राजनीतिक सहमति विना ल्याइएको बजेटलाई प्रतिपक्षि दलहरुले अस्वीकार गर्ने

संसद नै नभएको अवस्थामा बजेटमा, योजनाहरु, बजेटको आकार, नीति, जस्ता विषयमा सहमति नगरी एकलौटी ढंगले ल्याउन नहुने आचार्यले बताउनुभयो ।

पूर्ण बजेट नआएकाले मुलुकमा आर्थिक संकट आएको नभइ सरकारको अविवेकि गतिविधिले आर्थिक संकट आएको उहाँको भनाई छ । बजेट नआए राष्ट्रपतिको चुलो बन्द हुन्छ भनेर धम्क्याउदैमा राष्ट्रपतिले राजनीतिक सहमति विना ल्याइएको बजेट स्वीकृत गर्न नहुने अर्का पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बताउनुभयो ।

सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरे पूर्वराजाले कु गरे जस्तै हुने पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीको धारणा छ । संसद नभएको अवस्थामा जनताको प्रतिनिधि नभएकाले प्रमुख राजनीतिक दलसँग सहमति गरेर मात्र बजेट ल्याइनु पर्ने उहाँको भनाई छ ।