काठमाडौं – सरकारले विपत व्यवस्थापनका लागि असार मसान्तसम्म सेना परिचालन गर्न राष्ट्रपति रामवरण यादव समक्ष सिफारिस गरेको छ। शक्तिशाली भूकम्पले जनधनको क्षति गरेको करिब तीन सातापछि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सेना परिचालनको सिफारिस गरेको हो। यसअघि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठकले सेना परिचालनका लागि सरकार समक्ष सिफारिस गरेको थियो।
सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भूकम्पपीडितको राहत, उद्धार, खोज र पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण लागि सेना परिचालन गर्न सिफारिस गरेको जानकारी दिए। वैशाख १२ मा शक्तिशाली भूकम्प गएदेखि नै खोजी, उद्धार र राहतको काममा ६६ हजारभन्दा बढी सेना खटिँदै आएका छन्।
पछिल्लो समय विपद व्यवस्थापनको नेतृत्व गरिरहेको गृहमन्त्रालय र रक्षाको नेतृत्वमा रहेको सेनाबीच खोजी, उद्धार र राहत वितरणको नेतृत्वबारे मतभेद बढेको थियो।
गृह अधिकारीहरूले सेनाले आफ्नो कुरा नमानेको भन्दै सार्वजनिक रूपमै टिप्पणी गर्न थालेपछि सैनिक नेतृत्व रिसाएको थियो। उसले राहत र पुनर्निर्माणमा सेनालाई संलग्न गराउने हो भने सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने अडान लिएको थियो।
सोमबार बिहान परिषद बैठकले राष्टिय विपतको अवस्थामा सेना परिचालन गर्न सकिने प्रावधान टेकेर सेना परिचालनको निर्णयका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा बेलुका बसेको मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रपतिसमक्ष सोही प्रस्ताव लगेको हो।
संबैधानिक प्रावधान अनुसार राष्ट्रपतीले सरकारको प्रस्ताव अनुमोदन भएपछि मात्रै सेना परिचालनको सरकारी प्रस्तावले औपचारिकता पाउँछ।
शक्तिशाली भूकम्प र निरन्तरका पराकम्पनपछि खोजी, उद्धार राहतमा सेना खटिएको छ। उसले नेपाल सरकारलाई सघाउन आएका सहयोगी मुलुकका सेनाको समेत नेतृत्व गर्दै आएपनि गृह अन्तर्गत रहेका सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी गृहको निर्देशनअनुसार परिचालीत हुने गरेका थिए।
सेना परिचालन भएको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी बल स्वत सेनाको नेतृत्वमा जाने संंबैधानिक प्रावधान छ। सेना परिचालनको सिफारिस अनुमोदन भएको हकमा सशस्त्र पनि सेनाको नीति निर्देशनअनुसार मात्रै परिचालीत हुन सक्नेछ।
मन्त्री पण्डितले भूकम्प पीडितको राहत, उद्धार र पुर्नस्थापना र पुनर्निमाणको कामलाई सहज बनाउन सेना परिचालनको निर्णय भएको बताए पनि ३ हप्तापछि निर्णय हुनुको कारण भने बताएनन्। नागरिकन्युजमा समाचार छ ।
जेष्ठ ४ गते, २०७२ मा प्रकाशित
