जिसिआई प्रालिका अध्यक्ष तथा एन आन एन का प्रमुख सम्रक्षक देवमान हिराचनले तत्काल जैविक खेती प्रोत्साहन गर्न काठमाण्डौ वरिपरिका किसानलाइ तिन करोड लगानी गर्ने बताएका छन् ।
काठमाण्डौमा आईतबार आयोजित नेपालमा जैविक खेतिको चुनौति र यसको बिकासमा जिसिआईको भुमिका बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहांले सो कुरा बताउनुभएको हो । तत्कालका लागि ३ करोडबाट लगानि सुरुवात गरेर नेपाललाइ जैविक राष्ट्र नबनाउन्जेलसम्म लगानी , प्रबिधि सहयोग र बजारको ब्यवस्था गर्ने लक्ष्य जिसिआइले राखेको उहाले बताउनुभयो ।
एनआरएनले जलबिधुतमा लगानि गर्ने कुरा आईरहेका बेला हिराचनले भने तत्काल त्यता भन्दा कृषिमा लगानि गर्नुपर्ने बताउनुभयो । जलबिधुतमा लगानि गर्दा कम्तिमा १० बर्षकर्ुर्नुपर्ने तर कृषिमा लगानि गरेर १० बर्षम्ममा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ, उहांले भन्नुभयो- नेपाललाई एक नम्बर होईन नेपाललाई यउटा मात्र त्यस्तो देस बनाउने छौ जसबाट बिष्वले गर्भ गर्न सकोस् । त्यो भनेको नेपाललाई जैबिक देस बनाउने हो ।
बिदेसमा बस्ने प्रवासि नेपालीहरुको संघठनले गरेको पहलमा सन् २०११ मा स्थापना गरिएको ग्लोबलर् इन्भष्टमेन्ट कम्पनि प्रा.लिले नेपाललाई समृद्ध बनाउन कृषिमा लगानि गर्ने उद्धेष्य लिएको छ ।
किसानलाई कृषि पेसाप्रति प्रोत्साहन गर्न बिदेसको प्रबिधि भित्राउने, तालिमको ब्यवस्था गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा बजारको ब्यवस्था गर्ने र किसानलाई चाहिने लगानी सुलभ ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने जस्ता कार्यक्रमहरु सुरुवात गरिएको संस्थाले जनाएको छ ।
उक्त कार्यक्रममा किसानहरुले जैविक खेतिको सम्भावना प्रचुर भएपनि बजार र प्रबिधिको कमिका कारण अपेक्षित सफलता पाउन नसकेको गुनासो गरेका थिए । उनिहरुले जिसिआईले जैबिक खेतिकालागि आवस्यक पर्ने तालिम ,प्राबिधिक सहयोग र बजारको ब्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका थिए । कार्यक्रममा सहभागि एक कृषकले भने – प्राइभेट कम्पनि, सरकार र ब्यवसायिक किसान सम्मिलित एउटा समुह बनाएर कृषिको नीति बनाए मात्र यसको बिकास गर्न सकिन्छ । नत्र किसानको प्रगति हुदैन ।
कार्यक्रममा काठमाण्ठौ वरिपरि जैविक खेति गरिरहेका ५० वटा फार्मका अगुवा किसानहरुको सहभागिता थियो । कार्यक्रममा बोल्दै जिसिआइका बोर्ड सदस्य किरण केसि र गणेश प्रर्साईले बिदेसमा रहेका नेपालीलाई फर्काउन नेपालमै कृषिको बिकास गरेर बातावरण बनाइने बताउनुभयो । त्यस्तै कृषि बिज्ञ जुम गुरुङले नेपालका किसानलाइ प्रबिधि, बजार र आर्थिक सहयोगको काम जिसिआई मार्फ गरिनर्ुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
माघ १६ गते, २०६९ मा प्रकाशित
