लैङ्गिकमैत्री र समावेशी फोहोर व्यवस्थापनमा सरोकारवालाको जोड

काठमाडौँ, १९ असोज । नेपालमा लैङ्गिक उत्तरदायी तथा समावेशी फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्न स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि र फोहोरमैला व्यवस्थापनमा संलग्न श्रमिकको अधिकार, सुरक्षा तथा सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।

क्रिएसनको आयोजना, बासेल, रोटरडाम र स्टकहोम महासन्धिको सहयोग तथा  ग्रिड एरेन्डलको साझेदारीमा आइतबार काठमाडौँमा आयोजित ‘नेपालमा लैङ्गिक उत्तरदायी तथा समावेशी फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी सरोकारवाला परामर्श तथा प्रमाणीकरण बैठक’ मा सहभागीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

बैठकमा काठमाडौँ महानगरपालिका, सिटी प्लानिङ कमिसन, वडा कार्यालय, सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, फोहोर व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित संस्था, अनौपचारिक क्षेत्रका फोहोर श्रमिक, नागरिक समाज तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागिता थियो।

कार्यक्रममा परियोजनाअन्तर्गत गरिएको प्रारम्भिक अध्ययनका निष्कर्षहरू प्रस्तुत गरिएको थियो। अध्ययनले संस्थागत पहिचान तथा समन्वय, सामाजिक समावेशिता र सहभागिता, आर्थिक अवसर तथा जीविकोपार्जन र व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका क्षेत्रमा विभिन्न चुनौती रहेको देखाएको छ।

क्रिएसनकी अध्यक्ष अरुणा कार्कीले फोहोर व्यवस्थापनका विभिन्न पक्ष एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित रहेको बताउँदै व्यावहारिक समाधानका लागि स्थलगत तहका समस्या र अनुभवलाई बुझ्न आवश्यक रहेको बताइन्। महासचिव रोशना सुवेदीले परियोजनाका निष्कर्षका आधारमा स्थानीय तहका लागि ‘डायग्नोस्टिक ब्रीफ’ र ‘टुलकिट’ तयार गरिने तथा आगामी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिइन्।

परियोजनाको प्रारम्भिक निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै सुवेदीले अनौपचारिक फोहोर श्रमिकको सीमित पहिचान, सरकारी निकायसँग कमजोर समन्वय, महिला तथा जोखिममा रहेका समूहको न्यून सहभागिता, जीविकोपार्जन तथा बजार पहुँचका समस्या र व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई), स्वास्थ्य सेवा, सरसफाइ तथा सुरक्षित कार्यस्थलको अभावलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याइन्।

क्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रमकी कार्यक्रम अधिकृत सुसान वेइङफिल्डले फोहोर श्रमिक, विशेषगरी महिला श्रमिकको भूमिकालाई महत्त्व दिनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले श्रमिकको व्यावसायिक सुरक्षा, वातावरणीय अवस्था र सम्मानजनक कामको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको बताइन्।

त्यस्तै, ग्रिड एरेन्डलकी वरिष्ठ विज्ञ इभा रुचेभ्स्काले फोहोर व्यवस्थापन वातावरण तथा जलवायु व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको बताइन्। मारिया त्साकोनाले स्थलगत अनुभवलाई व्यावहारिक समाधानमा समेट्दै स्थानीय तथा नगरपालिका तहका निकायको स्पष्ट भूमिका र निरन्तर कार्य आवश्यक रहेको धारणा राखिन्।

सहभागीहरूले संस्थागत तथा सुशासन, सामाजिक समावेशिता तथा सहभागिता, आर्थिक सशक्तीकरण तथा जीविकोपार्जन र व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षासम्बन्धी विषयमा समूहगत छलफल गरेका थिए। छलफलमा फोहोर श्रमिकको औपचारिक पहिचान, महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता, सामाजिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य बीमा, सहज र उपयुक्त पीपीई, स्वास्थ्य शिविर, सरसफाइ तथा महिनावारी स्वास्थ्यसम्बन्धी सुविधा र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिको आवश्यकता औँल्याइएको थियो।

सहभागीहरूले फोहोर श्रमिकका समस्या पीपीई उपलब्ध गराएर मात्र समाधान नहुने भन्दै निर्णय प्रक्रियामा श्रमिकको सहभागिता, काम गर्ने अवस्थाको सुधार, सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा र स्थानीय तह तथा श्रमिकबीच प्रभावकारी समन्वय प्रणाली आवश्यक रहेको बताए।

काठमाडौँ महानगरपालिकाको वातावरण व्यवस्थापन विभागका सिभिल इन्जिनियर रामप्रसाद नेपालले समावेशी फोहोर व्यवस्थापनका लागि सबै सरोकारवालाबीच स्वामित्व र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। उनले फोहोर वर्गीकरण, पुनःप्रयोग तथा पुनर्चक्रणसम्बन्धी नीति कार्यान्वयनमा जोड दिँदै फोहोर श्रमिकलाई व्यवस्थापन प्रणालीका महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने बताए। घरबाटै फोहोरको स्रोतमा वर्गीकरण गर्दै फोहोरलाई फाल्ने वस्तुका रूपमा मात्र नभई स्रोतका रूपमा हेर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

बैठक छलफललाई व्यावहारिक कार्यमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सम्पन्न भएको थियो। बैठकबाट प्राप्त सुझावलाई परियोजनाको ‘डायग्नोस्टिक ब्रीफ’ तथा ‘टुलकिट’ तयार गर्न प्रयोग गरिने जनाइएको छ। स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिसँगै फोहोर श्रमिकको पहिचान, सुरक्षा, सम्मान, सहभागिता र जीविकोपार्जनका अवसर सुनिश्चित गर्न सबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ।