‘संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक’ माथिको छलफल–किसानलाई राहत र पशु स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता

सांसदहरुले ‘संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक, २०८३’ कृषि क्षेत्रको ‘कोसेढुङ्गा’ भएको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभामा सोमवार ‘संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक, २०८३’ माथिको छलफल भएको हो ।

विधायन व्यवस्थापन समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भई आएको यो विधेयकले पशुपालक, पंक्षीपालक र मत्स्यपालक किसानलाई महामारीबाट हुने क्षतिमा राहत प्रदान गर्न छुट्टै कोषको व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले यसलाई कृषि क्षेत्रको ‘कोसेढुङ्गा’ को रूपमा चित्रण गरेका छन् । छलफलका क्रममा सांसदहरूले पशुपंक्षीको स्वास्थ्य र मानिसको जनस्वास्थ्यबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई कानुनमा प्रस्टसँग समेटिएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे ।

सांसद प्रेमप्रसाद दंगालले विधेयकको महत्वमाथि प्रकाश पार्दै यसले मुलुकको कृषि क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । समितिमा भएको सघन छलफल र माननीय सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझावहरूलाई समेटेर यस विधेयकलाई थप परिमार्जित र उन्नत बनाइएको छ ।

विधेयकको मुख्य उद्देश्य पशु, पंक्षी र मत्स्यपालक किसानहरूले भोग्दै आएका समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधान खोज्नु रहेको बताउनु भयो । संक्रामक रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र आकस्मिक प्रतिकार्यका लागि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहुँदा किसानले ठूलो नोक्शानी व्यहोर्दै आएका थिए । अब यो विधेयक कार्यान्वयनमा आएसँगै रोग नियन्त्रणपछि किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन कोष स्थापना हुनेछ, जसले किसानलाई आर्थिक रूपमा सुरक्षित गर्ने सांसद दंगालको विश्वास छ ।

सांसद सुरेशकुमार आले मगरले संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक, २०८३ लाई कृषि क्षेत्रका लागि कोसेढुङ्गा सावित हुने बताउनु भयो । सांसद आले मगरले विधेयकको शुरुवाती मस्यौदामा रहेका कमजोरीहरूलाई विधायन समितिमा वृहत छलफल गरी सच्याइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले पशुपंक्षीको रोग नियन्त्रण केवल पशुको विषय मात्र नभई मानव जातिसँगको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएकाले त्यसलाई प्रश्तावनामा नै स्पष्ट पारिएको बताउनु भयो ।
पशु स्वास्थ्य, जनस्वास्थ्य र पशुपंक्षी उत्पादनको सुरक्षालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर तयार पारिएको यो विधेयकले महामारीको स्पष्ट परिभाषासँगै किसानका लागि क्षतिपूर्ति र बिमाको नयाँ ढोका खोलेको छ । सांसद खम्मबहादुर खातीकाअनुसार अर्थ मन्त्रालयको बजेट व्यवस्थापनसम्बन्धी असहजताका बाबजुद पनि किसानको हितका लागि राहत कोष र बीमाको प्रावधान राख्न सरकार सहमत हुनु ठूलो उपलब्धि हो । पशु स्वास्थ्य र जनस्वास्थ्य एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित हुने भएकाले पशुपंक्षीमा लाग्ने रोगको समयमै पहिचान, प्रतिकार्य, नियन्त्रण र उन्मूलन गर्न यो कानूनी व्यवस्था अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो ।

बैठकमा सांसद रामकुमारी झाँक्रीले यो कानून आदर्शमुखी नभई कार्यान्वयन योग्य बनाइएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले विशेष गरी महामारीजन्य रोगको नियन्त्रण, राहत र पुनर्लाभका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्नु यस विधेयकको महत्त्वपूर्ण पाटो रहेको बताउनु भयो । कोषको बजेट फ्रिज नहुने र मन्त्रालयको तर्फबाटै व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुने गरी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

छलफलमा भाग लिँदै सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले विधेयकले पूर्णता पाएको र यसमा राखिएको क्षतिपूर्ति तथा राहत कोष अनिवार्य रहेको जिकिर गर्नुभयो ।
सांसद सम्झना देवकोटाले पशुपालन व्यवसायलाई मर्यादित बनाउन ऐन कोशेढुंगा सावित हुने बताउँदै वडा तहबाटै पशु स्वास्थ्य परीक्षणको प्रवन्ध मिलाउन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । चाडबाडका समयमा बजारमा पठाइने पशुहरूको स्वास्थ्य परीक्षणलाई कडाइ गर्दा उपभोक्ता र किसान दुवै सुरक्षित हुने उहाँको भनाइ छ ।

विधेयकमा क्षतिपूर्ति दिँदा आर्थिक रूपले विपन्न, गरिब, असहाय, एकल महिला र सीमान्तकृत समुदायका किसानलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । सांसदहरूले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र वडा तहसम्मै पशु स्वास्थ्य परीक्षणको प्रवन्ध मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले कानून निर्माणमा देखाएको यो समन्वयकारी भुमिकाले भविष्यमा अन्य कानूनहरूका लागि समेत नजिर बसाल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । सरकारले अब यसलाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउन आवश्यक नियमावली र बजेट व्यवस्थापनमा विशेष सक्रियता देखाउनुपर्नेमा सांसदहरूको जोड छ ।