सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गृह मन्त्रालयको पाँच बुँदे निर्देशन

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पाँच बुँदे निर्देशन दिएको छ ।

सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई सहजीकरण गर्ने नाममा गैरकानुनी रूपमा रकम असुल्ने बिचौलियामाथि निगरानी गरी कानुनअनुसार कारबाही गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयले सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो, सरल र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउन कार्यालय परिसरमा बिचौलियाको गतिविधि नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको हो । निर्देशनअनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त, गर्भवती, सानो बच्चा भएका महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा टाढाबाट सेवा लिन आएका सेवाग्राहीलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।

त्यस्तै, नागरिक सहायता कक्षबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदन तथा फारम, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानीको अनलाइन फारम भर्ने, फोटोकपी, स्क्यान तथा इमेलमार्फत अभिलेख पठाउने र प्राप्त गर्ने सेवासमेत निःशुल्क उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।

मन्त्रालयले जिल्लास्थित अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयमा पनि सेवाको प्रकृतिअनुसार नागरिक सहायता कक्षमार्फत निःशुल्क सहयोग उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । कार्यालयका सेवा, सूचना तथा कार्यविधिबारे वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाललगायत माध्यमबाट नियमित जानकारी गराउन र वेबसाइट अद्यावधिक राख्नसमेत निर्देशन दिइएको छ ।

पाँच बुँदे निर्देशन:

१- सरकारी कार्यालय वरिपरि सेवाग्राहीलाई सहयोग र सहजीकरण गर्ने नाममा गैरकानूनी रुपमा रकम असुल गर्ने कार्यमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई निगरानी गरी कानून बमोजिम कारवाही गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

२- अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त व्यक्ति, गर्भवती महिला, सानो बच्चा भएको महिला, ज्येष्ठ नागरिक र टाढाबाट सेवा लिन आउनुभएका सेवाग्राहीहरूलाई सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता प्रदान गर्ने ।

३- नागरिक सहायता कक्षबाट देहाय बमोजिमका सेवाहरू निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउनेः जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रयोग हुने सबै प्रकारका निवेदन र फारम, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी सेवाको लागि अनलाइन फारम भर्ने सेवा, फोटोकपी र स्क्यान सेवा, इमेलबाट पत्राचार गरी अभिलेख बुझ्न पठाउने र प्राप्त गरी प्रिन्ट गर्ने सेवा ।

४. जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जस्तै जिल्लास्थित सबै सरकारी तथा गैह्र सरकारी कार्यालयहरूबाट समेत सम्वन्धित कार्यालयको सेवा प्रकृति वमोजिम नागरिक सहायता कक्षबाट निःशुल्क सहायता उपलब्ध गराउने ब्यवस्था मिलाउने ।

५- सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता बढाउन सेवाग्राहीलाई आवश्यक पर्ने सूचना तथा जानकारीहरू र कार्यविधिगत विषयहरू कार्यालयको वेबसाइट, सामाजिक सञ्जालहरू तथा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट नियमित रुपमा सम्प्रेषण गर्ने र कार्यालयको वेबसाइट नियमित रुपमा अद्यावधिक गर्ने ।