श्रावण १५ गते, २०८३ मा प्रकाशित
सञ्जय मिश्रा / रौतहट, १५ साउन। बारा र रौतहटसँग जोडिएको भारतको बिहार राज्य अन्तर्गत पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) जिल्लाको घोडासहन क्षेत्रमा प्रहरीले नक्कली रासायनिक मल उत्पादन तथा भण्डारण गर्ने गिरोह फेला परेको छ।
उक्त कारबाहीसँगै सीमावर्ती नेपाली जिल्ला रौतहट र बाराका किसानसम्म नक्कली मल तस्करी हुने आशंका थप बलियो बनेको छ।
भारतीय प्रहरीले दिएको जानकारीअनुसार बिहीवार राति घोडासहन प्रखण्डमा अवैध मल बोकेको एउटा पिकअप भ्यान नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यसपछि चालकको बयानका आधारमा चन्दनबारा गाउँस्थित मदनी चोक नजिक रहेको मेसर्स अंश ट्रेडर्सका सञ्चालक खलिकुर्रहमानको गोदाममा छापा मारिएको थियो।
छापाका क्रममा गोदामबाट नक्कली डीएपी , एमओपी मल, सेतो रङका खाली बोरा, सिलाइ मेसिन, करिब २० टन नुन, अक्सिजन सिलिन्डर तथा नक्कली मल उत्पादनमा प्रयोग हुने विभिन्न सामग्री बरामद गरिएको भारतीय प्रहरीले जनाएको छ।
प्रहरीका अनुसार बरामद सामग्रीको प्रकृतिले उक्त गोदाममा नक्कली मल उत्पादन भइरहेको प्रारम्भिक संकेत दिएको छ। जफत गरिएका मलको गणना भइरहेको र सम्बन्धित व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
अनुगमन तथा छापामारीमा सिकरहना अनुमण्डलका एसडीओ, एसडीपीओ, ढाका तथा घोडासहन प्रहरी, अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी र प्रखण्ड कृषि पदाधिकारीको संयुक्त टोली सहभागी थियो।
भारत–नेपाल खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै यस्ता नक्कली मल तस्करीमार्फत नेपालका रौतहट, बारा लगायत सीमावर्ती जिल्लामा भित्रिने गरेको स्थानीय किसान तथा कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने जानकारहरूको भनाइ छ।
सस्तो मूल्यमा बिक्री गरिने यस्ता नक्कली मल किसानले वास्तविक मल ठानेर खरिद गर्दा उनीहरू आर्थिक रूपमा ठगिनुका साथै खेतीको उत्पादनसमेत प्रभावित हुने जोखिम बढ्छ। नक्कली मल प्रयोग गर्दा बालीले आवश्यक पोषण नपाउने, उत्पादन घट्ने तथा माटोको गुणस्तरमा समेत दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने कृषि विज्ञहरू बताउँछन्।
यस घटनापछि नेपाल–भारत सीमामा रासायनिक मलको आयात, ढुवानी र बिक्री वितरणमा निगरानी थप कडा बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। विशेषगरी रौतहट र बाराका सम्बन्धित निकायले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट भित्रिने मलको गुणस्तर परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
किसानलाई प्रमाणित विक्रेताबाट मात्रै मल खरिद गर्न तथा शंकास्पद मल बिक्री वितरणको सूचना तत्काल सम्बन्धित निकायलाई दिन पनि आग्रह गरिएको छ।
अन्य समाचारहरु
