शत्रुको रूपमा चित्रण गर्दै महामन्त्री थापाले संरचनागत सुधार बिना सुशासनको लक्ष्य प्राप्ति नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । संविधान संशोधनका क्रममा यस्ता गम्भीर विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर छलफल अगाडि बढाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
अन्य समाचारहरु
