द्वि–राज्य समाधान र गाजा युद्धविरामका लागि इटाली र साउदी अरबको साझा प्रतिवद्धता

इटाली र साउदी अरबले इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्व समाधानका लागि ‘द्वि–राज्य समाधान’ को कार्यान्वयनमा आफ्नो समर्थन पुनः दोहो¥याएका छन् । दुवै देशले गाजामा जारी युद्धविरामको पालना गर्न, मानवीय सहायता वृद्धि गर्न र दिगो शान्तिका लागि कूटनीतिक प्रयासहरूलाई तीव्रता दिन आह्वान गरेका छन् ।

रोममा जुलाई २८–२९ मा आयोजित ‘ग्लोवल एलायन्स फर द इम्प्लिमेन्टेसन अफ द टु–स्टेट सोलुसन’ को बैठकको अवसरमा इटालीका उपप्रधानमन्त्री एवं विदेशमन्त्री एन्टोनियो तायानी र साउदी विदेशमन्त्री राजकुमार फैसल बिन फरहान अल साउदबीच भएको वार्तापछि एक संयुक्त घोषणापत्र जारी गरिएको हो ।

सो घोषणापत्रमा दुवै मन्त्रीले गठबन्धन बैठकको निष्कर्षलाई स्वागत गर्दै संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को प्रश्ताव २८०३ र गाजा द्वन्द्व अन्त्य गर्ने वृहत योजनाको कार्यान्वयनमा ऐक्यवद्धता जनाएका छन् । उनीहरूले गाजामा स्थायी युद्धविराम कायम गर्नुपर्ने, गाजा पट्टीलाई निशस्त्रीकरण गर्नुपर्ने, मानवीय सहायताको निर्वाध वितरण सुनिश्चित गरिनुपर्ने र प्यालेस्टिनी प्राधिकरणको प्रशासनिक सुधारमा सहयोग पु¥याउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन् ।

घोषणापत्रमार्फत वेस्ट बैंकमा भइरहेको बढ्दो हिंसात्मक गतिविधिहरूको निन्दा गरिएको छ । इटाली र साउदी अरबले प्यालेस्टिनीहरूको जबरजस्ती विस्थापन वा कुनै पनि प्रकारको भूमि कब्जाको कडा विरोध गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको पूर्ण सम्मान गर्न संवद्ध पक्षहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

द्विपक्षीय वार्ताका क्रममा लाल सागर र हर्मोज जलडमरूमध्यको समुद्री सुरक्षा, यमनको वर्तमान स्थिति, क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा र आपसी सहयोगका विषयमा समेत गहन छलफल भएको थियो। दुवै देशले क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरता प्रवद्र्धन गर्न तथा द्वि–राज्य समाधानको लक्ष्य प्राप्तिका लागि निरन्तर समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

सन् २०२४ सेप्टेम्बरमा स्थापना भएको ’ग्लोबल एलायन्स फर द इम्प्लिमेन्टेसन अफ द टु–स्टेट सोलुसन’ ले द्वि–राज्य समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक, सुरक्षा र आर्थिक प्रयासहरूलाई एकीकृत गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो मञ्च संयुक्त राष्ट्र संघको नेतृत्वमा भइरहेको शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने एक प्रमुख माध्यमको रूपमा सक्रिय छ ।

रोममा सम्पन्न उक्त बैठकमा अरब लिग, युरोपेली संघ, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, जापान, जोर्डन, कतार, क्यानडा र ब्राजिलका प्रतिनिधिहरूका साथै प्यालेस्टाइन र संयुक्त राष्ट्र संघका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।