श्रावण १९ गते, २०८३ मा प्रकाशित
नेपाली काँग्रेसका सांसद भीष्मराज आङदेम्बेले सुकुम्बासी र भूमिहीन नागरिकको समस्या समाधानका लागि सरकारसँग सात दिनभित्र एकीकृत कार्ययोजना माग गर्नुभएको छ ।
मंगलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ‘जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रश्ताव’ प्रश्तुत गर्दै उहाँले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका नाममा सरकारले अमानवीय व्यवहार गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभयो । प्रश्ताव प्रश्तुत गर्ने क्रममा सांसद आङदेम्बेले वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासीको पहिचान गरी उनीहरूलाई सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा र जीविकोपार्जनको ग्यारेन्टी गर्न माग गर्नुभयो ।
उहाँले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा र उचित व्यवस्थापन बिना विस्थापन गर्दा नागरिकले ज्यान गुमाउनुपरेको दुःखद् तथ्य सदनसमक्ष राख्नुभयो । आङदेम्बेले मनोहरा बस्ती खाली गर्ने क्रममा १९ वर्षीय रबिन तामाङ, बल्खुमा डोजर चल्दा ६१ वर्षीय इन्द्रबहादुर राई र कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा उपचार अभावका कारण ३६ वर्षीय भेषराज दर्जीको मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै यी घटनाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताउनु भयो । सरकारले विधि र प्रक्रिया मिचेर राजनीतिक स्टन्ट मात्र गर्न खोजेको आरोप लगाउनु भयो ।
आङदेम्बेले सरकारी तथ्याङ्कअनुसार नै छोटो अवधिमा ११ हजारभन्दा बढी नागरिक विस्थापित भएको र होल्डिङ सेन्टरहरूमा न्युनतम मानवीय सुविधा समेत नभएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । बाढीबाट जोगाउन सारिएका नागरिक पुनः होल्डिङ सेन्टरमै डुबानमा परेको र बालबालिकाको शिक्षा अवरुद्ध भएको भन्दै उहाँले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
आङदेम्बेले शक्तिको आडमा सार्वजनिक र वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्नेहरूको विवरण सार्वजनिक गरी त्यस्तो जग्गा राज्यको नाममा ल्याउन र वास्तविक भूमिहीनको व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले सरकारलाई सात दिनभित्र एकीकृत कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न, संसदीय समितिले त्यसको अनुगमन गर्न र हरेक १५ दिनमा प्रगति विवरण पेश गर्न निर्देशन दिन सभामुखमार्फत सदनसँग आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘डोजरले टहरा मात्र भत्काएको छैन, नागरिकको बाँच्ने भरोसा पनि भत्काएको छ । यो राज्यले नागरिकमाथि गरेको व्यवहारको निर्मम सत्यता हो । विगतमा भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले ठोस प्रश्ताव ल्याए पनि संसद विघटनका कारण त्यो अघि बढ्न सकेन । वर्तमान सरकारले समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुको साटो डोजर आतंक सिर्जना गरेको छ । सरकारले बाटो बिराउँदा संसदले बाटो देखाउनुपर्छ । यो सिङ्गो सदनको सामूहिक जिम्मेवारी हो ।’
नेकपा (एमाले) संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले पहिचान भइसकेका १२ लाखभन्दा बढी भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई तत्काल लालपुर्जा वितरण गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । अर्यालले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्नु केवल राजनीतिक विषय मात्र नभई सामाजिक न्यायको महत्वपूर्ण मुद्दा भएको बताउनु भयो । भूमिसम्बन्धी ऐनको सातौँ र आठौँ संशोधनमार्फत भूमिहीन र सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि बलियो कानुनी आधार तयार पारिएको उल्लेख गर्दै अर्यालले विगतमा न्यायिक निकायबाट उठेका प्रश्नहरूको सम्बोधन गर्दै सरकार अगाडि बढेको स्मरण गराउनु भयो । उहाँकाअनुसार मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्कले देशभर १२ लाख १२ हजार भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीको पहिचान भइसकेको देखाउँछ, जसलाई धेरै स्थानीय तहले प्रमाणित समेत गरिसकेका छन् । उहाँले देशमा पहिलोपटक भू–नीति र भू–उपयोग कानून निर्माण भई जग्गा वर्गीकरणको दिशामा काम भइरहेको जानकारी दिँदै अब सरकारले पहिचान भइसकेका परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गर्न विलम्ब गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्यालाई एकैसाथ सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले बाँकी रहेकाहरूको पहिचान कार्यलाई पनि शिघ्र अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको संविधानले भूमिहीन सुकुम्बासी र दलितहरूका लागि आवासको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले यो समस्याको समाधान गर्नु भनेको संविधानको भावनालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु हो । २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले ९ महिनाको छोटो अवधिमै ५८ हजार र २०५५ सालमा २३ हजार लालपुर्जा वितरण गरेको थियो । बीचमा कानूनी अड्चनका कारण केही ढिलाइ भए पनि २०७६ सालमा नयाँ कानुन निर्माण भएपछि यो प्रक्रियाले पुनः तिब्रता पाएको छ ।’
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सुकुम्बासी बस्तीहरूमा पूर्वतयारी बिना डोजर चलाइएको घटनालाई राज्यका तर्फबाट भएको अमानवीय कार्यको संज्ञा दिनुभयो । प्रमुख सचेतक दुलालले गत वैशाखमा सुकुम्बासी बस्तीमा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभयो ।
दुलालले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नागरिकको मानव अधिकार र मौलिक हक सर्वोपरी हुने उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले अहिले वितरण गरिरहेको लालपुर्जा पूर्ववर्ती सरकारको पालामा तयार भएको दाबी गर्दै उहाँले सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारी संस्था भएको स्मरण गराउनु भयो । भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्दा तातै खाउँ जल्दी मरुँ भन्ने प्रवृत्ति त्याग्न उहाँले सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । जीविकोपार्जनको आधार नहुँदा एकीकृत बस्ती एकातिर र खेतीपाती अर्कोतिर भई नागरिकहरू समस्यामा परेको उहाँको तर्क छ ।
प्रमुख सचेतक दुलालले आवास, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता मौलिक हक खोस्ने अधिकार दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारलाई पनि नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले नेपाली कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेद्वारा सदनमा प्रश्तुत ‘जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रश्ताव’ मा आफ्नो दलको पूर्ण समर्थन रहेको घोषणा गर्नुभयो । उक्त प्रश्तावमा वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासीको पहिचान गरी उनीहरूको संरक्षण, सुरक्षित आवास, जीविकोपार्जनको सुनिश्चितता र यथाशीघ्र लालपुर्जा वितरणको माग गरिएको छ । प्रमुख सचेतक दुलालले उक्त प्रस्तावलाई सदनबाट सर्वसम्मतिले पारित गरी सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन समेत अपिल गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ, जहाँ मानव अधिकार भन्दा ठूलो अरू केही हुँदैन । संविधानले सुरक्षित गरेका नैसर्गिक अधिकारहरू नागरिकको संख्यामा गणना हुँदैनन् । धनी होस् वा सुकुम्बासी, राज्यको दृष्टिकोणमा सबैको मानवीयता र अधिकार बराबर हुनुपर्छ । अहिलेका मन्त्रीहरूले जुन ठाउँमा पुगेर लालपुर्जा बाँडिरहनुभएको छ, त्यो पूर्ववर्ती सरकारले तयार गरेको आधारमा मात्र सम्भव भएको हो । एउटा सरकारले गरेको कामलाई अर्कोले निरन्तरता दिनु स्वाभाविक भए पनि यसको श्रेय लिँदा विगतको प्रयासलाई बिर्सनु हुँदैन ।’
श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आर्यन राईले वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । सांसद राईले सुकुम्बासी समस्यालाई राजनीतीकरण गर्नुभन्दा पनि समाधानमुखी भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकारले विना तयारी र अस्पष्ट ढंगले कदम चाल्दा नागरिकमा त्रास फैलिएको बताउनु भयो । छलफलका क्रममा उहाँले भूमि ऐनमा सुधारको आवश्यकता औंल्याउँदै देशका ७७ वटै जिल्लामा विद्यमान भूमिसम्बन्धी जटिलताका बारेमा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । विशेषगरी बाढी र पहिरोका कारण जमिन गुमाएका तर लालपुर्जामा अझै जग्गाधनी कायम रहेका कारण ‘कानूनी रूपमा जग्गाधनी तर व्यावहारिक रूपमा सुकुम्बासी’ बनेका नागरिकको समस्या समाधान गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । साथै, सरकारले सडक विस्तारका लागि अधिग्रहण गरेको जग्गाको समेत नागरिकले कर तिरिरहनुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थाको अन्त्य गर्न उहाँले माग गर्नुभयो ।
नागरिकको संवैधानिक अधिकार र आवासको हकविपरित भएको उक्त निर्णयलाई तत्काल पुनर्विचार गरी बदर गर्न उहाँले माग गर्नुभयो । वर्षौंदेखि बसोवास गर्दै आएका स्थानीयलाई सोही जमिनको धनीपुर्जा उपलब्ध गराई उनीहरूको गाँस, बास र कपासको अधिकार सुरक्षित गर्न राईले सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘यो समस्या समाधान गर्ने विषय अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ । प्रारम्भमा सरकारले पर्याप्त तयारीबिनै निर्णय गरेको जस्तो देखियो तर त्यसपछि परिस्थिति बुझेर केही पछि हटेको अनुभूति भएको छ । तर पनि प्रभावित नागरिकमा अझै पनि अन्योल र त्रास कायम छ–कहिले र कसरी घर भत्काइने हो भन्ने चिन्ता हटेको छैन । हामीले बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा के हो भने जग्गा सरकारको भएपनि नागरिक पनि यही देशका नागरिक हुन् । त्यसैले उनीहरूसँग राज्यले मानवीय, न्यायोचित र जिम्मेवार व्यवहार गर्नुपर्छ । नेपालले विगतमा अन्य देशबाट आएका मानिसलाई समेत आश्रय दिएको इतिहास बोकेको छ भने आफ्नै नागरिकप्रति अमानवीय व्यवहार हुनु कदापि उचित हुँदैन ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अशोककुमार चौधरीले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको समस्यालाई कुनै दल वा सरकारको मात्र मुद्दा नबनाई राज्यको साझा दायित्वका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद चौधरीले नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने र उपयुक्त आवासको हक सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउनु भयो । विगतमा गठन भएका भूमि सम्बन्धी आयोगहरूले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै उहाँले वर्तमान सरकारले सुकुम्बासी समस्यालाई विस्थापित गर्ने नभई दीर्घकालीन व्यवस्थापनतर्फ कदम चालेको बताउनु भयो । भूमि आयोगमार्फत हालसम्म झापाको बुद्धशान्ति, अर्जुनधारा, कनकाई, बर्दियाको बढैयाताल, चितवनको इच्छाकामना र डडेलधुराको अजयमेरु लगायतका स्थानीय तहमा १० हजार ३३ थान लालपुर्जा वितरण गरिसकिएको जानकारी समेत उहाँले सदनलाई गराउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानको धारा ३७ ले आवासको हक, धारा १६ ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा १८ ले समानताको हक प्रदान गरेको छ । तसर्थ, वास्तविक भूमिहीनलाई जग्गाको स्वामित्व दिलाउनु संविधान कार्यान्वयनकै एक महत्वपूर्ण पाटो हो ।’
सांसद चौधरीले केही स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण वास्तविक सुकुम्बासीको नाम दर्ता प्रक्रियामा अवरोध पुगेको भन्दै यस्तो व्यवहार सुधार गर्न आग्रह गर्नुभयो । सुकुम्बासी पहिचान र जग्गा वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
अन्य समाचारहरु
