श्रावण २५ गते, २०८३ मा प्रकाशित
नेपाली काँग्रेसका सांसद भरतकुमार स्वाँरले विकास निर्माणको काममा अदालत र अख्तियारले समेत प्रभावित पार्ने गरेको बताउनुभएको छ ।
सोमवार बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा उहाँले आयोजनाबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा अदालतमा उजुरी परेपछि काम रोकिँदा महिनौँ र वर्षौंसम्म आयोजना अलपत्र पर्ने अवस्था रहेको बताउनुभएको हो । आयोजना निर्माणमा कानूनी तथा संस्थागत झमेलाका कारण निर्माण व्यवसायीले ठूलो समस्या भोग्नुपरेको उहाँले बताउनु भयो ।
काम रोकिँदा निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर निर्माण व्यवसायीमा पर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले कतिपय अवस्थामा इमानदारीपूर्वक काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई समेत अनावश्यक दुःख दिने प्रवृत्ति रहेको आरोप लगाउनु भयो ।
जग्गा विवादका कारण पनि आयोजनामा ढिलाई हुने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जाको समस्या समयमै समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले समयमा भुक्तानी नपाउने निर्माण व्यवसायीका लागि सरकारले हर्जाना वा ब्याज दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत गर्नुभयो । उहाँका अनुसार निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगरे जरिवाना लिने व्यवस्था छ । सरकारले समयमा बिल भुक्तानी नगर्दा त्यसको क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था हुनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आयोजना ढिलाई हुनुमा संवैधानिक कुरा पनि आएको छ । एउटाले अख्तियारमा उजुर गर्छ, अदालतले काम रोक भन्छ, उसले वर्षौ दिन काम रोकिदिन्छ । अख्तियारमा गयो अख्तियारले त्यसै गरिदिन्छ । निर्माण व्यवसायी विचरा हेरेको हे¥र्यै । ६ महिना वर्ष दिनमा माल मेटीरियलको दाम कति बढ्छ ? ईमान्दार व्यवसायी निर्माण व्यवसायीलाई दुःख दिने चलन छ, यहाँ । उसले भित्र भित्र चाहिना कमिशन बुझाएमा काम छिटो सम्पन्न हुन्छ । अर्को कुरा यो महालेखा साउन भदौमा जिल्लातिर जान्छन्, यिनीहरु गएपछि त्यहाँ अडिट धन्दा गर्छन्, अब कसको कति रेट छ, पालिकामा कति रेट छ, नगरपालिकामा कति रेट रेट छ, गाउँपालिकामा कति रेट छ, उपमहानगरपालिका कति रेट छ, त्यो तिनीहरुलाई बुझाउनुपर्छ । उनीहरुले तोकेको जानकारी सबै चाहिन्छ, कानून सम्मत बनाएको काममा पनि उनीहरु बेरुजु देखाएर आउछन् । बेरुजु भएपछि पालिकाले अनावश्यक झमेला गरेर अनुदान रोकिदिन्छ, यहाँबाट पैसा जाँदैन ।
यो जग्गा विवाद पनि आयोजनामा ढिलाई हुने गरेको छ । निर्माण व्यवसायीलाई समयमा भुक्तानी पनि दिने सरकारको प्रावधान हुनुपर्छ । ५० करोडको टेण्डर कल गर्छन्, १० करोड बजेट विनियोजन हुन्छ जस्तै उदाहरणको लागि मंगलगंगा अस्पताल जिल्ला अस्पताल अहिले टेण्डर भएको छ । ४५ करोड ४६ करोडको स्टिमेट छ, १० करोड अहिले विनियोजन छ । अब त्यो ठेकेदारले अब ५ वर्ष ४ वर्ष त्यसै ढिलो गर्नु पर्ने भयो । भुक्तानी पाइँदैन, त्यसैले एउटा क्लज के राख्नु पर्यो भने निर्माण व्यवसायीले समयमा विल पेश गर्छ, उसले विलको भुक्तानी पाउदैन भनेपछि त्यो विलको भुक्तानी त्यो अमाउन्ट बराबरको हर्जाना नेपाल सरकारले दिनुपर्छ कि व्याज दिनुपर्छ ।’
उहाँले पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गरेर मात्रै आयोजना अघि बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । ५० करोड रुपैयाँको आयोजना टेण्डर गर्ने तर १० करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिले आयोजना वर्षौं लम्बिने गरेको उहाँको भनाई छ ।
अन्य समाचारहरु
