जलवायु न्यायको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा उठाउने तयारी गरेका छौँः सहसचिव ढकाल

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर ढकालले भोटेकोशी बाढीलाई जलवायुजन्य जोखिमसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय तहमा जलवायु न्यायको मुद्दाका रूपमा उठाउने तयारी गरेको बताउनुभएको छ ।
कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उहाँले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको अवसरमा उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको जानकारी दिनुभएको हो । उहाँले महासभामा ‘सगरमाथा टु द सीः कल फर एक्सन फर क्लाइमेट रेजिलियन्ट फ्युचर’ नाम दिएको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो ।

उक्त कार्यक्रममा नेपालजस्तै जलवायु जोखिममा रहेका पर्वतीय मुलुकका राष्ट्र सहभागी हुने उहाँको भनाई छ । महासभामा नेपालले पर्वतीय क्षेत्रको जलवायु उत्थानशीलता सम्बन्धी विषयमा साईडलाईन वार्ताहरुमा विभिन्न राष्ट्रका वातावरणमन्त्री, राजदूतलगायत प्रतिनिधिलाई सहभागी गराएर छलफल गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले आगामी ३१ औँ जलवायु सम्मेलन (कोप३१) का लागि नेपालको कार्ययोजनासमेत भोटेकोशी घटनापछि पुनरावलोकन गरिएको बताउनुभयो । नेपालले पर्वतीय क्षेत्रको जलवायु उत्थानशीलतासम्बन्धी साइड इभेन्ट आयोजना गर्ने तयारी गरेको उहाँको भनाई छ । त्यसमा भुटान तथा किर्गिजस्तानलगायत देशलाई समेत समेटिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

कोप–३१ मा नेपालको धारणा स्पष्ट गर्न ‘कन्ट्री पोजिसन पेपर’ तयार भइरहेको उहाँले बताउनु भयो । भोटेकोशी बाढी र जलवायु न्यायको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा उठाउन नागरिक समाज तथा विज्ञहरूबाट आएको सुझावअनुसार कोप ३१ मा नेपालको प्याभिलियन राख्नेगरि तयारी गरिएको उहाँको भनाई छ । यसको लागी आयोजक राष्ट्र टर्कीसँग अनुरोध गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्याभिलियन राख्न करिब ७५ हजार अमेरिकी डलर शुल्क लाग्ने भएकाले नेपालले निःशुल्क प्याभिलियन उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले राष्ट्रिय जलवायु नीति, २०७६ लाई समेत संशोधन गर्न लागिएको बताउनु भयो ।  पछिल्ला पाँच वर्षमा भएका अध्ययन, अनुसन्धान र बदलिँदो जलवायु जोखिमलाई समेटेर नयाँ नीति तयार गर्न लागिएको उहाँको भनाई छ । कोप ३१ अघि नै नयाँ जलवायु नीति पारित गर्ने लक्ष्य राखिएको उहाँले बताउनु भयो । राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) कार्यान्वयनका लागि तयार गरिएको कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको र स्वीकृत भएपछि तीन तहका सरकार, नागरिक समाज तथा निजी क्षेत्रको सहभागितामा कार्यान्वयनमा लैजाने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘क्लाइमेट जस्टिसको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा कसरी लाने भन्ने सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालय र हाम्रो मन्त्रालयको सहकार्यमा एउटा खाका बनाएर हामी अगाडि जान खोजेका छौँ। परराष्ट्र मन्त्रालयले संयुक्त राष्ट्र संघको संयुक्त महासभामा जाने गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु जाँदै हुनुहुन्छ । त्यसमा परराष्ट्र मन्त्री गइसक्नुभयो र त्यहाँ हामीले एउटा विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्दैछौँ । त्यो कार्यक्रमका लागि म आफै पनि आज जाँदैछु । हामीले ’सगरमाथा टु द सी, कल फर एक्सन फर क्लाइमेट रेजिलेन्ट फ्युचर’ भनेर एउटा हाइ लेभल साइड इभेन्ट गरेका छौँ  ।

यसमा माउन्टेनियस कन्ट्री, हामी जस्तै जोखिममा रहनुभएका राष्ट्रका परराष्ट्र मन्त्रीज्युहरु, एम्बासडरहरु, इन्भायरमेन्टल मिनिस्टरहरुलाई बोलाएर त्यहाँ छलफल गर्न खोजिरहेका छौँ । यसको बाइल्याटरल मिटिङहरु, अन्य नेगोसिएसनका प्रोसेसहरु परराष्ट्र मन्त्रालयले कोअर्डिनेसन गरिरहेको छ । आउने ३१औं जलवायु सम्मेलनमा मन्त्रालयले के गर्दैछ भन्ने जिज्ञासा पनि आउने गरेको छ । भोटेकोशीको बाढी आउनुभन्दा अगाडि हाम्रो एक किसिमको प्लान थियो र हामी त्यो अनुसार अगाडि बढेका थियौँ । तर अब यो घटना आइसकेपछि हामीले त्यो कार्ययोजनालाई थोरै रिभिजिट पनि गरेका छौँ । मुख्यगरी नेपालले एउटा साइड इभेन्ट आयोजना गर्न पाउनेमा हामीले माउन्टेनको क्लाइमेट रेजिलेन्ट पाटोमा पहिला प्रस्ताव गरेका थियौँ, त्यो स्वीकृत भएर अगाडि गइसकेको छ । हामी त्यो आयोजना गर्छौँ । त्यसमा नेपालले लिड गरेको छ । त्यसमा भुटान, किर्गिजस्तान राष्ट्रहरुलाई पनि हामीले संयोजन गरेरसँगै संयुक्त रुपमा आयोजना गर्दैछौँ र त्यसको मुल उद्देश्य पनि क्लाइमेट जस्टिसमै गएर छलफल गर्ने हामीले तयार गरेका छौँ । त्यस्तै ३१औं जलवायु सम्मेलनमा जानका लागि नेपालले विगतमा गरेको अनुभव र अहिलेको भोटेकोशीले हामीलाई सिकाएको पाठ, यसको पेरिफेरीमा रहेर हामीले कन्ट्री पोजिसन पेपर तयार गर्दैछौँ । हामी कोपमा जानुभन्दा अगाडि त्यो पोजिसन पेपर बनाउँछौँ । जलवायु न्यायको केसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बलियो तरिकाले लैजानको लागी प्याभिलियन राख्न ३१औं कोप आयोजक राष्ट्र टर्कीसँग अनुरोध चिठी पठाइसकेका छौँ। त्यसको जानकारी आएको छैन । हामी आफैले राख्न खोज्दाखेरि हामीलाई ७५ हजार डलर करीब करीब १ करोड पैसा हामीले शुल्क तिर्नुपर्ने रहेछ । अहिले हाम्रो फाइनान्सियल्ली सेक्युर बजेट नभएको हुनाले सकेसम्म निःशुल्क दिनको लागि हामीले अनुरोध गरेका छौँ, त्यसको प्रतिउत्तर आइसकेको छैन ।’

उहाँले भोटेकोशी विपद्को क्षतिलाई ‘लस एण्ड ड्यामेज’को दृष्टिकोणबाट समेत अध्ययन भइरहेको जानकारी दिनुभयो । आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षतिलाई छुट्याएर क्षतिको विवरण तयार गर्न लागिएको बताउनु भयो । मन्त्रालयले पर्वतीय क्षेत्रका पर्यटन, जीविकोपार्जन तथा समृद्धिलाई समेट्ने गरी ‘माउन्टेन स्ट्राटेजी’समेत तयार गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । भोटेकोशी बाढीमा जलविद्युत आयोजनालगायत पूर्वाधारमा भएको ठूलो क्षतिले नेपालको विकास मोडलमाथि समेत पुनर्विचार आवश्यक देखाएको उहाँले बताउनु भयो । ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्दा भविष्यका जलवायु तथा विपद् जोखिमलाई विकास योजनाकै चरणमा समेट्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

उहाँले जलवायु न्यायको आवाज उठाउँदा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार उठाउनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । जलवायु न्यायको विषयमा संसद्, सञ्चारमाध्यम र विज्ञ तहमा व्यापक बहस भएपनि सबै पक्षले एउटै भाषामा विषय उठाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपालको दाबी कमजोर हुनसक्ने उहाँको भनाई छ । उहाँकाअनुसार जलवायु न्यायमा नेपालको दृष्टिकोण राष्ट्रिय कानुन तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र सम्झौताबाट निर्देशित हुनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनमा ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जनको जिम्मेवारीको विषय उठाउँदा छिमेकी मुलुकलाई प्रत्यक्ष लक्षित गर्ने शैलीले कूटनीतिक रूपमा जटिलता सिर्जना गर्नसक्ने उहाँको भनाई छ । पेरिस सम्झौताले ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जनको विषयसमेत सम्बोधन गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसलाई वैज्ञानिक र कुटनीतिक रुपमा उठाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । भोटेकोशी घटनालाई जलवायु परिवर्तनसँग जोड्ने विषयमा समेत वैज्ञानिक आधार आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ । जलवायु न्यायको दाबी गर्दा पूर्वाधार निर्माणको अवस्थासमेत वैज्ञानिक तथ्य र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । नदी तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिएका कारण भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट प्राप्त तथ्यांक र प्रमाणसँग नेपालको दाबी मेल नखाए ‘लस एण्ड ड्यामेज’ कोषबाट क्षतिपूर्ति दाबी गर्न कठिन हुनसक्ने उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले हाइड्रोपावरहरु जहाँ पायो त्यहीँ बनाएका छौँ। अनि हामी यतापट्टि जस्टिसको कुरा गर्छौँ, हाइड्रोपावर खोलाको बिचमा बनाएका छौँ, अनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्याटेलाइटबाट मनिटरिङ गर्दाखेरि त्यो उनीहरुको डाटा जस्टिफाई गरेन भने त्यसलाई हामीले भोलि लस एन्ड ड्यामेज फण्डमा क्लेम गर्न गाह्रो हुन्छ । लस एन्ड ड्यामेजको पाटोलाई अलिकति प्राइभेट सेक्टरको एंगलबाट पनि डिफाइन गर्नु पर्छ । मान्छेले अरबौँ रुपैयाँ बैंकबाट लोन लिएर लगानी गरेको छ, त्यो बैंकको पैसा पनि जनताकै पैसा हो, त्यो पैसा पनि हाम्रो खेर गइरहेको छ । त्यस्तो स्थितिमा प्राइभेट सेक्टरको हकमा क्लाइमेट जस्टिस भनेको के हो ? नागरिकको हकमा क्लाइमेट जस्टिस भनेको के हो ? हामी कर्मचारीको लागि के हो ? पोलिटिसियनको लागि के हो ? भन्ने कुरामा घनिभूत रुपमा छलफल होस् ।’

उहाँले जलवायुजन्य क्षतिको ‘लस एण्ड ड्यामेज’ अवधारणामा निजी क्षेत्रलाई समेत समेट्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।