काठमाडौ – सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेका नेताले सहमति खोज्न आफूहरू तयार रहेको बताएका छन् । यसअघि भएको दलीय बैठकमा शासकीय स्वरूप, निर्वाचन र न्याय प्रणालीमा सहमति भइसकेको उल्लेख गर्दै संघीयताअन्तर्गत टुंग्याउन बाँकी प्रदेशको संख्या, नामांकन र सीमांकनबारे आपसी वार्ताबाट सहमति खोज्न सत्तापक्ष तयार रहेको कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले बताए ।
कान्तिपुरमा समचार छ । संघीयताको विषयमा रूपान्तरित संसद्ले टुंगो लगाउने धारणा एमाओवादी र मधेस केन्दि्रत केही दलबाटै बैठकमा आएको हो,’ सिटौलाले कान्तिपुरसँग भने, ‘संघीयतामा अहिल्यै छलफल गरेर टुंगोमा पुग्न पनि सक्छौं, उहाँहरू -एमाओवादी र मधेस केन्दि्रत दल) ले दिएको विचारअनुसार रूपान्तरित संसद्ले टुंगो लगाउने गरी अहिले थाती राखेर संविधान जारी गर्ने पक्षमा पनि हामी तयार छांै ।’
सत्तापक्षका तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले वार्ताका लागि अनौपचारिक तहमा पहल गरिरहेकाले एमाओवादीले सडक आन्दोलन छाडेर संवादमा र्फकनुपर्ने सत्तापक्षीय नेताहरूको जोड छ । एमाओवादीले आइतबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सत्तापक्षले संविधानका विवादित विषयमा सहमति गरेर अघि बढ्ने विश्वासिलो वातावरण बनाए वार्तामा बस्ने धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । तर एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले एमाओवादीको उक्त प्रस्तावलाई संविधानसभा असफल बनाउने रणनीतिअन्तर्गत आएको हुन सक्ने शंका गरे ।
कान्तिपुरमा समचार छ । सहमतिबाट मात्र सबै विषय टुंग्याउँछौं भन्नुको अर्थ सहमति नभए संविधान नै बनाउँदैनौं भन्नुजस्तै हो,’ रावलले कान्तिपुरसँग भने, ‘अघिल्लोजस्तै यो संविधानसभालाई पनि असफलतातिर लैजानु हो ।’ उनले सहमतिबाटै आफूहरू अघि बढ्न चाहिरहेको अवस्थामा एमाओवादीले नै त्यो वातावरण बिथोलिरहेको आरोप लगाए ।
सिटौलाले कांग्रेस र एमालेले वार्ता र सहमतिलाई जोड दिइरहेको बताउँदै एमाओवादी नेतृत्वको विपक्षी मोर्चाले संविधानसभा र संसद्का समितिलाई बहिष्कार गरेर सडक संघर्षमा जाने निर्णय लिएकै कारण राजनीतिक अविश्वास बढेको बताए ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफू वार्ता र संवादका लागि तयार रहेको बताउँदै एमाओवादी नेतृत्वको विपक्षी मोर्चालाई तत्काल टेबुलमा बस्न आइतबार पनि आग्रह गरेका छन् । कोइरालाले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दुई पटक टेलिफोन र एक पटक ‘गेट क्र्यास’
गरेर भेट्न गएको प्रसंग उल्लेख गर्दै एमाओवादी वार्तामा आउने विश्वास व्यक्त गरे । रावलले वार्ताको पहल गरिरहँदा पनि छाडेर आन्दोलनमा जाने तयारीले सहमतिको वातावरण बिगारेको बताए । कान्तिपुरमा समचार छ ।
माघ १९ गते, २०७१ मा प्रकाशित
