कार्तिक १७ गते, २०८३ मा प्रकाशित
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जग्गासम्बन्धी प्रशासनिक सेवा अब स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएका छन् ।सरकारले आगामी एक महिनाभित्र बाँकी सबै स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउनु रहेको उल्लेख गर्दै नागरिकलाई सेवा लिन टाढाका सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ को अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्दै सरकारी सेवा नागरिकको नजिक पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ ।उनका अनुसार नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ को व्यवस्थाअनुसार भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तहबाट जग्गासम्बन्धी सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको छ ।सरकारले बाँकी स्थानीय तहमा समेत आगामी एक महिनाभित्र सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ । यसका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन् ।
यस व्यवस्थाले स्थानीय तहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न पाउने र नागरिकले जग्गासम्बन्धी सेवा सहज रूपमा आफ्नै पालिकाबाट प्राप्त गर्न सक्ने सरकारको विश्वास छ । यससँगै भूमि प्रशासन तथा नापीसम्बन्धी सेवामा केन्द्रमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था क्रमशः अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
अन्य समाचारहरु
