न्यायालय विवादमा पहिला अनुसन्धान की सिधै महाभियोग !

काठमाडौँ । न्यायाधीश र बिचौलियाबीचको सम्पर्क तथा प्रधानन्यायाधीशको नाम जोडिएको आर्थिक विवरण सार्वजनिक भएपछि सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संसद्बाटै न्यायालयको विवाद निरूपण गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीको सचिवालय बैठकले संसदीय दललाई प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएसँगै सर्वोच्च अदालतका विवादित न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको सम्भावना बलियो बनेको छ ।

तर महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने र त्यसलाई पारित गर्ने विषयमा संवैधानिक तथा कानुनी चुनौती पनि उत्तिकै छन् ।

काठमाडौं । नेपालको न्यायालय पछिल्लो समय गम्भीर विवादमा परेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र न्यायालयमा प्रभाव पार्न खोज्ने बिचौलियाबीच सम्पर्क भएको विवरण सार्वजनिक भएपछि न्यायपालिकाको निष्पक्षता, विश्वसनीयता र संस्थागत मर्यादामाथि प्रश्न उठेको छ ।

बिचौलिया इनम सापकोटा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलबीच विचाराधीन मुद्दाका विषयमा ह्वाट्सएपमार्फत कुराकानी भएको विवरण सार्वजनिक भएपछि विवाद थप चर्किएको हो । सार्वजनिक विवरणअनुसार सापकोटाले न्यायाधीश फुयाँललाई एउटा मुद्दामा निर्णय प्रभावित पार्ने आशयको सन्देश पठाएका थिए । उक्त संवादमा मुद्दाको अवस्थाबारे कुराकानी र भेटघाटको प्रस्तावसमेत उल्लेख भएको छ ।

यसैबीच सार्वजनिक अर्को कागजातमा प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नाम पनि आर्थिक लेनदेनसँग जोडिएको देखाइएको छ । यद्यपि सार्वजनिक भएका कागजातमा उल्लेखित आर्थिक विवरण र त्यसको वास्तविकताबारे स्वतन्त्र पुष्टि तथा अनुसन्धान आवश्यक छ । यी विवरण सार्वजनिक भएपछि सर्वोच्च अदालतभित्रको सम्भावित अनुचित साँठगाँठबारे राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा बहस सुरु भएको छ ।

यही विवादलाई लिएर सत्तारूढ रास्वपाले शनिबार सचिवालयबाट न्यायालयमा देखिएका विकृति र विवादको निरूपण संसद्को प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै पार्टीको संसदीय दललाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।

शनिबार सचिवालय बैठकपछि रास्वपा प्रवक्ता तथा सांसद जगदीश खरेलले न्यायालयको समग्र पुनःसंरचना आवश्यक रहेको बताएका थिए । उनले न्याय क्षेत्रका पछिल्ला विवाद समाधान गर्न संवैधानिक बाटो संसद् नै भएको स्पष्ट पारेका थिए । खरेलले भने- ‘यदि हामीले समग्र न्याय क्षेत्रकै पुनःसंरचना गर्ने हो भने अब यसका लागि संवैधानिक बाटो भनेको संसद् नै हो। संसद्मार्फत यसको प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ । त्यो प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि रास्वपाको आजको सचिवालय बैठकले संसदीय दललाई समेत निर्देशन दिइसकेको छ।’

उनले महाभियोग नै लगाउने, छानबिन गर्ने वा अन्य कुन प्रक्रिया अपनाउने भन्ने विषय संसदीय प्रक्रियाबाट टुंगिने बताएका थिए ।

यसबाट रास्वपाले औपचारिक रूपमा महाभियोग शब्दलाई निर्णयको मुख्य विषय नबनाए पनि संसद्मार्फत न्यायालयको विवादलाई निर्णायक चरणमा लैजाने तयारी गरेको बुझ्न सकिन्छ । पार्टीका पदाधिकारीहरूले संसदीय दललाई दिइएको निर्देशन महाभियोग प्रक्रियाकै तयारी भएको बताएका छन्।

महाभियोगको तयारीमा रास्वपा, तर दुईतिहाइको चुनौती

रास्वपाको निर्णयलाई सामान्य राजनीतिक वक्तव्यभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको छ । किनभने प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको १८२ सदस्य छन् । संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम सदस्यको एकचौथाइले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन् । प्रस्ताव पारित हुन भने तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्छ ।

प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्यमध्ये दुईतिहाइका लागि १८४ मत आवश्यक हुन्छ । रास्वपाका १८२ सांसद रहेकाले प्रस्ताव दर्ता गर्न पर्याप्त संख्या भए पनि पारित गर्न थप दुई मत आवश्यक पर्ने अवस्था छ ।

यसले रास्वपालाई राजनीतिक रूपमा बलियो अवस्थामा राखे पनि महाभियोग पारित गराउन अन्य दल वा सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

रास्वपाको निर्णयसँगै अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न उठेको छ, सार्वजनिक भएका विवरणकै आधारमा महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउने कि पहिले स्वतन्त्र छानबिन गर्ने ?

अहिले महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि न्याय परिषद् ऐनको व्यवस्थाअनुसार छानबिन समिति गठन गरी तथ्य र प्रमाण संकलन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । न्यायाधीशमाथि गम्भीर आरोप लाग्दैमा त्यसलाई स्वतः प्रमाणित भएको मान्न नमिल्ने भन्दै छानबिनबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउनु उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिइएको छ ।

यस अवस्थामा रास्वपाका लागि दुईवटा चुनौती देखाएको छ । पहिलो, न्यायालयभित्रको विवादलाई छिटो सम्बोधन गर्ने राजनीतिक दबाब र दोस्रो, महाभियोग प्रक्रियालाई कानुनी तथा तथ्यगत आधारमा बलियो बनाउने जिम्मेवारी ।

न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने विषय केवल राजनीतिक निर्णय होइन । यो न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक व्यवस्थासँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवैधानिक प्रक्रिया हो । न्यायाधीशले कुनै बिचौलियासँग सम्पर्क राख्नु, विचाराधीन मुद्दाका विषयमा कुराकानी गर्नु वा बाह्य प्रभावमा निर्णय प्रभावित पार्ने प्रयास गर्नु न्यायिक आचरणको दृष्टिले गम्भीर विषय हो । तर कुनै व्यक्तिसँग सम्पर्क भएको तथ्य र न्यायिक निर्णयमा अनुचित प्रभाव परेको प्रमाण एउटै कुरा होइनन् ।

त्यसैले सार्वजनिक भएका संवाद, आर्थिक कारोबारसम्बन्धी कागजात, सम्बन्धित व्यक्तिहरूको बयान र मुद्दाको फैसलाबीचको सम्बन्धलाई छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान गर्न आवश्यक देखिएको छ । महाभियोगलाई राजनीतिक प्रतिशोधको औजार बन्न नदिनु र न्यायाधीशको आचरणमाथि उठेका गम्भीर प्रश्नलाई राजनीतिक प्रभावका कारण ओझेलमा पर्न नदिनु दुवै उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् र रास्वपाको अहिलेको चुनाती पनि यहि हो ।

यो प्रकरणले न्यायपालिकालाई मात्रै होइन, सरकार र सत्तारूढ दललाई समेत दबाबमा पारेको छ । न्यायालयको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारले निष्पक्ष अनुसन्धान र दोषीमाथि कानुनी कारबाहीको वातावरण बनाउनुपर्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ, न्यायालयको पुनःसंरचना गर्ने रास्वपाको घोषणाले न्यायिक सुधारको बहसलाई राजनीतिक तहमा पुर्‍याएको छ । तर पुनःसंरचना भन्नाले के परिवर्तन गर्ने, न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया कसरी सुधार्ने, न्यायालयमा बिचौलियाको प्रभाव कसरी अन्त्य गर्ने र न्यायिक जवाफदेहिता कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट योजना आवश्यक देखिएको छ ।

रास्वपाको सचिवालय बैठकले संसदीय दललाई प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि अब संसदीय दलको भूमिका निर्णायक हुनेछ । कुन न्यायाधीशविरुद्ध पहिले प्रक्रिया अघि बढाउने, महाभियोग प्रस्ताव कसरी तयार गर्ने र सार्वजनिक भएका विवरणमाथि थप अनुसन्धान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा संसदीय दलले निर्णय लिनुपर्नेछ ।

प्रारम्भिक छलफलमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलविरुद्ध प्रक्रिया अघि बढाउने र अनुसन्धानका क्रममा अन्य न्यायाधीशको संलग्नता पुष्टि भए उनीहरूलाई पनि प्रक्रियामा ल्याउने विषय उठेको छ । तर कसकसलाई महाभियोग लगाउने भन्ने अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन ।

रास्वपाको पछिल्लो निर्णयले नेपालको न्यायालयभित्रको विवादलाई संसदीय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ । न्यायाधीश र बिचौलियाबीचको सम्पर्क तथा सार्वजनिक भएका आर्थिक विवरणको निष्पक्ष छानबिन हुनु आवश्यक छ । दोषी देखिने व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्छ । तर त्यसका लागि प्रमाण, संवैधानिक प्रक्रिया र न्यायिक स्वतन्त्रताको सम्मान पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

रास्वपाका लागि यो प्रकरण न्यायालय सुधारको आफ्नो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने अवसर पनि हो । तर महाभियोगलाई केवल राजनीतिक शक्ति प्रदर्शनमा सीमित नराखी प्रमाण र कानुनका आधारमा अघि बढाउन सके मात्रै न्यायालयप्रतिको जनविश्वास पुनःस्थापित गर्ने प्रयास सफल हुने छ ।