जलवायु संकट समाधानमा शक्ति राष्ट्रले अझै प्रभावकारी कदम चालेनन्ः भण्डारी

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि नियन्त्रणका लागि शक्ति राष्ट्रहरूले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको बताउनुभएको छ ।
शनिवार काठमाडौंमा आयोजित ‘हिमाल, जलवायु र विपद् अन्तरसंवाद’ कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप) लगायतका मञ्चमा जलवायु परिवर्तनमा नेपालको न्युन योगदान भएपनि त्यसको असर अन्यायपूर्ण रूपमा भोग्नुपरेको विषय उठाउँदै आए पनि समस्या समाधानका लागि अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको बताउनुभएको हो ।

शक्ति राष्ट्रहरूबीच ‘मैले घटाएको छैन, म किन घटाउने’ भन्ने प्रकारको प्रतिष्पर्धा भइरहेका कारण जलवायु संकट समाधानमा ठोस प्रगति हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सम्मेलन, छलफल तथा सेमिनारमा ठूलो रकम खर्च भइरहे पनि विश्वको पारिस्थितिक प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने दिशामा अपेक्षित ‘क्रान्तिकारी’ कदम चालिन नसकेको उहाँले बताउनु भयो । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले आफू राष्ट्रपति रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै जलवायु तथा वातावरणीय विषयमा उठाउनुपर्ने विषय उठाएको र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको अवस्था प्रश्तुत गर्दा हुने पीडा आफूले अनुभूति गरेको बताउनु भयो । उहाँले जलवायु संकटको असरबाट जोगिन नेपालले राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै समान समस्या भोगिरहेका देशहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले गल्ती गरेका छैनौँ, हामी त अन्यायमा परिराखेका छौँ भन्ने कुरा हामीले गरेकै हो । तर अझै पनि जुन यो ग्लोबल वार्मिङ बढिराखेको छ, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि ती शक्तिशाली राष्ट्रहरूले जुन खालको विधि अपनाउनुपर्ने हो, उहाँहरूको कम्पिटिसन छ, उहाँहरू मान्न तयार हुनुहुन्न । यसबाट मुक्ति पाउनको लागि हामीले हाम्रो बीचमा एकता बनाउनुपर्छ, हाम्रो राष्ट्रिय एकता हुनुपर्छ यस्तो विषयमा र त्यस्ता देशहरूसँगको सहकार्य गरेर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा राम्रो ढङ्गले आवाज उठाउनुपर्छ ।’

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले पछिल्लो समय रसुवागढीलगायतका क्षेत्रमा विपद्का घटना देखिएको उल्लेख गर्दै भविष्यमा अन्य क्षेत्रमा पनि यस्ता समस्या आउन सक्ने बताउनु भयो । जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम नेपालले मात्र नियन्त्रण गर्न नसक्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।