प्राकृतिक स्रोतको उचित प्रयोग गर्न नसक्दा नेपालले प्रगति गर्न सकेनः सांसद अधिकारी

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद लिमा अधिकारी आचार्यले प्राकृतिक स्रोतको उचित प्रयोग गर्न नसक्दा नेपालले आवश्यक प्रगति गर्न नसकेको बताउनुभएको छ ।
बुधवार अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले नेपालको प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रभावकारी र दिगो परिचालनमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताउनुभएको हो । उहाँले नीतिगत तथा कानुनी सुधार गरेर प्राकृतिक स्रोतको उचित प्रयोग र व्यवस्थापन गनुपर्ने बताउनु भयो ।

कतिपय मुलुकले प्राकृतिक स्रोतको प्रगोगबाट नै आर्थिक रूपान्तरण गरेको उदाहरण दिँदै उहाँले नेपालले पनि आफ्ना स्रोतसाधनलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्नुपर्ने बताउनु भयो । खाडी मुलुकले तेलबाट प्राप्त आम्दानीलाई पूर्वाधार तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा पुनःलगानी गरेर अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गरेको उहाँको भनाई छ । उहाँले भेनेजुयलाले भने राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर संस्था र अपारदर्शी व्यवस्थाका कारण स्रोतसम्पन्न भएरपनि अपेक्षित आर्थिक विकास गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । नेपालको करिब ४६ प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्र र ६० भन्दा बढी प्रकारका खनिज स्रोतको उचित उपयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।

करिब दुई सय वर्ष पुरानो खानी तथा खनिज उत्खननको इतिहास भएपनि हाल नेपालको खानी तथा खनिज क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान ०.५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको उहाँको भनाई छ । वन क्षेत्रको सम्भावना उपयोग गर्न नसक्दा नेपालले वार्षिक करिब १७–१८ अर्ब रुपैयाँ बराबरका काठ तथा काठजन्य सामग्री आयात गरिरहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले वनमा रहेका स्रोतको उपयोगसम्बन्धी नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल पनि धेरै नै प्राकृतिक स्रोत साधनमा एकदम सम्पन्न मुलुक हो । नेपालमा स्रोत साधनकै कुरा गर्ने वन क्षेत्र ४६ प्रतिशत छ । ६० भन्दा बढी प्रकारका हाम्रा खनिज खनिज स्रोतहरू हजारभन्दा बढी त्यस्ता स्रोतहरूको पहिचान भइसकेको छ, प्राचीनकालदेखि नै हामी धातुजन्य वस्तुमा हामी आत्मनिर्भर भएको हाम्रो इतिहास छ । २०० वर्ष पुरानो यत्रो इतिहास हुँदा पनि हामीले अझै पनि त्यसबाट चाहीँ खासै आयआर्जन, आर्थिक समृद्धि केही पनि गर्न प्रगति नै गर्न सकेनौं । त्यसको कुल हाम्रो जिडिपीमा कन्ट्रीब्युसन भनेको ०.५ प्रतिशत कम छ । हाम्रो आफ्नो प्राकृतिक स्रोत साधनलाई हामीले अधिकतम प्रयोग गरेर हामीले सफलता पनि पाएका छौं । एउटा सिमेन्ट भयो, हामी एकदम आयात गथ्र्यौं, बिस्तारै गरेर हामी आत्मनिर्भर भयौं, त्यो किन सम्भव भयो भन्दाखेरि नीतिगत सहजताका कारण, लगानीमैत्री वातावरण, लगानी चाहिँ नीतिगत सहजताका कारण भएको छ । जस्तै हाइड्रोपावरमा पनि हेर्नुहुन्छ भने ४ हजार प्लस मेगावाट मात्रै हाइड्रोपावर बनेको छ, त्यसमा ३ हजार भन्दा बढी मेगावाट त निजी क्षेत्रले बनाएको छ । त्यो किन सम्भव भयो भन्दा हाइड्रोपावरको सेक्टरलाई नीतिगत सुधार गर्दै सहजीकरण गर्यौं । हाइड्रोपावरको सेक्टरमा ७० देखि ७५ प्रतिशत बैंकले फाइनान्सिङ गर्छ । यस्ता हाम्रा प्राकृतिक स्रोत साधनलाई परिचालन गरेर दिगो आर्थिक विकासका लागि हामीले नीतिगत सुधार गर्नैपर्छ । वन क्षेत्रको क्षेत्रफल यति ठुलो छ, अब १७–१८ अर्ब जतिको वार्षिक हाम्रोमा काठजन्य बस्तु आयात हुँदो रहेछ, अब हाम्रा वनमा काठहरू कुहिएर गइरहेको छ । हामीले हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधन जबसम्म राम्रोसँग परिचालन गर्न सक्छौं, अनि बल्ल हाम्रो आर्थिक समृद्धि जुन हामीले लक्ष्य लिएका छौं, ७ प्रतिशतको आर्थिक समृद्धि, १०० बिलियनको इकोनोमी बनाउने त्यो सम्भव हुन सक्छ ।’

उहाँले खानी तथा खनिज क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न स्पष्ट र स्थिर नीति बनाउनुपर्ने, रोजगारी सिर्जना तथा आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त आम्दानी व्यवस्थापन गर्न ‘सार्वभौम सम्पत्ति कोष’को सम्भावनाबारे अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विकास आयोजनामा वन क्षेत्रबाट हुने अवरोध हटाउन रूख कटान तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन लगायतका प्रक्रियालाई सरल र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक ऋण परिचालन सुनिश्चित गर्न प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे पनि स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सके मात्रै त्यसबाट अपेक्षित आर्थिक प्रतिफल हासिल हुने उहाँको भनाई छ । आचार्यले प्राकृतिक स्रोतको दिगो परिचालनमार्फत सरकारले अघि सारेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र १०० अर्ब डलर बराबरको अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो ।