शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको सुधारका लागि धरौटी मात्र समाधान होइनः सांसद बराल

नेकपा (एमाले) का सांसद गुरुप्रसाद बरालले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई मर्यादित, जिम्मेवार र स्तरीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सोमवार काठमाडौंमा आयोजित ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ को कार्यान्वयन, चुनौती र सहकार्यका सम्भावना विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । सांसद बरालले परामर्शदाताहरूले आफूलाई स्तरीकरण गर्दै त्रुटिरहित ढंगले अन्तर्राष्ट्रिय सेवा विस्तारमा लाग्नुपर्ने बताउनु भयो । व्यवसायीका लागि तोकिएको धरौटीको प्रवन्ध मात्रै समस्याको समाधान नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले धरौटीलाई ‘ग्यारेन्टी’का रूपमा रूपान्तरण गरिनुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।

उक्त ग्यारेन्टीलाई कायम राख्न शैक्षिक उन्नयनका लागि आवश्यक नियमहरूद्वारा सम्बोधन गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालय, पाठ्यक्रम, अध्ययन अवधि र शिक्षण शुल्कबारे स्पष्ट जानकारी दिनु परामर्शदाताको मुख्य जिम्मेवारी भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । व्यवसायमा रहेका अब्बल दर्जाका परामर्शदाताले पछाडि रहेकाहरूलाई सबल बनाउन नेतृत्वदायी भुमिका खेल्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । सरकारको नीतिले कुनै खास समूह वा आर्थिक रूपमा सबल व्यक्तिहरूलाई मात्र लाभ दिने र अरूलाई निषेध गर्ने खालको हुन नहुने उहाँको तर्क छ ।

 सांसद बरालले भन्नुभयो, ‘आज शैक्षिक परामर्शदाताहरूले आफूलाई अझ स्तरीय, व्यावसायिक र त्रुटीरहित बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा विस्तार गर्ने दिशामा अग्रसर हुनुपर्छ । यस सन्दर्भमा हाल व्यवस्था गरिएको धरौटी प्रणाली समस्याको दीर्घकालीन समाधान होइन । धरौटीलाई केवल रकम जम्मा गर्ने व्यवस्थाका रूपमा होइन, सेवा गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने ग्यारेन्टी प्रणालीका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरी शैक्षिक परामर्शदाताहरूको क्षमता अभिवृद्धि, व्यावसायिक उन्नयन र सेवा गुणस्तरलाई सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक छ । यसअघि नै उठाइएका विषयहरू पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालय छनोट, उपयुक्त पाठ्यक्रम छनोट, अध्ययन अवधि निर्धारण, अध्ययन शुल्कबारे स्पष्ट जानकारी, भिसा लगायतका आवश्यक प्रक्रिया सहज बनाउने कार्यमा शैक्षिक परामर्शदाताको भुमिका अत्यन्त

जिम्मेवारीपूर्ण हुनुपर्छ । यति मात्र होइन, विदेश पुगेपछि विद्यार्थीले सामना गर्नसक्ने विभिन्न चुनौती, समस्या वा आपत्कालीन अवस्थाको समाधानका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने दायित्व पनि परामर्शदाताले निर्वाह गर्नुपर्छ ।

यस प्रकारको जिम्मेवारीपूर्ण भुमिकामा अग्रणी स्थानमा रहेका परामर्शदाताहरूले नेतृत्व लिनुपर्छ र पछाडि रहेका संस्थाहरूलाई सक्षम, सबल र प्रतिष्पर्धी बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ । सरकारले पनि पछाडि परेका व्यवसायीलाई अगाडि बढाउन आवश्यक सहयोग र संरक्षण दिनुपर्छ । तर केवल ठूलो धरौटी राख्न सक्ने आर्थिक क्षमता भएकाले मात्र व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने र अन्य योग्य व्यवसायीलाई अवसरबाट वञ्चित गर्ने व्यवस्था न्यायोचित हुन सक्दैन । त्यसैले, सेवा गुणस्तर, व्यावसायिक क्षमता, उत्तरदायित्व र उत्पादनशीलताका आधारमा शैक्षिक परामर्शदाताको स्तर निर्धारण गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

यही नै आजको नेपालको आवश्यकता हो र यही दिशामा हामी सबैले अगाडि बढ्नुपर्छ ।’
धरौटी राख्न सक्ने हैसियत भएकाले मात्र व्यवसाय गर्न पाउने र अरूलाई निषेध गर्ने प्रक्रिया न्यायोचित नहुने बताउनु भयो । सरकारले पछाडि परेका व्यवसायीलाई अगाडि बढाउन ब्याकअप गर्नपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले नेपालको वर्तमान आवश्यकता प्रगतिशील र उत्पादनशील परामर्शदाताको सम्बन्ध र स्तर कायम गर्नु रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।