भूकम्पमा परेर पूरै घर भत्केकाहरूका लागि वर्षायाम सुरू हुनु अगावै अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्न सरकारद्धारा प्रारम्भिक खाका तयार

भूकम्पमा परेर पूरै घर भत्केकाहरूका लागि वर्षायाम सुरू हुनु अगावै अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्न सरकारले प्रारम्भिक खाका तयार गरेको छ।
सरकारको  निर्देशनमा योजना आयोगले तयार पारेको प्रारम्भिक खाकामा पीडितहरुलाई घर बनाउन नगद नभएर कुपन दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
हामीले तत्काल आवासको आवश्यकता भएका पीडित परिवारलाई दुई बन्डल जस्ताको र आवश्यक पाइप तथा डोरी किन्न  कुपन दिने प्रस्ताव गरेका छौ, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलले भने।
जिविस मार्फत वितरण गरिने उक्त कुपन पाएपछि पीडितले नजिकको पसलबाट दुई बन्डल जस्तापाता र आवश्यक सामग्री लिन पाउनेछन। सरकारले आँफै खरिद गर्दा ढिलासुस्ती हुने सम्भावना भएकोले पीडितले कुपन मार्फत सिधै पसलबाट जस्ता किन्न पाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी उपाध्यक्ष पोख्रेलले दिए।  
योजना आयोगले देशमा उत्पादन हुने जस्ताको लागत पनि लिएको छ। जस्ता उत्पादक व्यवशायीहरुले दिनको चार हजारसम्म घर बनाउन मिल्ने जस्तापाता हाल नेपालमै दैनिक उत्पादन भइरहेको जानकारी सरकारलाई दिएका छन्।
स्वदेशमै उत्पादन हुने जस्ताले नपुग्ने भए भारतबाट पनि भन्सार सहुलियत दिएर जस्ता आयात गरिने छ, पोखरेलले भने।
जस्तापाता पुर्‍याउन सजिलो नहुने क्षेत्रका लागि भने सरकारले राम्रो गुणस्तरको त्रिपालको व्यवस्था गर्ने सोच बनाएको छ।
यसरि जस्ता तथा त्रिपाल प्रयोग गरि बनाइने अस्थाई घरका लागि दुई वटा नक्शा पनि योजना आयोगले स्वीकृत गरेको छ। अझै थप नक्सा बनाउने र  गाउँ-गाउँमा ति नक्साहरू पठाउने तयारी सरकारले गरेको छ।
हामी ४-५ लाख यस्ता नक्सा बनाएर गाउँ-गाउँमा पठाउछौ। मानिसलाई ति मध्ये जुन नक्सा मन पर्छ, त्यहि अनुसार घर बनाउछन्।
योजना आयोगले जस्ता निर्मातालाई बोलाएर साविककै मूल्यमा नबढाई जिल्ला सदरमुकाम र सम्भव भएसम्म गाउँ-गाउँमा जस्ता पुर्‍याइदिन आग्रह गरेको छ।
जस्ताको मूल्य बढाए-नबढाएको सरकारले अनुगमन गर्नेछ।
वर्षायाम सुरू हुन तीन-चार हप्ता मात्रै बाँकि रहेकोले वर्षा अगावै घर भत्किएका भुकम्प पीडितलाई अस्थायी आवासमा सारी सक्नुपर्ने चूनौति सारकार सामू छ।
सरकारले योजना आयोगलाई यो खाका शुक्रवारसम्ममा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। छलफल पछि खाकालाई अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयनका लागि सरकारले जिल्ला पठाउने छ।
यसरी पीडितलाई अस्थायी आवासमा राखिसके मात्र सरकारले दिर्घकालिन पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको काम सुरू गर्नेछ। सेतोपाटीमा समाचार छ ।