अफ्रिकाको स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवद्धता

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले अफ्रिकामा बढ्दो स्वास्थ्य चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न र त्यहाँको स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने प्रयासमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । घानाको अक्रामा सम्पन्न अफ्रिकी युनियन एसेम्बलीको २५ औँ असाधारण सत्रलाई सम्बोधन गर्दै डब्लुएचओका महानिर्देशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेयससले उपलब्ध वैज्ञानिक उपलब्धिहरूलाई उपयोग गर्दै उत्तरदायी र बलियो स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

महानिर्देशक टेड्रोसले केवल रोगको उपचार मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य संकटका आधारभूत कारकहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले द्वन्द्व, गरिबी, गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव, असुरक्षित खानेपानी र लैङ्गिक असमानता जस्ता विषयहरूलाई स्वास्थ्य संकटको मुख्य कारणका रूपमा औंल्याउनु भयो ।

महानिर्देशक टेड्रोसले भन्नुभयो, ‘डब्लुएचओ प्राविधिक मार्गदर्शन र सहयोग प्रदान गर्ने साझेदारका रूपमा तपाईँहरूको साथमा छ । तर यस समयमा आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति र आन्तरिक लगानी जुटाउने मुख्य जिम्मेवारी अफ्रिकी नेतृत्वकै हो ।’

उहाँले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा द्वन्द्वले पार्ने प्रभावबारे चर्चा गर्दै प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोको इटुरी प्रान्तमा जारी सशस्त्र हिंसाका कारण इबोला नियन्त्रणका प्रयासहरू प्रभावित भएको र स्वास्थ्यकर्मीहरू पलायन हुनुपरेको उदाहरण समेत प्रश्तुत गर्नुभयो । यसैगरी, संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको तर्फबाट बोल्दै युएन एड्सकी कार्यकारी निर्देशक विनी ब्यानिमाले सन् २०३० सम्ममा एड्स अन्त्य गर्ने राष्ट्रसंघको राजनीतिक घोषणापत्रले भविष्यका महामारीहरू विरुद्धको पूर्वतयारीलाई मजबुत बनाउने बताउनु भयो । उहाँले एड्स महामारी अन्त्यका लागि असमानता हटाउनु पर्ने र विशेषगरी दिगो वित्तपोषणमा देखिएका खाडलहरू पुर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
ब्यानिमाले भन्नुभयो, ‘संकुचित वित्तीय अवस्था, असुरक्षित ऋण र विश्वव्यापी वित्तीय बजारमा रहेको असमानताका बीच कुनै पनि देशले एड्स निर्मूल गर्न सक्दैन । त्यसैले वित्तीय चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नु अपरिहार्य छ ।’
अफ्रिकी राष्ट्रका प्रमुखहरू, स्वास्थ्य मन्त्रीहरू, विज्ञहरू र नीति निर्माताहरूको सहभागिता रहेको उक्त असाधारण सत्रमा सन् २०३० सम्ममा एड्स र क्षयरोग निर्मूल गर्ने तथा भविष्यका स्वास्थ्य आपत्कालका लागि तयारीलाई तीव्र पार्ने विषयमा गहन छलफल भएको थियो ।