शक्ति केन्द्रिकरणले निरङ्कुशता निम्त्याउँछः अर्जुन नरसिंह केसी

नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हटाएर गृह मन्त्रालय मातहत नै फर्काउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले शक्ति केन्द्रिकरणले लोकतन्त्रमा विकृति ल्याउने तर्क गर्नुभएको हो ।

सांसद केसीले शक्तिले भ्रष्ट बनाउँछ र असीमित शक्तिले पूर्ण रूपमा भ्रष्ट बनाउँछ भन्ने मान्यतालाई स्मरण गराउँदै सबै शक्ति एकै ठाउँमा केन्द्रित हुनु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरित हुने बताउनु भयो । सांसद केसीले प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको ‘भूतप्रभावी’ प्रावधानप्रति कडा आपत्ति जनाउनु भयो ।

कुनैपनि कानूनलाई विगतको समयदेखि नै लागू हुनेगरी निर्माण गर्नु अलोकतान्त्रिक हुने उहाँको जिकिर थियो। राष्ट्रिय सङ्कट वा विशेष परिस्थितिबाहेक सामान्य अवस्थामा भूतप्रभावी कानुन बनाउनु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विधिको शासन विरुद्ध हुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘एउटै निकायमा सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित हुँदा निरङ्कुशता र व्यभिचार बढ्न सक्छ। त्यसैले लोकतन्त्रमा सन्तुलन र नियन्त्रणका लागि पनि यो विभाग गृह मन्त्रालय अन्तर्गत हुनु नै उपयुक्त हुन्छ । अहिलेको इन्टेलिजेन्सले देशमा आगो लाग्दा समेत थाहा पाउँदैन । यसलाई दलीय भागबन्डाभन्दा बाहिर राखेर योग्यता र क्षमताका आधारमा दक्ष जनशक्ति भर्ती गरी आधुनिक र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।’

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वर्तमान कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै उहाँले यसलाई पूर्ण रूपमा असफल संस्थाको संज्ञा दिनुभयो । विगतमा ६२ जिल्लामा आन्दोलन हुँदा समेत सरकारलाई पूर्वसूचना दिन नसकेको उदाहरण प्रश्तुत गर्दै उहाँले विभागलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाइएका कारण व्यावसायिकता हराएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

नेपालको भू–राजनीतिक संवेदनशीलता र बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको चर्चा गर्दै सांसद केसीले नेपाल प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्वको केन्द्र बन्न सक्ने खतरा औँल्याउनुभयो। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि सूचना संयन्त्र अत्यन्त चुस्त हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले अमेरिका र बेलायत जस्ता देशहरूमा गुप्तचर निकायमाथि संसदीय समितिको निगरानी रहने अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि संसद वा संसदीय समितिले यसको अनुगमन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।