दशैँअघि नै सार्वजानिक सवारीमा प्रविधिमैत्री जीपीएस लागू गर्ने तयारी गर्दैछौँः महानिर्देशक पोखरेल

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले दशै अगाडी नै सार्वजनिक सवारीसाधनमा प्रविधिमैत्री ‘जीपीएस’ लागू गर्ने बताउनुभएको छ ।
यातयात व्यवस्था विभागले चाडपर्वलाई लक्षित गरी आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उहाँले सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने जीपीएसलाई प्रविधिमैत्री र व्यवस्थित बनाउने तयारी भईरहेको बताउनुभएको हो । दसैँअघि नै आवश्यक सूचना जारी गर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँकाअनुसार हाल जीपीएसको गुणस्तर, मूल्य, प्रणालीसँगको समायोजनलगायत प्राविधिक विषय अध्ययन भइरहेको छ । उहाँले सामाजिक सुरक्षालाई यातायात क्षेत्रका मजदुरका लागि अनिवार्य बनाउने विषयमा समेत कानूनी प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विषय आगामी ऐनमा समेटिने उहाँको भनाई छ । उहाँले सार्वजनिक यातायातको सुरक्षा, यातायात मजदुरको सुरक्षा र यात्रुको सुविधा सुनिश्चित गर्न राज्य, यातायात व्यवसायी र मजदुरले समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो । हाल देशभरका प्रमुख सडकको अवस्था जर्जर रहेको भन्दै उहाँले बाढीपहिरोका कारण राजमार्गमा थप समस्या देखिएको बताउनु भयो ।

काठमाडौं बाहिरिने राजमार्गलाई तत्काल सञ्चालनयोग्य बनाउन सडक विभागलाई आवश्यक निर्देशनका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा लेखी पठाउने जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यको विषय पनि महत्वपूर्ण छ । चाडपर्वको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्यो भने समस्या केही सहज हुन्छ । तर मूल्य बढेको अवस्थामा सकेसम्म स्थिरता कायम गर्नुपर्छ । अन्यथा चाडपर्वकै समयमा एक्कासि भाडादर बढ्यो भन्ने गुनासो आम नागरिकबाट आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसकारण यस विषयमा पनि यातायात व्यवस्था विभाग, उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर स्थिर राख्ने पहल गर्नेछौँ । अब प्रविधिमैत्री जीपीएसको विषय पनि उठेको छ । सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई मैले पटक–पटक प्राथमिकतामा राखेर छलफल गर्दै आएको छु। बैठक गरेर कार्यविधि बनाउनेदेखि मन्त्रालयसम्म पहल गर्ने र अहिले ऐनमै सामाजिक सुरक्षाका विषयहरू समावेश गर्न पहल गरिएको छ । ऐन आउन अब धेरै समय बाँकी छैन । त्यसबाट सामाजिक सुरक्षालाई अनिवार्य गर्ने व्यवस्था आउने अपेक्षा गरेका छौँ । प्रविधिमैत्री जीपीएसका विषयमा हामीले पठाएको प्रस्तावमा मन्त्रालयबाट पनि सैद्धान्तिक सहमति आइसकेको छ । तर कस्तो जीपीएस प्रयोग गर्ने, अहिले कसले कुन उपकरण प्रयोग गरिरहेको छ, त्यसको गुणस्तर कस्तो हुनुपर्ने, मूल्यलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक छ । भोलि प्रणालीसँग समायोजन हुन नसक्ने उपकरण प्रयोग गरियो भने त्यसले प्रभावकारी रूपमा काम नगर्न सक्छ । त्यसैले यी प्राविधिक विषयमा मन्त्रालयको एउटा टोलीले अध्ययन गरिरहेको छ । हामी छिट्टै, सम्भवतः दशैंअघि नै यससम्बन्धी सूचना जारी गर्ने गरी तयारी गरिरहेका छौँ । अब अग्रिम टिकटको विषय पनि उठेको छ । अहिलेको विपद्को अवस्था चार–पाँच दिनसम्म रहने भनिएको छ । त्यसपछि अग्रिम टिकट खुलाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सहभागीहरूको धारणा आएको छ। सोहीअनुसार हामी आवश्यक निर्णय गर्छौँ ।’

उहाँले दसैँ–तिहारको समयमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नबढाउन पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयमार्फत पहल गर्ने पनि बताउनु भयो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा भाडादर समायोजनको विषय सहज हुने भएपनि चाडपर्वका बेला मूल्यवृद्धि भएमा त्यसको प्रत्यक्ष असर यात्रुमाथि पर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले अग्रिम टिकट बुकिङ तत्काल खोल्न उपयुक्त नहुने बताउनु भयो । आगामी चार–पाँच दिनको मनसुन अवस्था हेरेर त्यसपछि मात्रै अग्रिम टिकट खुलाउने विषयमा निर्णय गरिने उहाँको भनाई छ । उहाँले दशैँ–तिहारका लागि सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीको भेहिकल फिटनेस टेस्ट सर्टिफिकेट (भीएफटीसी) अनिवार्य रूपमा जाँच गर्ने बताउनु भयो । सवारीसाधनको वास्तविक अवस्था परीक्षण नगरी रुट परमिट वा फिटनेससम्बन्धी कागजात दिने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । यात्रु सहायता कक्ष, भाडादर स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्ने, यात्रुलाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउने तथा यातायातसम्बन्धी जनचेतना बढाउने विषयमा समेत विभागले काम गर्ने उहाँले बताउनु भयो ।