भाद्र ३१ गते, २०८३ मा प्रकाशित
सञ्जय मिश्रा
रौतहट ३१ भदौ। भारतको सर्वोच्च अदालतले दुईजना बालिगबीच आपसी सहमतिमा कायम भएको शारीरिक सम्बन्धलाई व्यक्तिको ‘खराब आचरण’ वा ‘चरित्रहीनता’को प्रमाणका रूपमा लिन नमिल्ने स्पष्ट गरेको छ।
तेलंगाना प्रहरीको कांस्टेबल भर्ती प्रक्रियामा एक उम्मेदवारलाई विवाहअघि शारीरिक सम्बन्ध राखेको विषयलाई आधार बनाएर सेवाका लागि अयोग्य ठहर गरिएको घटनाको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले यस्तो टिप्पणी गरेको हो।
अदालतले आधुनिक समाजमा दुई बालिगबीच सहमतिमा कायम हुने व्यक्तिगत सम्बन्धलाई असामान्य वा आपत्तिजनक व्यवहारका रूपमा मात्र व्याख्या गर्न नमिल्ने धारणा राखेको छ। व्यक्तिको निजी जीवन र व्यक्तिगत छनोटका आधारमा उसको रोजगारीको अवसर खोस्नु उचित नहुने अदालतको भनाइ छ।
निजी जीवन र रोजगारीको अधिकारबीचको सम्बन्ध
सर्वोच्च अदालतको यो टिप्पणीले व्यक्तिको निजी जीवन र सार्वजनिक रोजगारीबीच कति हदसम्म सम्बन्ध स्थापित गर्न मिल्छ भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ।
विशेषगरी अविवाहित युवायुवतीको व्यक्तिगत सम्बन्धलाई ‘चरित्र’सँग जोडेर उनीहरूको शिक्षा, रोजगारी वा सामाजिक अवसर प्रभावित गर्ने पुरानो सामाजिक दृष्टिकोणमाथि यस फैसलाले बहस सिर्जना गरेको छ।
कानुनी दृष्टिले पनि दुई बालिगबीच सहमतिमा कायम भएको निजी सम्बन्ध र सार्वजनिक सेवाका लागि आवश्यक व्यावसायिक योग्यता वा आचरणलाई एउटै आधारमा मूल्यांकन गर्नु उचित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण देखिन्छ।
तर यसको अर्थ सार्वजनिक सेवामा आवश्यक आचरणसम्बन्धी सबै मापदण्ड समाप्त हुन्छन् भन्ने होइन। अदालतको टिप्पणीको मुख्य केन्द्र व्यक्तिको सहमतिको निजी सम्बन्धलाई मात्र आधार बनाएर उसको चरित्र वा रोजगारीको योग्यता निर्धारण गर्न नहुने भन्ने देखिन्छ।
यसले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, गोपनीयता र समान रोजगारीको अवसरजस्ता अधिकारलाई आधुनिक समाजमा कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा थप बहसको बाटोसमेत खोलेको भारतीय सञचारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेको छ।
अन्य समाचारहरु
