नेपालमा सुरक्षित खानेपानी पाउने जनसंख्या ४७.५ प्रतिशत मात्रैः राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय

नेपालमा सुरक्षित खानेपानी पाउने जनसंख्या ४७.५ प्रतिशत मात्रै रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा खानेपानी तथा सरसफाईको अवस्था’ विषयक प्रतिवेदनले नेपालमा ९० प्रतिशत जनसंख्याको घरपरिसरमै सुधारिएको खानेपानीको पहुँच पुगेपनि सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको खानेपानी सेवा पाउने भने ४७.५ प्रतिशत मात्रै रहेको उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना तथा नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षणमा आधारित प्रतिवेदनले खानेपानीको पहुँच विस्तार भएपनि गुणस्तर र सुरक्षित आपूर्तिमा ठूलो चुनौती रहेको देखाएको हो । त्यस्तै, सुधारिएको सरसफाइ सुविधा प्रयोग गर्ने जनसंख्या ९२.८ प्रतिशत रहेपनि सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको सरसफाई सेवामा पहुँच भएका परिवारको हिस्सा ३९.९ प्रतिशत मात्रै छ । तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक विनोदशरण आचार्यले खानेपानी तथा सरसफाइको पूर्वाधार विस्तार भएपनि सेवाको गुणस्तर र सुरक्षामा अझै ठूलो चुनौती रहेको बताउनु भयो । खानेपानीको अवस्थाको मूल्यांकन गर्दा स्रोतको उपलब्धता मात्रै पर्याप्त नहुने उहाँको भनाई छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) अनुगमनमा प्रयोग हुने संयुक्त अनुगमन कार्यक्रम (जेएमपी) को मापदण्डअनुसार सुरक्षित खानेपानीका लागि सुधारिएको स्रोत, घरपरिसरभित्रै उपलब्धता, आवश्यक परेको समयमा उपलब्ध हुने अवस्था र प्रदूषणमुक्त हुनुपर्ने व्यवस्था छ । विशेषगरी पानीमा इकोलीको संक्रमण भए–नभएको परीक्षणलाई महत्व दिने गरेको उहाँले बताउनु भयो ।

कार्यलयले सार्वजानिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार खानेपानीका स्रोत परीक्षण गर्दा ४६.१ प्रतिशत नमूनामा इकोली ब्याक्टेरिया भेटिएको छ । उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने अवस्थाको पानी परीक्षण गर्दा भने ६१.२ प्रतिशतमा इकोली भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेशगत तथ्याङ्कमा पनि सुरक्षित खानेपानीको पहुँचमा ठूलो असमानता देखिएको उहाँले बताउनु भयो । २०२४/२५ को एमआईसीएसअनुसार कर्णालीमा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच २२.१ प्रतिशत, गण्डकीमा २८ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा ३१ प्रतिशत रहेको छ । मधेश प्रदेशमा भने यो दर ६६.१ प्रतिशत रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मधेश प्रदेशमा सुधारिएको खानेपानी स्रोत र घरपरिसरमै पानी उपलब्ध हुने अवस्था तुलनात्मक रूपमा बढी देखिएपनि सुरक्षित खानेपानीको पहुँच भने २८.२ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्रै सीमित रहेको उहाँको भनाई छ । उहाँकाअनुसार राष्ट्रिय तहमा मात्रै नभई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समेत खानेपानी र सरसफाइ सेवाको पहुँचमा असमानता कायम छ । उहाँले पूर्वाधार निर्माणलाई मात्रै उपलब्धिको आधार मान्न नसकिने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘९० प्रतिशत जनसंख्याले सुधारिएको खानेपानीको स्रोत प्रयोग गर्छन् र उनीहरूको घर परिसरमै पानी उपलब्ध छ । तर सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको खानेपानी प्रयोग गर्ने जनसंख्या भने ४७.५ प्रतिशत मात्रै छ । अर्थात्, सुधारिएको खानेपानीको पहुँच र सुरक्षित खानेपानीको पहुँचबीच ४२.५ प्रतिशत बिन्दुको अन्तर छ । यसले के देखाउँछ भने ९० प्रतिशत जनसंख्याको घर वा घर परिसरमा सुधारिएको खानेपानीको सुविधा उपलब्ध भएपनि त्यो सबै सुरक्षित छैन । खानेपानीमा ईकोलीको निरन्तर संक्रमण हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । यही कारणले गर्दा सुधारिएको खानेपानीको पहुँच ९० प्रतिशत भएपनि सुरक्षित खानेपानीको पहुँच भने ४७.५ प्रतिशतमा सीमित देखिएको छ । त्यसैगरी, सरसफाइतर्फ हेर्दा ९२.८ प्रतिशत जनसंख्याले सुधारिएको सरसफाई सुविधा प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ । तर यहाँ पनि अवस्था लगभग उस्तै छ । करिब ४० प्रतिशत परिवारको मात्रै सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको सरसफाइ सेवामा पहुँच रहेको देखिन्छ । यसरी सुधारिएको सरसफाइ सुविधा र सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको सरसफाइ सेवाबीच पनि ठूलो अन्तर छ । यी विषयहरू हामीले प्रतिवेदनमा औँल्याएका छौँ । यस क्षेत्रमा हाम्रो मुख्य चुनौती के देखिन्छ भने अब पूर्वाधार निर्माणलाई मात्रै आधार मानेर उपलब्धिको मापन गर्न सकिने अवस्था छैन । सुरक्षित खानेपानी र सुरक्षित सरसफाइ सुविधाको वास्तविक अवस्था मापन गर्न सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा समेत ध्यान दिन आवश्यक छ । यही विषयलाई हामीले प्रतिवेदनमा सिफारिसका रूपमा समेटेका छौँ ।’

राष्ट्रिय जनगणना २०११ र २०२१ को तथ्याङ्क तुलना गर्दा सुधारिएको खानेपानी स्रोत प्रयोग गर्ने घरपरिवारको हिस्सा बढेको छ । धाराको पानी प्रयोग गर्ने परिवारको हिस्सा ४७.८ प्रतिशतबाट बढेर ५७ प्रतिशत पुगेको छ । ट्युबवेल, कुवा तथा इनारको पानी प्रयोग गर्ने परिवारको हिस्सा भने ३५ प्रतिशतबाट घटेर २९.८ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यस्तै, अपरिष्कृत खानेपानी स्रोत प्रयोग गर्ने घरपरिवारको हिस्सा १४ प्रतिशतबाट घटेर २०२१ मा ७.१ प्रतिशतमा सीमित भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यद्यपि, सुधारिएको स्रोतको पहुँच विस्तार हुँदैमा सुरक्षित खानेपानीको सुनिश्चितता नहुने उहाँको भनाई छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयकी प्रमुख लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले प्रतिवेदनले तीनै तहका सरकारलाई खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी नीति, योजना र लक्ष्य निर्धारण गर्न तथ्याङ्कमा आधारित आधार उपलब्ध गराउने बताउनु भयो । सङ्घीय सरकारले समग्र देशको अवस्था हेरेर नीति निर्माण गर्नुपर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रको आवश्यकताअनुसार योजना बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले खानेपानी तथा सरसरसफाईको क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताउनु भयो । खुला दिसामुक्त घोषणा भएका स्थानीय तहमा समेत खुला दिसापिसाबको समस्या पूर्ण रूपमा अन्त्य नभएको उहाँको भनाई छ । प्रतिवेदनअनुसार खुला दिसापिसाब गर्ने जनसंख्या २०७६ मा ५ प्रतिशत रहेकामा २०८१÷८२ मा बढेर ५.५ प्रतिशत पुगेको छ । विशेषगरी मधेस प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रमा यो दर ११.५ प्रतिशतबाट बढेर १९.४ प्रतिशत पुगेको हो । लुम्बिनी प्रदेशका अर्धशहरी क्षेत्रमा पनि ५ प्रतिशतबाट बढेर १३ प्रतिशत पुगेको छ । कार्यलय प्रमुख बस्नेतले खुला दिसामुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्दा अपनाइएका सूचक तथा मापदण्डको कार्यान्वयनमा स्थानीय तहले थप ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । खुला दिसामुक्त घोषणापछि पनि समस्या शुन्यमा नझर्नु चुनौतीका रूपमा देखिएको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सङ्घीय सरकारले मात्रै नभएर प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो क्षेत्रभित्र कसरी स्वस्थ र सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । आगामी लक्ष्य निर्धारण र योजना निर्माण गर्दा यस प्रतिवेदनले एउटा आधार दिन्छ । हामीले खुल्ला दिशा पिशाब मुक्त पालिका भनेर घोषणा गरिसकेको अवस्था पनि छ । तर त्यो घोषणा गरिसकेपछि शुन्यमै गइसकेका छैनन् । यसलाई पनि एउटा चुनौतीपूर्ण रुपमा लिन सकिने अवस्था देखिन्छ । हामीले खुल्ला दिशा पिशाब मुक्त पालिकाहरु घोषणा गर्ने क्रममा लिइएका इन्डिकेटर लगायतका विषयमा पनि पालिका स्तरबाट पनि ध्यान दिनुपर्ने जस्तो देखिन्छ राष्ट्रिय जनगणना २०६८ र २०७८ तथा नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०७६ र २०८१/८२ का तथ्याङ्कका आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदनले आधारभूत पूर्वाधार विस्तार भएपनि सुरक्षित सेवा प्रवाह, पानीको गुणस्तर र दिसाजन्य मलमूत्र व्यवस्थापनमा समस्या कायमै रहेको औँल्याएको छ । प्रतिवेदनले सरसफाइ सेवामा पहुँच र सुरक्षित व्यवस्थापनबीचको अन्तरलाई पनि प्रमुख चुनौतीका रूपमा प्रश्तुत गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार सुधारिएको सरसफाइ सुविधा र सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको सरसफाई सेवाबीच ५२.९ प्रतिशत बिन्दुको अन्तर रहेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाको सहरी क्षेत्रमा सुधारिएको सरसफाइ सुविधाको पहुँच ९९.४ प्रतिशत पुगेको छ तर सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको सरसफाई सेवाको पहुँच भने १४.३ प्रतिशत मात्रै रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । देशका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई विश्लेषण गर्दा ५७ स्थानीय तहमा खानेपानी र सरसफाइ दुवै क्षेत्रमा गम्भीर असमानता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, ४२४ स्थानीय तह जोखिम समूहमा रहेको छ । मधेस प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये १०९ वटामा सरसफाइ प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा देखिएको छ भने गण्डकी प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमध्ये ४५ वटामा खानेपानी प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा पहिचान गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले नयाँ खानेपानी पूर्वाधार निर्माणसँगै पुराना संरचनाको सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार, नियमित पानी परीक्षण, दिसाजन्य मलमूत्रको सुरक्षित व्यवस्थापन र वञ्चित स्थानीय तहमा लक्षित लगानी बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, पानी सङ्कलन गर्ने घरपरिवारका सदस्यहरूमध्ये ७१.५ प्रतिशत महिला रहेको उल्लेख गर्दै खानेपानीको पहुँच र व्यवस्थापनमा लैङ्गिक पक्षलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनले आधारभूत सेवा विस्तारलाई मात्रै उपलब्धि मानेर नहुने उल्लेख गर्दै सुरक्षित, नियमित तथा गुणस्तरीय खानेपानी र सरसफाइ सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।