श्रावण २५ गते, २०८३ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । अमेरिकामा आगामी मध्यावधि निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनको दल रिपब्लिकन पार्टीमाथि राजनीतिक दबाब बढेको देखिएको छ । इप्सोस-एएपीआईको सर्वेक्षणअनुसार मध्यावधि निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टी पराजित हुने सम्भावना ६५ प्रतिशतसम्म रहेको देखिएको छ ।
अमेरिकामा आगामी नोभेम्बरमा मध्यावधि निर्वाचन हुँदैछ । राष्ट्रपतिको चारवर्षे कार्यकालको बीचमा हुने यो निर्वाचनलाई ट्रम्पका लागि महत्वपूर्ण राजनीतिक परीक्षा मानिएको छ । निर्वाचनमा अमेरिकी संसद्का दुवै सदनसँगै विभिन्न राज्य तथा स्थानीय तहका महत्वपूर्ण पदका लागि मतदान हुनेछ ।
रिपब्लिकन र डेमोक्र्याटिक पार्टीका करिब ८० प्रतिशत उम्मेदवार यसअघि नै तय भइसकेका छन् । मध्यावधि निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टी पराजित भए पनि ट्रम्प राष्ट्रपति पदमै रहनेछन् । तर संसद्मा बहुमत गुमाएमा उनका निर्णयमा संसद्को नियन्त्रण र प्रतिरोध बढ्न सक्छ ।
विशेषगरी भन्सार शुल्क, प्रवेशाज्ञा, आप्रवासन तथा अन्य महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनमा ट्रम्पले डेमोक्र्याटिक सांसदको विरोध सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । कार्यकालको बाँकी दुई वर्षमा ट्रम्पले संसद्सँग थप समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन सक्छ ।
अमेरिकी मतदाताका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो चिन्ता महँगी र अर्थतन्त्र बनेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । इप्सोसको सर्वेक्षणमा ५४ प्रतिशतले महँगी र अर्थतन्त्रलाई मतदानका क्रममा महत्वपूर्ण विषयका रूपमा लिएका छन् ।
अर्को सर्वेक्षणमा केवल ३२ प्रतिशत अमेरिकीले ट्रम्पले अर्थतन्त्र राम्रोसँग व्यवस्थापन गरिरहेको बताएका छन् । ६९ प्रतिशत अमेरिकीले भने वर्तमान आर्थिक अवस्था खराब रहेको बताएका छन् । इप्सोसको सर्वेक्षणमा ६५ प्रतिशतले दैनिक उपभोगका खाद्य सामग्री महँगो भएको बताएका छन् । त्यस्तै, ४८ प्रतिशतलाई आगामी वर्ष आर्थिक अवस्था अझ खराब हुन सक्ने चिन्ता रहेको देखिएको छ ।
इरानसँगको युद्ध अब अमेरिकाका लागि केवल विदेश नीतिको विषयमा सीमित नरहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । इप्सोसको सर्वेक्षणमा २० प्रतिशत मतदाताले इरान युद्धलाई मतदानका क्रममा महत्वपूर्ण विषय मानेका छन् ।
युद्ध लामो समयसम्म जारी रहेर तेलको मूल्य बढेमा पेट्रोल, यातायात तथा दैनिक उपभोगका वस्तुको मूल्य थप बढ्न सक्ने चिन्ता छ । त्यसैले ट्रम्पका लागि इरानप्रति कडा नीति अपनाउने र अमेरिकी नागरिकलाई बढ्दो महँगीबाट राहत दिने विश्वास दिलाउने विषय एकसाथ चुनौती बनेको छ ।
सन् २०२४ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा आप्रवासन ट्रम्पको प्रमुख राजनीतिक मुद्दामध्ये एक थियो । तर पछिल्लो समय यस विषयमा अमेरिकी जनमत बदलिँदै गएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । हालैको सर्वेक्षणमा ६१ प्रतिशत अमेरिकीले ट्रम्पको आप्रवासन नीतिको विरोध गरेका छन् भने ३९ प्रतिशतले मात्र समर्थन गरेका छन् । दोस्रो कार्यकालको सुरुआतमा यही नीतिलाई ४९ प्रतिशतले समर्थन गरेका थिए । कडा रूपमा गरिँदै आएको देशनिकाला र आप्रवासनसम्बन्धी कारबाहीका कारण बढिरहेको असन्तुष्टि मध्यावधि निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टीका लागि चुनौती बन्न सक्ने देखिएको छ ।
अर्कोतर्फ रिपब्लिकन पार्टीले संसद्मा बहुमत गुमाएमा ट्रम्पमाथि महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढ्ने जोखिमसमेत बढ्न सक्छ । डेमोक्र्याटिक पार्टीले संसद्का दुवै सदनमा आफ्नो स्थिति बलियो बनाएमा ट्रम्पविरुद्ध महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने सम्भावना रहेको विश्लेषण गरिएको छ ।
अमेरिकी संसद्लाई भन्सार शुल्क, आप्रवासन तथा अन्य नीतिसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमा महत्वपूर्ण अधिकार छ । संसद्ले कानुन बनाएर राष्ट्रपतिको निर्णयमा रोक लगाउन सक्छ । प्रवेशाज्ञा तथा आप्रवासन नीतिसमेत संसद्को हस्तक्षेपको विषय बन्न सक्छ ।
इरानसँगको युद्धका विषयमा पनि संसद्ले सैन्य कारबाही र त्यसका लागि आवश्यक बजेटमा राष्ट्रपतिमाथि दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । त्यसैले संसद्मा बहुमत गुमेमा ट्रम्पका लागि आफ्ना नीतिहरू स्वतन्त्र रूपमा अघि बढाउन कठिन हुने देखिन्छ ।
अमेरिकामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रत्येक चार वर्षमा हुन्छ । त्यसको बीचमा हुने निर्वाचनलाई मध्यावधि निर्वाचन भनिन्छ । यस निर्वाचनमा राष्ट्रपतिको पदका लागि मतदान हुँदैन । नोभेम्बरमा हुने निर्वाचनमा अमेरिकी संसद्का प्रतिनिधिसभा र सिनेटका विभिन्न सिटका साथै राज्य तथा स्थानीय तहका पदका लागि पनि मतदान हुनेछ ।
राष्ट्रपतिका लागि मध्यावधि निर्वाचन महत्वपूर्ण हुनुको मुख्य कारण संसद्मा आफ्नो दलको बहुमत हो । राष्ट्रपतिको दलले संसद्मा बहुमत गुमाएमा कानुन निर्माण, सरकारी बजेट तथा महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय अघि बढाउन कठिन हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले विपक्षी दलका सांसदसँग सहमति र सम्झौता गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई देशको सबैभन्दा शक्तिशाली राजनीतिक पदाधिकारी मानिए पनि उनका अधिकार असीमित छैनन् । अमेरिकी संविधानले राज्यको शक्ति राष्ट्रपति, संसद् र सर्वोच्च अदालतबीच विभाजन गरेको छ । एकअर्काको अधिकारमा नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्ने यही व्यवस्थालाई शक्ति सन्तुलन भनिन्छ ।
धेरै महत्वपूर्ण निर्णयमा राष्ट्रपतिले संसद्को स्वीकृति वा सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले मध्यावधि निर्वाचनपछि संसद्को शक्ति सन्तुलन परिवर्तन भएमा ट्रम्पका लागि आफ्नो दोस्रो कार्यकालको बाँकी समय थप चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने देखिएको छ ।
अन्य समाचारहरु
