स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले भुकम्पका घाइतेले उपचार गर्दा तिर्नुपरेको पैसा फिर्ता गरिने बताएका छन् ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च र मन्त्रालयको समन्वयमा आइतबार आयोजित निजी अस्पताल सञ्चालकसँगको अन्तक्रिर्यामा मन्त्री अधिकारीले भुकम्प पीडित बिरामीलाई सरकारले नि:शुल्क उपचार गरिरहेको बताउँदै उपचार गर्दा खर्च तिर्नुपरेका बिरामीले आवश्यक कागजात पेश गरे रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता गरेका हुन् ।
अन्तरक्रियामा चापागाउँकी एक युवती सुरिना कायास्थले आफुले दाइ र आमाको हात भाँचिएको उपचार गराउँदा पैसा तिर्नुपरेको जानकारी गराएकी थिइन् । यसै सन्दर्भमा मन्त्रीले भने ‘पैसा तिरेको प्रमाण भए फिर्ता गरिने छ ।’
उनका अनुसार निजी अस्पतालले सानातिना घाउचोट र सामान्य उपचारका लागि निशुल्क गर्नुपर्छ र ठूला शल्यक्रियाका लागि सरकारले २५ हजारका दरले अस्पताललाई दिनेछ । उनले सामान्य चोट पटक र ड्रेसिङ नीजी अस्पतालले निशुल्क गर्न अनुरोधसमेत गरे ।
मन्त्री अधिकारीले कसैले नसोचेको यस्तो बिपत्तिमा पनि चिकित्सकहरुले बिरामीको ज्यान बचाउन गरेको प्रयास प्रशंसनीय भएको बताए । ‘यस्तो त्रासको स्थितिमा समेत चिकित्सकहरू सबभन्दा पहिले बिरामीको ज्यान बचाउने कार्यमा सक्रिय रहे,’ उनले भने, ‘आफ्नो घर भत्किएको, परिवारका सदस्य बितेको समेत प्रवाह नगरी नेपाली जनाताको ज्यान बचाउन अहोरात्र खट्ने चिकित्सक र नर्सलाई तक्मा लगाइदिए हुन्छ ।’
आपत्कालिन अवस्थामा व्यवस्थापन पक्ष राम्रो पार्न नसकिएको उनले स्वीकारे । उनका अनुसार बिरामीको चाप थेग्नै नसकेर अस्पतालको गेटैदेखि उपचार गराइरहँदा त्यहाँ व्यवस्थापन भन्दा पनि बिरामीको ज्यान बचाउने कुराले प्राथमिकता पाउने रहेछ ।
महाभुकम्पमा परी घाइते भएका बिरामीले निशुल्क उपचार पाए नपाएको अनुगमन गर्दै मञ्चले मन्त्री समक्ष प्रतिबेदन पेश गरेको छ । निःशुल्क औषधि उपचार गरेको भनिएका केही अस्पतालले आफूकहाँ औषधि नभएको भनी महङ्गा औषधि खरिद गर्न लगाएको र औषधि निशुल्क नदिएको पाइएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
‘अधिकांश अस्पतालमा बेड र चिकित्सक लगायत स्वास्थ्य कर्मीको सेवा निशुल्क गरिएको भनिए पनि ठूला इन्भेष्टिगेसन इम्प्लान्ट र औषधिको लागि बिरामीले आफ्नो पैसा खर्चनु परेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘केही निजी अस्पतालले आफै पैसा खर्च गर्न नसक्ने वा धरौटी राख्न नसक्ने ठूला अप्रेसन आवश्यक भएको बिरामीलाई विभिन्न बहानामा अन्यत्र रिफर गर्ने वा डिस्चार्ज गर्ने गरेको पाइयो ।’
के कस्तो उपचार र औषधि निशुल्क हो भन्ने कुरामा अस्पताल नै अन्यौल रहेको अनुगमनमा खटिएका मञ्चका महासचिब बाबुराम हुमागाईले मन्त्री अधिकारीलाई जानकारी गराए । मञ्चका महासचिब हुमागाईले अनुगमनका क्रममा बिरामी र अस्पताल व्यवस्थापन दुबैलाई निःशुल्क उपचार सम्बन्धमा दुविधा भएको बताए । ‘कतिपय विरामीलाई निशुल्क उपचार हुन्छ भन्ने थाहै छैन,’ उनले भने, ‘कतिपय अस्पताल ड्रेसिङ गरे देखिकै २५ हजार पाउँछु भनेर नामको सुची तयार पारेर बसेका छन् ।’
उनका अनुसार अस्पताललाई उपचार पछि रकम लिनका लागि कसरी प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने अन्यौल रहेछ ।
‘औषधिका सम्बन्धमा धेरै अस्पतालले बिरामीसँग शुल्क लिएको देखियो,’ उनले भने, ‘उपचार खर्च डिपोजिट गर्न नसकेर एउटै बिरामी ३ वटासम्म अस्पतालमा रिफर भएको पाइयो ।’
मञ्चका पदाधिकारीहरुको टोलीले स्थलगत अवलोकन गरी घाइते, बिरामीका आफन्त र अस्पताल व्यवस्थापनसंग सोधपुछ गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो । उपत्यकाका नर्भिक, वयोदा, ह्याम्स, सर्वाङ्ग, भरोसा, ग्राण्डी, कान्तिपुर, बी एण्ड बी, ओम, मनमोहन मेमोरियल, अल्का लगायत २७ अस्पतालको अवलोकन गरिएको थियो ।
अल्का अस्पतालका राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठले आफूहरु कस्ता बिरामीलाई निशुल्क गर्ने र कस्ता लाई शुल्कलिएर उपचार गर्ने भन्नेमा दुविधा रहेकेा बताए । ‘बिरामीहरु आइरहन्छन् कहिले सम्म निशुल्क उपचार गर्ने ?’ उनले भने, ‘भुकम्पका कारण चिसोमा बसेर निमोनिया भयो निशुल्क उपचार गरिदिनुस् भन्दै आउँछन् ।’ मन्त्रीअधिकारीले अहिलेको अवस्थामा जस्ता किसिमका बिरामी आए पनि पहिले उपचार गर्नु र मात्रै बिरामीको बिस्तृत विवरण लिन आग्रह गरे । ‘सबैभन्दा पहिले बिरामीको ज्यान बचाउनुपर्यो,’ मन्त्रीले भने । ईकन्तिपुरमा समाचार छ ।
बैशाख २८ गते, २०७२ मा प्रकाशित
