श्रावण २ गते, २०८३ मा प्रकाशित
इस्लामबाद, २ साउन । पाकिस्तानले आफ्नो अवैध कब्जामा रहेको क्षेत्र ‘गिलगिट–बाल्टिस्तान’ लाई देशको पाँचौं प्रदेश बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
गत बिहीबार गिलगिट बाल्टिस्तान सभाले संविधान संशोधनमार्फत यस क्षेत्रलाई प्रदेशको दर्जा प्रदान गर्न केन्द्रीय सरकारलाई आग्रह गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित गरे पछि नयाँ प्रदेश बनाउने वाटो खुला गरेको हो ।
प्रस्तावमा गिलगिट बाल्टिस्तानका जनतालाई पाकिस्तानका अन्य प्रान्तका नागरिकसरह समान संवैधानिक, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक अधिकार प्रदान गरिनु पर्ने उल्लेख छ। साथै, यसले उक्त क्षेत्रलाई राष्ट्रिय सभा, सिनेट र अन्य संघीय संवैधानिक निकायहरूमा प्रतिनिधित्व उपलब्ध गराउनु पर्ने माग पनि गरेको छ।
यस प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता र दुई स्वतन्त्र विधायकको हस्ताक्षर रहेको छ। अब यसलाई थप स्वीकृतिका लागि पाकिस्तानको संसदमा पठाइनेछ।
हाल पाकिस्तानमा पञ्जाब, सिन्ध, बलुचिस्तान र खैबर पख्तुनख्वा गरी चारवटा मात्र प्रान्तहरू छन्। गिलगिट बाल्टिस्तानले हालसम्म सीमित स्वायत्तता अन्तर्गत काम गर्दै आएको छ र यसले पाकिस्तानका अन्य प्रान्तहरूको जस्तो संवैधानिक हैसियत प्राप्त भने गरेको छैन।
प्रस्तावमा गिलगिट बाल्टिस्तानलाई स्थायी नभई अस्थायी आधारमा प्रान्तको दर्जा दिइने उल्लेख छ। भविष्यमा जम्मु कश्मीर विवादको समाधान निस्किएमा, सो क्षेत्रको दर्जा तदनुरूप पुनः निर्धारण गर्न सकिनेछ।
यसका साथै, उक्त प्रस्तावमा गिलगिट बाल्टिस्तानलाई राज्यको दर्जा नदिइँदासम्म पाकिस्तानको केन्द्रीय सरकार र चारवटै प्रान्तले सो क्षेत्रलाई सरकारी कोष र राष्ट्रिय स्रोत साधनको उचित हिस्सा उपलब्ध गराउने सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा अन्य प्रान्तहरू लाई झैँ गिलगिट बाल्टिस्तानलाई पनि विकास बजेट छुट्याइनुपर्छ।
सन् १९४७ पछिका केही दशकहरू सम्म गिलगिट बाल्टिस्तानको प्रशासन प्रत्यक्ष रूपमा पाकिस्तानको केन्द्रीय सरकारको नियन्त्रणमा रह्यो। यस क्षेत्रले न त प्रान्तीय दर्जा पायो, न त यहाँका जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत स्वशासन सञ्चालन गर्ने अधिकार नै पाए।
सन् २००९ मा पाकिस्तानले ‘गिलगिट बाल्टिस्तान सशक्तीकरण तथा स्वशासन आदेश’ लागू गर्यो। यसअन्तर्गत त्यहाँ पहिलो पटक व्यवस्थापिका सभाको निर्वाचन भयो र स्थानीय सरकार गठन गरियो। यद्यपि, उक्त सभाको अधिकार सीमित थियो र मुख्य निर्णयहरू केन्द्रीय सरकार तथा प्रधानमन्त्रीकै हातमा रहे।
त्यसपछि ‘गिलगिट बाल्टिस्तान आदेश २०१८’ लागू गरियो, जसले स्थानीय व्यवस्थापिका सभा र मुख्यमन्त्रीलाई पहिले भन्दा बढी अधिकार प्रदान गर्यो। यति हुँदाहुँदै पनि गिलगिट बाल्टिस्तान अझैसम्म पाकिस्तानको संवैधानिक राज्य बन्न सकेको छैन।
अन्य समाचारहरु
