
नयाँदिल्ली, २ भदौं । भारतका लागि जर्मन राजदूत फिलिप एकरम्यानले बताए अनुसार भारत र जर्मनीबीच अर्को पुस्ताका पनडुब्बीसम्बन्धी सम्झौता छिट्टै हुदैँछ ।
प्राप्त जानकारीका अनुसार भारत र जर्मनीले ‘प्रोजेक्ट–७५ आई’ पनडुब्बी सम्झौताका लागि अन्तिम रूप दिँदैछन्।

समाचार अनुसार यो सम्झौताको मूल्य करिब ८ अर्ब युरो अर्थात ९० हजार करोड भारतीय भन्दा बढी रहेको छ र यसअन्तर्गत भारतीय नौ सेनाका लागि भारत भित्रै ६ वटा अत्याधुनिक परम्परागत पनडुब्बीहरूको निर्माण गरिने छ। जर्मनीको थिसेनक्रुप मरिन सिस्टम्स (टिकेएमसी) र भारतको सरकारी स्वामित्वमा रहेको माजागन डक शिपबिल्डर्सले यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेछन् ।


एनडीटीभीको एक समाचार अनुसार टिकेएमसीले भारतीय साझेदारहरूको सञ्जाल निर्माण गरिरहेको छ। भारी तौलका टर्पेडोहरूको उत्पादन र आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले यस जर्मन कम्पनीले हैदराबादस्थित भीइम टेक्नोलोजी सँग सम्झौता गरेको छ। विशेष गरी टिकेएमसीको सहायक कम्पनी एटलस इलेक्ट्रोनिक पनि यस सम्झौताको हिस्सा रहेको छ भने भारतीय पक्षबाट भीइएमले एकीकरण र परीक्षणको काम सम्हाल्ने छ।

टिकेएमसी ले पनडुब्बी विरोधी युद्ध प्रणालीका लागि मुम्बईस्थित सिएफएफ फ्लुड कन्ट्रोलसँग पनि साझेदारी गरेको छ। यसका साथै, डिआरडिओसँग थप सहकार्यमा पनि जोड दिइएको छ। भारतले यस पनडुब्बी सम्झौतामार्फत महत्त्वपूर्ण उद्देश्यहरू हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विशेष गरी यसले उत्पादन र स्तरोन्नति लगायतका घरेलु क्षमताहरू अभिवृद्धि गर्ने तथा भविष्यका लागि स्वदेशी डिजाइन क्षमताको विकास गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।
प्राप्त जानकारी अनुसार यी पनडुब्बीहरूमा ‘एयर–इन्डिपेन्डेन्ट प्रोपल्सन’ प्रणाली जडान गरिने अपेक्षा गरिएको छ, जसले तिनलाई परम्परागत डिजेल इलेक्ट्रिक पनडुब्बीहरूको तुलनामा निकै लामो समयसम्म पानी मुनि रहन सक्षम बनाउनेछ। साथै, यिनमा अत्याधुनिक सेन्सर, टर्पेडो, क्षेप्यास्त्र र इलेक्ट्रोनिक युद्ध प्रणालीहरू पनि जडान गरिएको हुन सक्छ। उल्लेखनीय छ कि भारतीय नौसेना केही समययता परम्परागत पनडुब्बीहरूको अभावको समस्यासँग जुधिरहेको छ।

अर्कोतर्फ, हिन्द महासागरमा चिनियाँ पनडुब्बीहरूको गतिविधि बढेको छ। यस सन्दर्भमा यो सम्झौताले भारतको सामुद्रिक शक्तिलाई सुदृढ पार्नेछ र यसको निगरानी क्षमतामा पनि उल्लेख्य वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।




